पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या निवडणुकांच्या प्रचारांमध्ये व्यग्र झाले आहेत. आपल्या प्रचारसभांमध्ये ते एका गोष्टीचा सातत्याने पुनरुच्चार करीत आहेत आणि ती म्हणजे गेल्या १० वर्षांत त्यांच्याकडून जे काम झाले आहे, ती फक्त एक झलक होती आणि त्यांना याहून अधिक बरेच काही करायचे आहे. त्यांनी याआधीच अशी घोषणा केली आहे की, यावेळी पक्षाचे ध्येय हे ३७० हून अधिक जागा प्राप्त करणे हे आहे; तर एनडीएसाठी ते ४०० च्या पार नेण्याचे आहे.
या घोषणेचा एक पैलू म्हणजे पक्ष पुन्हा सत्तेत येणार असल्याचा विश्वास त्यांना आहे, अशी छाप मतदारांवर पडते. तसेच दुसरी एक गोष्ट यातून साध्य होते ती अशी की, जेव्हा एवढे मोठे बहुमत मिळेल तेव्हा नरेंद्र मोदी सरकार काय करील, याच्या चर्चाही लोकांमध्ये रंगतात. नरेंद्र मोदी यांनी ‘परिवर्तन’ घडवून आणणारा उमेदवार म्हणून स्वत:ची प्रतिमा तयार केली आहे. ‘जगातील सर्वांत मोठी तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था’ चालवत असल्यामुळे ते नेहमीच नागरिकांच्या आयुष्यात मूलभूत परिवर्तन घडवून आणण्याची भाषा बोलतात.
जवाहरलाल नेहरूंच्या वाटेवर जाण्याचा प्रयत्न
भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांमधील अनेक नेते असे सांगतात की, जर ते तिसऱ्यांदा पंतप्रधान म्हणून निवडून आले, तर प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अमिट छाप सोडणे हे नरेंद्र मोदी यांचे मुख्य ध्येय राहील. जवाहरलाल नेहरूंच्या कारकिर्दीप्रमाणे आपलीही कारकीर्द करण्याकडे ते लक्ष देतील. नेहरू हे १६ वर्षे २८६ दिवस पंतप्रधान म्हणून सर्वाधिक काळ ते देशाच्या सर्वोच्च स्थानी राहिले आहेत.
मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा मानस
हे मोदी ३.० सरकार मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याची महत्त्वाची योजना राबवेल. त्यासाठी आधी जनगणना करावी लागेल; जी तीन वर्षांपूर्वीच होणे अपेक्षित होते. जनगणनेनंतर लोकसंख्येनुसार संसदेतील जागांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांना त्यांचा प्रभाव आणखी कमी होण्याची भीती आहे. दक्षिण भारतात लोकसंख्या कमी आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने मतदारसंघांची पुनर्रचना जर झाली, तर उत्तरेच्या तुलनेत दक्षिणेतील संसदीय जागांची संख्या घटेल.
सध्याचे केंद्रातील सरकार हे उत्तर भारतावर अवलंबून असलेले सरकार आहे, असे जे दक्षिणेतील प्रादेशिक पक्षांचे आधीपासूनच म्हणणे आहे ते अधिक खरे ठरेल. तेलंगणात नोव्हेंबर झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असे निरीक्षण मांडले होते की, दक्षिण भारतात मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली, तर दक्षिणेतील प्रादेशिक पक्षांना जवळपास १०० जागा गमवाव्या लागतील. खरे तर ही प्रकिया २०२६ मध्ये होण्याची शक्यता आहे. ‘जितनी आबादी, उतना हक’ अशी घोषणा देत काँग्रेसने तेव्हा संख्येनुसार अधिकार मिळायला हवा, अशी मांडणी केली होती. त्यांच्या या घोषणेला शह देण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी हे वक्तव्य केले होते. लोकसंख्येच्या आधारावर दक्षिणेला अधिकार मिळू शकणार नाही, असे त्यांना दक्षिणेत ठसवायचे होते.
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८८८ वर जातील; तर राज्यसभेच्या जागा २५० वरून ३८४ होतील. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया म्हणजे दक्षिणेकडील राज्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे, असे म्हटले आहे. या निवडणुकीत जर नरेंद्र मोदी सरकारला सर्वोच्च बहुमत मिळाले, तर मोदी सरकारला जटिल प्रश्नांवर अधिक उघड आणि ठाम भूमिका घेणे सोपे जाईल. मात्र, त्यासाठी त्यांना दक्षिण भारतातही आपली सत्ता आवश्यक ठरेल. भाजपच्या काही वरिष्ठ नेत्यांचे असे म्हणणे आहे की, भाजपाला प्रादेशिक समीकरणांमध्ये समतोल साधणे योग्य पद्धतीने जमते. विरोधक उगाचाच भीती पसरवून राजकारण करीत आहेत.
