पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांचे सर्वांत लाडके प्रशासकीय अधिकारी म्हणून कुनियल कैलाशनाथन हे ओळखले जायचे. नरेंद्र मोदींचे डोळे आणि कान, अशी त्यांची ख्याती होती. त्यांना केके, असेही संबोधले जाते. वयाच्या ७२ व्या वर्षी केके यांनी स्वेच्छानिवृत्तीचा निर्णय घेतल्याने ते पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. ते गुजरात राज्याच्या मुख्य प्रधान सचिवपादवर कार्यरत होते. ४५ वर्षांपासून ते गुजरातमध्ये विविध प्रशासकीय पदांवर कार्यरत होते. खासकरून नरेंद्र मोदींच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात त्यांच्याकडे बरेचसे प्रशासकीय अधिकार एकवटले होते. केके हे गुजरातच्या प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळातील एक लोकप्रिय अधिकारी राहिले आहेत. नरेंद्र मोदी २०१४ साली पंतप्रधानपदावर आरूढ झाले. त्यानंतरही केके यांची ही ओळख तशीच राहिली. ते पंतप्रधानांचे गुजरातमधील डोळे आणि कान म्हणूनच ओळखले जाऊ लागले. बरेच जण त्यांना ‘सुपर सीएम’ म्हणूनही संबोधित करायचे.
हेही वाचा : ना कुणाशी मैत्री, ना शत्रुत्व; राजकीय विजनवासात गेलेल्या रालोद पक्षाने कशी घेतली उभारी?
त्यामुळे केके यांच्या निवृत्तीनंतर गुजरातमधील प्रशासनामध्ये निर्माण झालेली पोकळी कशा प्रकारे भरून निघेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या गैरहजरीमुळे गुजरातमधील प्रशासकीय यंत्रणेवर कसे परिणाम होतील, याविषयीच्या चर्चाही रंगल्या आहेत. केके हे मूळचे केरळ राज्यातले आहेत. त्यांनी मद्रास विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेतले आहे. ते १९७९ च्या बॅचचे गुजरात केडरचे अधिकारी आहेत. जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांची पहिली नियुक्ती सुरेंद्रनगरला झाली होती. त्यानंतर ते सुरतचे जिल्हाधिकारी झाले. त्यानंतर त्यांनी गुजरातच्या विविध विभाग आणि महामंडळांची जबाबदारी सांभाळली. त्यामध्ये ग्रामीण विकास, उद्योग, गुजरात मेरिटाइम बोर्ड, नर्मदा बोर्ड, शहर विकास इत्यादी विभागांचा समावेश होता. गुजरात मेरिटाइम बोर्डाचे ‘BOOT धोरण’ त्यांच्या कार्यकाळातच तयार करण्यात आले होते, असे एका आयएएस अधिकाऱ्याने सांगितले. १९९४-९५ या काळात कैलाशनाथन हे गुजरातचे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. १९९९ ते २००१ या कार्यकाळात अहमदाबादच्या महापालिकेचे आयुक्त असताना त्यांनी शहरावरील पिण्याच्या पाण्याचे संकट सोडविण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविला होता. शहरासाठी ४३ किमी लांबीची पाइपलाइन टाकण्यासह विक्रमी वेळेत आपत्कालीन पाणीपुरवठा करण्यासाठीचा ‘रास्का’ प्रकल्प विकसित करण्याचे श्रेयही त्यांनाच दिले जाते.
