लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार सध्या सुरू आहे. पहिल्या टप्प्याचे मतदान नुकतेच पार पडले असून, दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान २६ एप्रिल रोजी होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ठिकठिकाणी सभा घेऊन विरोधकांवर टीकास्त्र डागत आहेत; तर दुसरीकडे, विरोधकही मोदी सरकारविरोधात जोरदार प्रचार करीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अलीकडेच एका सभेत काँग्रेसवर केलेली टीका सध्या चर्चेचे कारण ठरली आहे. “काँग्रेस सत्तेत आली, तर जनतेचा पैसा जास्त मुले असणाऱ्यांना वाटून टाकेल”, असे विधान त्यांनी केले आहे. अर्थातच, पंतप्रधान मोदी या विधानाद्वारे देशातील मुस्लिमांविषयी बोलले आहेत. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीचा देशातील जनतेच्या कमाईवर डोळा असल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अलीगढमधील सभेत काँग्रेसवर टीका करताना ते म्हणाले, “कोण किती कमावतो, कुणाकडे किती संपत्ती आहे, कुणाकडे किती पैसे आणि घरे आहेत, याचा तपास केला जाईल, असे काँग्रेसचा शहजादा म्हणतो. तो पुढे म्हणतो की, सरकार अशा श्रीमंतांच्या संपत्तीचा ताबा घेईल आणि ती सर्वांना वाटून टाकेल. आपल्या माता-भगिनींकडे असलेले सोने हे स्त्रीधन मानले जाते, ते पवित्र मानले जाते. तुमच्या मंगळसूत्रावरही त्यांचा डोळा आहे. ही गोष्ट फारच लज्जास्पद आहे.”
हेही वाचा : “मोदींनी तरुणांना पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले”, मल्लिकार्जुन खरगेंचे पंतप्रधानांवर गंभीर आरोप; काय म्हणाले?
पुढे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसला लक्ष्य करताना म्हटले आहे, “आधी जेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते, तेव्हा त्यांनी सांगितले होते की, देशाच्या संपत्तीवर पहिला अधिकार मुस्लिमांचा आहे. याचा अर्थ हे संपत्ती गोळा करून कुणाला वाटणार? तर ज्यांना जास्त मुले आहेत त्यांना वाटणार, घुसखोरांना वाटणार. तुमच्या कमाईचा पैसा घुसखोरांना दिला जावा का? तुम्हाला हे मान्य आहे का”, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित जनतेला केला.
“काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्येच हे लिहिले आहे की, ते माता-भगिनींच्या सोन्याचा हिशेब करतील आणि मग ती संपत्ती वाटून टाकतील. मनमोहन सिंग सरकारने म्हटले होते की, देशातील संपत्तीवर पहिला अधिकार मुस्लिमांचा आहे. ही अर्बन नक्षल विचारधारा तुमचे मंगळसूत्रही वाचू देणार नाही.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या या वक्तव्यावर आक्षेप घेत, निवडणूक आयोगामध्ये तक्रार करणार असल्याचे काँग्रेसने सांगितले आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हे पंतप्रधान मोदींची वेळ घेऊन, त्यांना काँग्रेसचा जाहीरनामा समजावून सांगणार असल्याचा उपरोधिक टोलाही काँग्रेसने लगावला आहे.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये नेमके काय म्हटले आहे?
काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्याला ‘न्यायपत्र’ असे नाव दिले आहे. सत्तेत आल्यास संपत्तीचे पुनर्वितरण करू, असा कोणताही दावा काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये केलेला नाही. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर संपत्ती आणि उत्पन्न यांमधील वाढती विषमता रोखण्यासाठी ते आवश्यक ते धोरणात्मक बदल करतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील पहिल्या प्रकरणातच देशातील जातिभेदावर भाष्य आहे. देशात अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी घटकांची लोकसंख्या जवळपास ७० टक्के असूनही उद्योग आणि सेवा क्षेत्रामधील त्यांचे प्रतिनिधित्व हे त्या प्रमाणात अत्यंत कमी आहे.
त्यामुळे देशातील जाती आणि उपजातींची सामाजिक-आर्थिक स्थिती समजून घेण्यासाठी देशात सामाजिक-आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणना केली जाईल. या जनगणनेतून उपलब्ध होणाऱ्या माहितीच्या आधारे सामाजिक विषमता कमी करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील, असे आश्वासन काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये दिले आहे.
तसेच, भारताची संपूर्ण क्षमता वापरली जाण्यासाठी अल्पसंख्याकांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्यामुळे कोणताही भेदभाव न करता, अल्पसंख्याकांना कर्जेही उपलब्ध करून दिली जातील, असेही वचन या जाहीरनाम्यामध्ये दिले आहे.
त्याशिवाय शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, सार्वजनिक कामाची कंत्राटे, कौशल्यविकास, क्रीडा आणि सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता, अल्पसंख्याकांना पुरेशा संधीची समानता उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही काँग्रेसने म्हटले आहे.