हेही वाचा : मुस्लीम गुलाम व्हावेत ही धर्मनिरपेक्ष पक्षांची इच्छा – ओवैसी
‘एक देश, एक निवडणूक’साठी धडपड
‘एक देश, एक निवडणूक’ हा मोदी सरकारच्या नजरेसमोरील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. देशात ही प्रक्रिया कशा प्रकारे राबवली जाऊ शकते, याबाबत रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने आपल्या शिफारशी मांडत याची सुरुवात आधीच केली आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही प्रक्रिया साध्य करण्यासाठी दोन टप्प्यांमध्ये घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे. लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेणे आणि नंतर स्थानिक निवडणुका लोकसभा वा विधानसभा निवडणुकांशी समक्रमित करणे हे ते दोन टप्पे आहेत.
देश पातळीवर समान नागरी कायदा
अगदी त्याच पद्धतीने समान नागरी कायदा अमलात आणण्यासाठीच्या हालचालीही आधीपासूनच सुरू करण्यात आल्या आहेत. भाजपाचेच राज्य असलेल्या उत्तराखंडने त्याची अंमलबजावणी सुरू केली असून, त्यांची सत्ता असणारी इतरही राज्ये त्याच मार्गावर आहेत. त्यामुळे तिसऱ्यांदा मोदी सरकार सत्तेवर आल्यास ते देश पातळीवरच या कायद्याची अंमलबजावणी करू शकतात.
अयोध्येनंतर काशी-मथुरा?
अयोध्येनंतर काशी आणि मथुरासारख्या काही वादग्रस्त मुद्दय़ांवर मोदी ३.० सरकार काही मोठ्या हालचाली करेल, अशी शक्यता वाटत नाही आणि ते ही बाब न्यायालयाच्या खांद्यावर सोपवतील. अयोध्येबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून ज्या प्रकारे हिंदूंच्या बाजूने निकाल आला, त्याचीच पुनरावृत्ती इथेही घडेल आणि अखेरीस इथेही मंदिरांचे बांधकाम सुरळीतरीत्या पार पडेल, अशीच त्यांची कार्यपद्धती राहील.
पाण्याच्या समस्येवर ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना
नरेंद्र मोदी सरकारसमोरील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असेल तो म्हणजे पाण्याचा, असे भाजपाच्या अनेक नेत्यांचे मत आहे. २०१९ मध्ये ‘हर घर जल’ मिशनची सुरुवात झाली होती. गाव-खेड्यातील प्रत्येक घरामध्ये पाण्यासाठीचा नळ पुरवण्याची ही योजना आहे. देशातील पाणी समस्या आणि राज्या-राज्यांमधील पाण्याबाबतचे वाद सोडविण्यासाठी काहीतरी ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे लक्ष्य राहील. त्यासाठी समाज आणि ग्रामस्थांच्या सहभागाने जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, पुनर्भरण व वितरण करण्याची मोदींची कल्पना असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या भाषणामध्ये एक लाख ‘कोल्ड स्टोरेज युनिट्स’ची साखळी उभी करण्याविषयी भाष्य केले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन ताजे व तापमान नियंत्रित वातावरणामध्ये ठेवण्यास मदत होईल आणि ग्राहकांनाही ते त्याच पद्धतीने मिळेल.
हेही वाचा : भीम आर्मीचे चंद्रशेखर आझाद सपा आणि बसपाच्या उमेदवारांना टक्कर देणार; नगीना मतदारसंघ कोण जिंकणार?
दिल्लीचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर होण्याची शक्यता
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची आणि त्याबाबतच्या घडामोडीनंतर आता येत्या काळात दिल्लीला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला जाईल की काय, अशी चर्चा मोठ्या प्रमाणावर आहे. गेल्या काही महिन्यांपूर्वीच केंद्र सरकारने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार कमी करणारे ‘राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली (दुरुस्ती) विधेयक २०२३’ चर्चेत आणले होते, त्यामुळे याबाबतचा भाजपाचा आत्मविश्वास दुणावला आहे.
संविधान बदलण्यासाठी हवे बहुमत?
बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले संविधान बदलायचे आहे आणि त्यासाठी भाजपाला निर्विवाद प्रचंड बहुमत हवे आहे, असे मोदी सरकारच्या विरोधकांचे म्हणणे आहे. भाजपाच्याच काही नेत्यांनीही याच प्रकारची विधाने यापूर्वी केली आहेत. विरोधकांच्या मते, मोदी सरकार याची सुरुवात घटनेच्या प्रास्ताविकेतील ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे दोन शब्द हटवून करील. हे दोन शब्द ४२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर प्रास्ताविकेत जोडले गेले होते. मात्र, भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी विरोधकांचा हा आरोप स्पष्टपणे नाकारला आहे. भाजपा किंवा नरेंद्र मोदी या दोघांनाही ही घटना बदलायची नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
या घोषणेचा एक पैलू म्हणजे पक्ष पुन्हा सत्तेत येणार असल्याचा विश्वास त्यांना आहे, अशी छाप मतदारांवर पडते. तसेच दुसरी एक गोष्ट यातून साध्य होते ती अशी की, जेव्हा एवढे मोठे बहुमत मिळेल तेव्हा नरेंद्र मोदी सरकार काय करील, याच्या चर्चाही लोकांमध्ये रंगतात. नरेंद्र मोदी यांनी ‘परिवर्तन’ घडवून आणणारा उमेदवार म्हणून स्वत:ची प्रतिमा तयार केली आहे. ‘जगातील सर्वांत मोठी तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था’ चालवत असल्यामुळे ते नेहमीच नागरिकांच्या आयुष्यात मूलभूत परिवर्तन घडवून आणण्याची भाषा बोलतात.
जवाहरलाल नेहरूंच्या वाटेवर जाण्याचा प्रयत्न
भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांमधील अनेक नेते असे सांगतात की, जर ते तिसऱ्यांदा पंतप्रधान म्हणून निवडून आले, तर प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अमिट छाप सोडणे हे नरेंद्र मोदी यांचे मुख्य ध्येय राहील. जवाहरलाल नेहरूंच्या कारकिर्दीप्रमाणे आपलीही कारकीर्द करण्याकडे ते लक्ष देतील. नेहरू हे १६ वर्षे २८६ दिवस पंतप्रधान म्हणून सर्वाधिक काळ ते देशाच्या सर्वोच्च स्थानी राहिले आहेत.
मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा मानस
हे मोदी ३.० सरकार मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याची महत्त्वाची योजना राबवेल. त्यासाठी आधी जनगणना करावी लागेल; जी तीन वर्षांपूर्वीच होणे अपेक्षित होते. जनगणनेनंतर लोकसंख्येनुसार संसदेतील जागांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांना त्यांचा प्रभाव आणखी कमी होण्याची भीती आहे. दक्षिण भारतात लोकसंख्या कमी आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने मतदारसंघांची पुनर्रचना जर झाली, तर उत्तरेच्या तुलनेत दक्षिणेतील संसदीय जागांची संख्या घटेल.
सध्याचे केंद्रातील सरकार हे उत्तर भारतावर अवलंबून असलेले सरकार आहे, असे जे दक्षिणेतील प्रादेशिक पक्षांचे आधीपासूनच म्हणणे आहे ते अधिक खरे ठरेल. तेलंगणात नोव्हेंबर झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असे निरीक्षण मांडले होते की, दक्षिण भारतात मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली, तर दक्षिणेतील प्रादेशिक पक्षांना जवळपास १०० जागा गमवाव्या लागतील. खरे तर ही प्रकिया २०२६ मध्ये होण्याची शक्यता आहे. ‘जितनी आबादी, उतना हक’ अशी घोषणा देत काँग्रेसने तेव्हा संख्येनुसार अधिकार मिळायला हवा, अशी मांडणी केली होती. त्यांच्या या घोषणेला शह देण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी हे वक्तव्य केले होते. लोकसंख्येच्या आधारावर दक्षिणेला अधिकार मिळू शकणार नाही, असे त्यांना दक्षिणेत ठसवायचे होते.
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८८८ वर जातील; तर राज्यसभेच्या जागा २५० वरून ३८४ होतील. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया म्हणजे दक्षिणेकडील राज्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे, असे म्हटले आहे. या निवडणुकीत जर नरेंद्र मोदी सरकारला सर्वोच्च बहुमत मिळाले, तर मोदी सरकारला जटिल प्रश्नांवर अधिक उघड आणि ठाम भूमिका घेणे सोपे जाईल. मात्र, त्यासाठी त्यांना दक्षिण भारतातही आपली सत्ता आवश्यक ठरेल. भाजपच्या काही वरिष्ठ नेत्यांचे असे म्हणणे आहे की, भाजपाला प्रादेशिक समीकरणांमध्ये समतोल साधणे योग्य पद्धतीने जमते. विरोधक उगाचाच भीती पसरवून राजकारण करीत आहेत.