एका वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याने सांगितले की, कैलाशनाथन यांच्याच दूरदृष्टी आणि कामाच्या झपाट्यामुळे ‘रास्का’ प्रकल्पसारखा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प विक्रमी वेळेत पूर्ण होऊ शकला. २००१ साली नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर कैलाशनाथन यांच्यासारखे अधिकारी त्यांच्या नजरेत भरणे स्वाभाविकच होते. अल्पावधीतच म्हणजेच २००६ साली कैलाशनाथन यांची मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये (CMO) नियुक्ती झाली. त्यानंतर त्यांनी कधीच माघारी वळून पाहिले नाही. गेली १८ वर्षे म्हणजेच शनिवारपर्यंत (२९ जून) ते आपल्या पदावर कार्यरत होते. २०१३ मध्ये जेव्हा ते मुख्यमंत्री कार्यालयातून अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून सेवानिवृत्त झाले, तेव्हा राज्यातील मोदी सरकारने कैलाशनाथन यांच्यासाठी मुख्य प्रधान सचिव हे पद निर्माण केले. त्यानंतर पुढील ११ वर्षे सातत्याने त्यांचा कार्यकाळ वाढविण्यात आला. GIFT सिटी, नर्मदा प्रकल्प व आता गांधी आश्रम पुनर्विकास यांसारख्या मोदींना इप्सित असलेल्या प्रकल्पांची जबाबदारी त्यांच्याकडेच देण्यात आली होती. नरेंद्र मोदी राज्य सोडून केंद्राचा कारभार सांभाळू लागले. मात्र, त्यांच्यानंतर गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदावर आलेले तीनही मुख्यमंत्री म्हणजेच आनंदीबेन पटेल, विजय रूपानी व भूपेंद्र पटेल यांनी कैलाशनाथन यांना त्याच पदावर ठेवणे पसंत केले. त्यांच्या पदाला कुणीच धक्का लावू शकले नाही. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने म्हटले, “बरेचदा मुख्य सचिवांपेक्षा कैलाशनाथन यांच्याकडे अधिक सत्ता असल्याचे दिसून आले. त्यांनी आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदनियुक्त्यांमध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावली. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात न येणाऱ्या बाबींवरही त्यांची मते महत्त्वाची मानली जात होती. इतका त्यांचा दबदबा होता.”
हेही वाचा : विधानसभेची रणनीती ठरवण्यासाठी उद्धव ठाकरे रविवारी संभाजीनगरमध्ये
दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने म्हटले, “पदानुसार त्यांनी स्वत:मध्ये बदल केले, हे त्यांचे खास वैशिष्ट्य होते. मुख्य सचिव फारसे सक्रिय नसायचे, तेव्हा ते पुढाकार घेऊन गोष्टी धसास लावायचे.” कैलाशनाथन मुख्य प्रधान सचिव पदावरून निवृत्त होत असले तरीही ते सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेडच्या प्रमुख पदावर असणारच आहेत. त्याबरोबरच गांधी आश्रम पुनर्विकास प्रकल्प राबविणाऱ्या कार्यकारी परिषदेचेही ते सदस्य असणार आहेत. मात्र, त्यांना या पदावर राहायचेय आहे की नाही, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. दरम्यान, केके यांना केंद्रामध्ये मोठी भूमिका मिळणार असल्याच्या चर्चाही जोर धरू लागल्या आहेत. त्यांना पंतप्रधान कार्यालयामध्ये जबाबदारी दिली जाऊ शकते अथवा राज्यपाल वा नायब राज्यपाल पदावरही नियुक्त केले जाऊ शकते. “केके यांचा अनुभव आणि पंतप्रधान मोदींची त्यांच्यावरील मर्जी पाहता, त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर एखादी मोठी जबाबदारी नक्कीच दिली जाऊ शकते”, असे मत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा : ना कुणाशी मैत्री, ना शत्रुत्व; राजकीय विजनवासात गेलेल्या रालोद पक्षाने कशी घेतली उभारी?
त्यामुळे केके यांच्या निवृत्तीनंतर गुजरातमधील प्रशासनामध्ये निर्माण झालेली पोकळी कशा प्रकारे भरून निघेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या गैरहजरीमुळे गुजरातमधील प्रशासकीय यंत्रणेवर कसे परिणाम होतील, याविषयीच्या चर्चाही रंगल्या आहेत. केके हे मूळचे केरळ राज्यातले आहेत. त्यांनी मद्रास विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेतले आहे. ते १९७९ च्या बॅचचे गुजरात केडरचे अधिकारी आहेत. जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांची पहिली नियुक्ती सुरेंद्रनगरला झाली होती. त्यानंतर ते सुरतचे जिल्हाधिकारी झाले. त्यानंतर त्यांनी गुजरातच्या विविध विभाग आणि महामंडळांची जबाबदारी सांभाळली. त्यामध्ये ग्रामीण विकास, उद्योग, गुजरात मेरिटाइम बोर्ड, नर्मदा बोर्ड, शहर विकास इत्यादी विभागांचा समावेश होता. गुजरात मेरिटाइम बोर्डाचे ‘BOOT धोरण’ त्यांच्या कार्यकाळातच तयार करण्यात आले होते, असे एका आयएएस अधिकाऱ्याने सांगितले. १९९४-९५ या काळात कैलाशनाथन हे गुजरातचे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. १९९९ ते २००१ या कार्यकाळात अहमदाबादच्या महापालिकेचे आयुक्त असताना त्यांनी शहरावरील पिण्याच्या पाण्याचे संकट सोडविण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविला होता. शहरासाठी ४३ किमी लांबीची पाइपलाइन टाकण्यासह विक्रमी वेळेत आपत्कालीन पाणीपुरवठा करण्यासाठीचा ‘रास्का’ प्रकल्प विकसित करण्याचे श्रेयही त्यांनाच दिले जाते.
