Waqf Bill Lok Sabha Updates : “केंद्र सरकारनं वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणलं नसतं, तर आज ज्या संसद भवनात चर्चा सुरू आहे, ते देखील वक्फची मालमत्ता झालं असतं”, असा दावा केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी (तारीख २ एप्रिल) लोकसभेत केला. इतकंच नाही तर, “१९७० पासून वफ्त बोर्ड संसद भवनासह दिल्लीतील इतर मालमत्तांवर दावा करत आहे”, असा आरोपही त्यांनी केला. केंद्रीय मंत्र्यांनी सभागृहात केलेल्या या दाव्याची संपूर्ण देशभरात जोरदार चर्चा रंगली आहे. वक्फ बोर्ड खरंच संसद भवन बळकवणार होतं का? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. दरम्यान, किरेन रिजिजू यांच्या दाव्याचं वक्फ बोर्डाकडून खंडन करण्यात आलं. दुसरीकडं, एका अधिकाऱ्यानेही केंद्रीय मंत्र्यांचा दावा खोटा असल्याचं म्हटलं आहे.
संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून असलेलं वक्फ सुधारणा विधेयक केंद्र सरकारनं बुधवारी लोकसभेत मांडलं. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर दुपारी १२ वाजता या विधेयकावर सभागृहात चर्चा सुरू झाली. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीनं वक्फ सुधारणा विधेयकाला तीव्र विरोध केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हे विधेयक मंजूर होऊ द्यायचं नाही, असा चंगच विरोधकांनी बांधला. दरम्यान, या विधेयकावर चर्चा सुरू केल्यानंतर अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी यावर भाष्य केलं.
किरेन रिजिजू काय म्हणाले?
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री म्हणाले, “१९७० पासून दिल्लीत एक खटला चालू होता. दिल्लीतील सीजीओ कॉम्प्लेक्स (केंद्र सरकारी कर्मचारी संकुल), संसद भवनासह अनेक मालमत्तांवर दिल्ली वक्फ बोर्डाने दावा केला होता. ही आमची मालमत्ता आहे असं वक्फ बोर्डाचं म्हणणं होतं. न्यायालयात याप्रकरणी खटला सुरू असताना तत्कालीन काँग्रेस सरकारनं (यूपीए) ही सगळी जमीन डीनोटिफाय (जमिनीवरील अधिसूचना मागे घेणे) करून वक्फ बोर्डाला दिली होती.
आणखी वाचा : Maharashtra Politics : भाजपानं उद्धव ठाकरेंना खिंडीत गाठण्याचा कसा प्रयत्न केला?
रिजिजू म्हणाले, “आज आमच्या सरकारने वक्फ विधेयक आणलं नसतं तर आपण जिथे बसलेलो आहोत ती संसदेची इमारत आणि या जमिनीवरही वक्फ बोर्ड दावा करत होतं. दिल्लीमधील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, वसंत विहार परिसरावरही वक्फने दावा केला होता. आत्ता देशात यूपीएचं सरकार असतं तर अशा कित्येक इमारती त्यांनी डीनोटिफाय करून वक्फला दिल्या असत्या. आधीच त्यांनी १२३ इमारती डीनोटीफाय केल्या आहेत. मी माझ्या मनात येईल तसं बोलत नाहीये. मी अधिकृत नोंदी सांगत आहे.”
वक्फ बोर्डानं खरंच संसदेवर दावा केला होता का?
दिल्लीतील वक्फ बोर्डाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “मी १८ वर्षांपासून दिल्ली वक्फ बोर्डात काम करत आहे. बोर्डाने संसद परिसर किंवा लगतच्या संकुलांवर कोणताही दावा केलेला नाही. माननीय मंत्र्यांचा हा दावा खरा नाही.” दिल्ली वक्फ बोर्डाचे सीईओ अजीमुल हक यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, “मला या प्रकरणाबद्दल फारशी माहिती नाही. त्यामुळे मी याबद्दल सध्या काहीही बोलू शकत नाही.” दरम्यान, गेल्या ऑक्टोबरमध्ये, ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंटचे (AIUDF) अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल यांनी संसदेच्या नव्या इमारतीबाबत भाष्य केलं होतं.
संसदेची नवीन इमारत ‘वक्फ’च्या जागेवर?