हेही वाचा : मुस्लीम गुलाम व्हावेत ही धर्मनिरपेक्ष पक्षांची इच्छा – ओवैसी
‘एक देश, एक निवडणूक’साठी धडपड
‘एक देश, एक निवडणूक’ हा मोदी सरकारच्या नजरेसमोरील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. देशात ही प्रक्रिया कशा प्रकारे राबवली जाऊ शकते, याबाबत रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने आपल्या शिफारशी मांडत याची सुरुवात आधीच केली आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही प्रक्रिया साध्य करण्यासाठी दोन टप्प्यांमध्ये घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे. लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेणे आणि नंतर स्थानिक निवडणुका लोकसभा वा विधानसभा निवडणुकांशी समक्रमित करणे हे ते दोन टप्पे आहेत.
देश पातळीवर समान नागरी कायदा
अगदी त्याच पद्धतीने समान नागरी कायदा अमलात आणण्यासाठीच्या हालचालीही आधीपासूनच सुरू करण्यात आल्या आहेत. भाजपाचेच राज्य असलेल्या उत्तराखंडने त्याची अंमलबजावणी सुरू केली असून, त्यांची सत्ता असणारी इतरही राज्ये त्याच मार्गावर आहेत. त्यामुळे तिसऱ्यांदा मोदी सरकार सत्तेवर आल्यास ते देश पातळीवरच या कायद्याची अंमलबजावणी करू शकतात.
अयोध्येनंतर काशी-मथुरा?
अयोध्येनंतर काशी आणि मथुरासारख्या काही वादग्रस्त मुद्दय़ांवर मोदी ३.० सरकार काही मोठ्या हालचाली करेल, अशी शक्यता वाटत नाही आणि ते ही बाब न्यायालयाच्या खांद्यावर सोपवतील. अयोध्येबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून ज्या प्रकारे हिंदूंच्या बाजूने निकाल आला, त्याचीच पुनरावृत्ती इथेही घडेल आणि अखेरीस इथेही मंदिरांचे बांधकाम सुरळीतरीत्या पार पडेल, अशीच त्यांची कार्यपद्धती राहील.
पाण्याच्या समस्येवर ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना
नरेंद्र मोदी सरकारसमोरील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असेल तो म्हणजे पाण्याचा, असे भाजपाच्या अनेक नेत्यांचे मत आहे. २०१९ मध्ये ‘हर घर जल’ मिशनची सुरुवात झाली होती. गाव-खेड्यातील प्रत्येक घरामध्ये पाण्यासाठीचा नळ पुरवण्याची ही योजना आहे. देशातील पाणी समस्या आणि राज्या-राज्यांमधील पाण्याबाबतचे वाद सोडविण्यासाठी काहीतरी ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे लक्ष्य राहील. त्यासाठी समाज आणि ग्रामस्थांच्या सहभागाने जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, पुनर्भरण व वितरण करण्याची मोदींची कल्पना असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या भाषणामध्ये एक लाख ‘कोल्ड स्टोरेज युनिट्स’ची साखळी उभी करण्याविषयी भाष्य केले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन ताजे व तापमान नियंत्रित वातावरणामध्ये ठेवण्यास मदत होईल आणि ग्राहकांनाही ते त्याच पद्धतीने मिळेल.
हेही वाचा : भीम आर्मीचे चंद्रशेखर आझाद सपा आणि बसपाच्या उमेदवारांना टक्कर देणार; नगीना मतदारसंघ कोण जिंकणार?
दिल्लीचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर होण्याची शक्यता
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची आणि त्याबाबतच्या घडामोडीनंतर आता येत्या काळात दिल्लीला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला जाईल की काय, अशी चर्चा मोठ्या प्रमाणावर आहे. गेल्या काही महिन्यांपूर्वीच केंद्र सरकारने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार कमी करणारे ‘राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली (दुरुस्ती) विधेयक २०२३’ चर्चेत आणले होते, त्यामुळे याबाबतचा भाजपाचा आत्मविश्वास दुणावला आहे.
संविधान बदलण्यासाठी हवे बहुमत?
बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले संविधान बदलायचे आहे आणि त्यासाठी भाजपाला निर्विवाद प्रचंड बहुमत हवे आहे, असे मोदी सरकारच्या विरोधकांचे म्हणणे आहे. भाजपाच्याच काही नेत्यांनीही याच प्रकारची विधाने यापूर्वी केली आहेत. विरोधकांच्या मते, मोदी सरकार याची सुरुवात घटनेच्या प्रास्ताविकेतील ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे दोन शब्द हटवून करील. हे दोन शब्द ४२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर प्रास्ताविकेत जोडले गेले होते. मात्र, भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी विरोधकांचा हा आरोप स्पष्टपणे नाकारला आहे. भाजपा किंवा नरेंद्र मोदी या दोघांनाही ही घटना बदलायची नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