एका वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याने सांगितले की, कैलाशनाथन यांच्याच दूरदृष्टी आणि कामाच्या झपाट्यामुळे ‘रास्का’ प्रकल्पसारखा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प विक्रमी वेळेत पूर्ण होऊ शकला. २००१ साली नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर कैलाशनाथन यांच्यासारखे अधिकारी त्यांच्या नजरेत भरणे स्वाभाविकच होते. अल्पावधीतच म्हणजेच २००६ साली कैलाशनाथन यांची मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये (CMO) नियुक्ती झाली. त्यानंतर त्यांनी कधीच माघारी वळून पाहिले नाही. गेली १८ वर्षे म्हणजेच शनिवारपर्यंत (२९ जून) ते आपल्या पदावर कार्यरत होते. २०१३ मध्ये जेव्हा ते मुख्यमंत्री कार्यालयातून अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून सेवानिवृत्त झाले, तेव्हा राज्यातील मोदी सरकारने कैलाशनाथन यांच्यासाठी मुख्य प्रधान सचिव हे पद निर्माण केले. त्यानंतर पुढील ११ वर्षे सातत्याने त्यांचा कार्यकाळ वाढविण्यात आला. GIFT सिटी, नर्मदा प्रकल्प व आता गांधी आश्रम पुनर्विकास यांसारख्या मोदींना इप्सित असलेल्या प्रकल्पांची जबाबदारी त्यांच्याकडेच देण्यात आली होती. नरेंद्र मोदी राज्य सोडून केंद्राचा कारभार सांभाळू लागले. मात्र, त्यांच्यानंतर गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदावर आलेले तीनही मुख्यमंत्री म्हणजेच आनंदीबेन पटेल, विजय रूपानी व भूपेंद्र पटेल यांनी कैलाशनाथन यांना त्याच पदावर ठेवणे पसंत केले. त्यांच्या पदाला कुणीच धक्का लावू शकले नाही. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने म्हटले, “बरेचदा मुख्य सचिवांपेक्षा कैलाशनाथन यांच्याकडे अधिक सत्ता असल्याचे दिसून आले. त्यांनी आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदनियुक्त्यांमध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावली. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात न येणाऱ्या बाबींवरही त्यांची मते महत्त्वाची मानली जात होती. इतका त्यांचा दबदबा होता.”
हेही वाचा : विधानसभेची रणनीती ठरवण्यासाठी उद्धव ठाकरे रविवारी संभाजीनगरमध्ये
दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने म्हटले, “पदानुसार त्यांनी स्वत:मध्ये बदल केले, हे त्यांचे खास वैशिष्ट्य होते. मुख्य सचिव फारसे सक्रिय नसायचे, तेव्हा ते पुढाकार घेऊन गोष्टी धसास लावायचे.” कैलाशनाथन मुख्य प्रधान सचिव पदावरून निवृत्त होत असले तरीही ते सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेडच्या प्रमुख पदावर असणारच आहेत. त्याबरोबरच गांधी आश्रम पुनर्विकास प्रकल्प राबविणाऱ्या कार्यकारी परिषदेचेही ते सदस्य असणार आहेत. मात्र, त्यांना या पदावर राहायचेय आहे की नाही, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. दरम्यान, केके यांना केंद्रामध्ये मोठी भूमिका मिळणार असल्याच्या चर्चाही जोर धरू लागल्या आहेत. त्यांना पंतप्रधान कार्यालयामध्ये जबाबदारी दिली जाऊ शकते अथवा राज्यपाल वा नायब राज्यपाल पदावरही नियुक्त केले जाऊ शकते. “केके यांचा अनुभव आणि पंतप्रधान मोदींची त्यांच्यावरील मर्जी पाहता, त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर एखादी मोठी जबाबदारी नक्कीच दिली जाऊ शकते”, असे मत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले आहे.