राहुल गांधी लोकांच्या संपत्तीच्या चौकशीबाबत बोलत आहेत, असे पंतप्रधान का म्हणाले?
राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेसोबतच आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षणाचा मुद्दा यापूर्वीही लावून धरला आहे. “दलित, आदिवासी, मागास आणि अल्पसंख्याक समाजातील ८८ टक्के लोक गरीब असल्याचे बिहारच्या जात सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. बिहारची ही आकडेवारी म्हणजे देशाच्या वास्तवाची एक छोटीशी झलक आहे”, असेही त्यांनी ९ मार्चला केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे
पुढे ते म्हणाले होते, “देशातील गरीब जनता कोणत्या परिस्थितीत जगत आहे, याची कल्पनाही आपल्याला नाही. म्हणूनच जातनिहाय जनगणना आणि आर्थिक सर्वेक्षण अशी दोन महत्त्वाची ऐतिहासिक पावले आपण उचलणार आहोत. या जोरावरच आपण आरक्षणावर असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू शकणार आहोत.”
१२ मार्च रोजी आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ गेल्यानंतर राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा बोलून दाखविला होता. ते म्हणाले होते, “जातनिहाय जनगणना आणि आर्थिक सर्वेक्षण ही दोन क्रांतिकारी पावले आहेत. आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये काँग्रेस या मुद्द्यांचा समावेश नक्की करील.”
मागासवर्ग, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि सामान्य प्रवर्गातील किती लोक गरीब आहेत आणि या देशामध्ये त्यांची भागीदारी किती आहे याची माहिती आपल्याला जातनिहाय जनगणना केल्यावरच मिळू शकेल, असे विधान राहुल गांधी यांनी हैदराबादमध्ये ६ एप्रिल रोजी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना केले होते.
हेही वाचा : पंतप्रधान मोदींना पर्याय कोण? महाराष्ट्रातील जनतेच्या काय आहेत भावना?
ते म्हणाले होते, “त्यानंतर आम्ही आर्थिक सर्वेक्षण करू. भारताची संपत्ती कोणत्या वर्गाच्या हातात आहे, याचा शोध त्यातून घेतला जाईल. हे ऐतिहासिक पाऊल उचलल्यानंतर आम्ही क्रांतिकारी काम सुरू करू. जो तुमचा हक्क आहे, तो तुम्हाला मिळवून देण्याचे काम आम्ही करू.”
आर्थिक विषमतेबाबत राहुल गांधींनी अलीकडेही काही म्हटले आहे का?
मोदी सरकारच्या काळात देशातील संपत्ती अदाणी आणि अंबानींसारख्या मोजक्या उद्योगपतींच्या हातात संपत्ती केंद्रित होत असल्याची टीका राहुल गांधी यांनी यापूर्वीही वारंवार केली आहे.
अलीगढमधील सभेत काँग्रेसवर टीका करताना ते म्हणाले, “कोण किती कमावतो, कुणाकडे किती संपत्ती आहे, कुणाकडे किती पैसे आणि घरे आहेत, याचा तपास केला जाईल, असे काँग्रेसचा शहजादा म्हणतो. तो पुढे म्हणतो की, सरकार अशा श्रीमंतांच्या संपत्तीचा ताबा घेईल आणि ती सर्वांना वाटून टाकेल. आपल्या माता-भगिनींकडे असलेले सोने हे स्त्रीधन मानले जाते, ते पवित्र मानले जाते. तुमच्या मंगळसूत्रावरही त्यांचा डोळा आहे. ही गोष्ट फारच लज्जास्पद आहे.”
हेही वाचा : “मोदींनी तरुणांना पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले”, मल्लिकार्जुन खरगेंचे पंतप्रधानांवर गंभीर आरोप; काय म्हणाले?
पुढे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसला लक्ष्य करताना म्हटले आहे, “आधी जेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते, तेव्हा त्यांनी सांगितले होते की, देशाच्या संपत्तीवर पहिला अधिकार मुस्लिमांचा आहे. याचा अर्थ हे संपत्ती गोळा करून कुणाला वाटणार? तर ज्यांना जास्त मुले आहेत त्यांना वाटणार, घुसखोरांना वाटणार. तुमच्या कमाईचा पैसा घुसखोरांना दिला जावा का? तुम्हाला हे मान्य आहे का”, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित जनतेला केला.
“काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्येच हे लिहिले आहे की, ते माता-भगिनींच्या सोन्याचा हिशेब करतील आणि मग ती संपत्ती वाटून टाकतील. मनमोहन सिंग सरकारने म्हटले होते की, देशातील संपत्तीवर पहिला अधिकार मुस्लिमांचा आहे. ही अर्बन नक्षल विचारधारा तुमचे मंगळसूत्रही वाचू देणार नाही.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या या वक्तव्यावर आक्षेप घेत, निवडणूक आयोगामध्ये तक्रार करणार असल्याचे काँग्रेसने सांगितले आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हे पंतप्रधान मोदींची वेळ घेऊन, त्यांना काँग्रेसचा जाहीरनामा समजावून सांगणार असल्याचा उपरोधिक टोलाही काँग्रेसने लगावला आहे.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये नेमके काय म्हटले आहे?
काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्याला ‘न्यायपत्र’ असे नाव दिले आहे. सत्तेत आल्यास संपत्तीचे पुनर्वितरण करू, असा कोणताही दावा काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये केलेला नाही. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर संपत्ती आणि उत्पन्न यांमधील वाढती विषमता रोखण्यासाठी ते आवश्यक ते धोरणात्मक बदल करतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील पहिल्या प्रकरणातच देशातील जातिभेदावर भाष्य आहे. देशात अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी घटकांची लोकसंख्या जवळपास ७० टक्के असूनही उद्योग आणि सेवा क्षेत्रामधील त्यांचे प्रतिनिधित्व हे त्या प्रमाणात अत्यंत कमी आहे.
त्यामुळे देशातील जाती आणि उपजातींची सामाजिक-आर्थिक स्थिती समजून घेण्यासाठी देशात सामाजिक-आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणना केली जाईल. या जनगणनेतून उपलब्ध होणाऱ्या माहितीच्या आधारे सामाजिक विषमता कमी करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील, असे आश्वासन काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये दिले आहे.
तसेच, भारताची संपूर्ण क्षमता वापरली जाण्यासाठी अल्पसंख्याकांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्यामुळे कोणताही भेदभाव न करता, अल्पसंख्याकांना कर्जेही उपलब्ध करून दिली जातील, असेही वचन या जाहीरनाम्यामध्ये दिले आहे.
त्याशिवाय शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, सार्वजनिक कामाची कंत्राटे, कौशल्यविकास, क्रीडा आणि सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता, अल्पसंख्याकांना पुरेशा संधीची समानता उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही काँग्रेसने म्हटले आहे.
राहुल गांधी लोकांच्या संपत्तीच्या चौकशीबाबत बोलत आहेत, असे पंतप्रधान का म्हणाले?
राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेसोबतच आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षणाचा मुद्दा यापूर्वीही लावून धरला आहे. “दलित, आदिवासी, मागास आणि अल्पसंख्याक समाजातील ८८ टक्के लोक गरीब असल्याचे बिहारच्या जात सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. बिहारची ही आकडेवारी म्हणजे देशाच्या वास्तवाची एक छोटीशी झलक आहे”, असेही त्यांनी ९ मार्चला केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे
पुढे ते म्हणाले होते, “देशातील गरीब जनता कोणत्या परिस्थितीत जगत आहे, याची कल्पनाही आपल्याला नाही. म्हणूनच जातनिहाय जनगणना आणि आर्थिक सर्वेक्षण अशी दोन महत्त्वाची ऐतिहासिक पावले आपण उचलणार आहोत. या जोरावरच आपण आरक्षणावर असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू शकणार आहोत.”
१२ मार्च रोजी आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ गेल्यानंतर राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा बोलून दाखविला होता. ते म्हणाले होते, “जातनिहाय जनगणना आणि आर्थिक सर्वेक्षण ही दोन क्रांतिकारी पावले आहेत. आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये काँग्रेस या मुद्द्यांचा समावेश नक्की करील.”
मागासवर्ग, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि सामान्य प्रवर्गातील किती लोक गरीब आहेत आणि या देशामध्ये त्यांची भागीदारी किती आहे याची माहिती आपल्याला जातनिहाय जनगणना केल्यावरच मिळू शकेल, असे विधान राहुल गांधी यांनी हैदराबादमध्ये ६ एप्रिल रोजी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना केले होते.
हेही वाचा : पंतप्रधान मोदींना पर्याय कोण? महाराष्ट्रातील जनतेच्या काय आहेत भावना?
ते म्हणाले होते, “त्यानंतर आम्ही आर्थिक सर्वेक्षण करू. भारताची संपत्ती कोणत्या वर्गाच्या हातात आहे, याचा शोध त्यातून घेतला जाईल. हे ऐतिहासिक पाऊल उचलल्यानंतर आम्ही क्रांतिकारी काम सुरू करू. जो तुमचा हक्क आहे, तो तुम्हाला मिळवून देण्याचे काम आम्ही करू.”
आर्थिक विषमतेबाबत राहुल गांधींनी अलीकडेही काही म्हटले आहे का?
मोदी सरकारच्या काळात देशातील संपत्ती अदाणी आणि अंबानींसारख्या मोजक्या उद्योगपतींच्या हातात संपत्ती केंद्रित होत असल्याची टीका राहुल गांधी यांनी यापूर्वीही वारंवार केली आहे.