दिल्लीतील संसद भवनाची नवीन इमारत ही वक्फच्या जमिनीवर बांधली गेली आहे, असा दावा त्यांनी केला होता. “वक्फ जमिनीची यादी पाहा, त्यात संसदेचाही उल्लेख आहे. वसंत विहारपासून एअरपोर्ट ते दिल्ली एअरपोर्टही वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर बनले आहे. हा जुना रेकॉर्ड आहे. दक्षिण भारतात चंद्राबाबू नायडू यांच्या राज्यात वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर हायकोर्ट उभारलं आहे. त्याला कुणी परवानगी दिली नाही. वक्फच्या जमिनीवर कुणी काहीही करत आहे. ते अडचणीत येऊ शकतात. सरकार येत जात राहील. वक्फ बोर्डाच्या वादामुळे केंद्रातील सरकार जाईल, असंही ते म्हणाले होते.
‘वक्फमधील बदल मुस्लीमांच्या हिताचे’
बदरुद्दीन अजमल यांच्या टीकेला उत्तर देताना रिजिजू म्हणाले, “भारतात सर्वात मोठी वक्फ मालमत्ता आहे. तिचा वापर मुस्लीम समुदायातील महिला आणि मुलांच्या कल्याणासाठी केला पाहिजे. देशभरात वक्फशी निगडित ३० हजार प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. तसेच जगातील सर्वाधिक जमीन वक्फ बोर्डाकडे आहे. तरीही मुस्लीम गरीब का आहेत? वक्फशी निगडित मालमत्तांचे नियमन करण्यासाठी हा बदल पहिल्यांदा होत नाही आहे. ब्रिटीश काळापासून वक्फशी निगडित मालमत्तांबाबत कायदे होत आले आहेत. वक्फ (सुधारणा) विधेयक हे कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही. वक्फ बोर्डाच्या प्रशासकीय कामात सुटसुटीतपणा आणि सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून वक्फच्या मालमत्ता नियंत्रित केल्या जाणार नाहीत”, अशी स्पष्टोक्तीही मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली.
हेही वाचा : Amit Shah Strategy : बिहार निवडणुकीतही भाजपाचा महाराष्ट्र पॅटर्न? अमित शाहांनी कोणती रणनीती आखली?
वक्फ बोर्डात यापूर्वी बदल झाले आहे का?
“केंद्र सरकारने हे विधेयक आणण्यापूर्वी सर्व पक्षांची मते जाणून घेतली आहेत. देशभरातून ९७ लाखांहून अधिक सूचना ऐकल्या गेल्या आहेत. या विधेयकाबाबत २५ राज्यांच्या वक्फ बोर्डांनीही काही महत्वाच्या सूचना दिल्या होत्या, त्या सूचनांचाही विचार करण्यात आलेला आहे”, अशी माहिती रिजिजू यांनी लोकसभेत दिली. “स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच १९५४ मध्ये वक्फ बोर्ड कायदा लागू झाला. त्याच वेळी राज्य वक्फ बोर्डांचा प्रस्तावही आला होता. तेव्हापासून त्यात अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत आणि १९९५ मध्ये एक मोठा बदल झाला. तेव्हा कोणीही हे विधेयक असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं नाही. असं का घडतंय? असा प्रश्नही रिजिजू यांनी उपस्थित केला.
भाजपाच्या दाव्यावर काँग्रेसनं काय म्हटलं?
“जर आपण खऱ्या मनाने विचार केला असता, तर लोकांची दिशाभूल केली नसती. यावेळी, मी एकही गोष्ट माझ्या मानाने बोललेलो नाही, तर तथ्यांच्या आधारावर बोललो आहे. जे तथ्य आहेत, तेच समोर ठेवले आहेत,” असं स्पष्टीकरणही मंत्री रिजिजू यांनी दिलं. दरम्यान, वक्फ विधेयकात सुधारणा केल्यामुळं गरीब मुस्लिमांना लाभ होणार असा दावा भाजपाकडून केला जात आहे. मात्र, हा दावा फोल असल्याचा आरोप काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी केला. “भाजपाचे डबल इंजिन असलेल्या राज्य सरकारांनी ईदच्या दिवशी मुस्लिमांना रस्त्यावर नमाज पठन करण्यास विरोध केला. भाजपाकडे किती मुस्लीम खासदार आहेत, हे त्यांनी एकदा सांगावं”, असा प्रश्न गोगोई यांनी विचारला आहे.
© IE Online Media Services (P) Ltd