अनिकेत साठे

नाशिक : सुरक्षित वाहतुकीबाबत वाहनधारकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने प्रत्येक जिल्ह्यात खासदारांच्या अध्यक्षतेखाली रस्ता सुरक्षा समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, ज्या जिल्ह्यात वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे दोन खासदार आणि त्यातही एक केंद्रात मंत्री व दुसरा दोनवेळा निवडून आलेला आहे, तिथे ज्येष्ठतेच्या मुद्यावर समितीचे अध्यक्षपद कुणाला सोपवायचे, या पेचात यंत्रणा सापडल्या होत्या. परिणामी, नाशिकसह अनेक जिल्ह्यांत ही समितीच अस्तित्वात आली नाही. रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या स्पष्टतेनंतर हा तिढा सुटला. साडेतीन वर्षानंतर नाशिक जिल्ह्यात केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आकारास आली.

close race between Kamala Harris and Donald Trump in US election 2024
अमेरिकेत अध्यक्षपदासाठी डोनाल्ड ट्रम्प आणि कमला हॅरिस यांच्यात अभूतपूर्व चुरस! अधिक मते मिळूनही होऊ शकतो पराभव?
Who is Madhurima Raje?
Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…
Economic decline state government Sharad Pawar Vijay Wadettiwar criticize the government
आर्थिक घसरणीवरून राज्य सरकार लक्ष्य! शरद पवार, विजय वडेट्टीवार यांची सरकारवर टीका
Pune air, bad air, Pune air at hazardous levels
पुण्याची हवा धोकादायक पातळीवर, बिघडलेल्या हवेचे परिणाम काय?
dgp Rashmi Shukla
रश्मी शुक्ला यांना महासंचालक पदावरून हटविण्याची मागणी विरोधकांकडून का होतेय? झारखंड पोलीस महासंचालकांचा संदर्भ काय?
Pune redevelopment old buildings, Pune old buildings, Stalled redevelopment old buildings pune,
पुणे : जुन्या इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास, अरुंद रस्ते कुठे आहेत हे प्रश्न !
loksatta readers response
लोकमानस : मध्यमवर्गीयांना मोठ्या प्रकल्पांचा लाभ मिळत नाही
Deputy Superintendent of Police Rekha Sankpal awarded Central Home Minister Vigilance Medal Nagpur news
पोलीस उपाधीक्षक रेखा संकपाळ यांना ‘केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक’; नागपुरातून बाळ विकणाऱ्या टोळीवर राज्यातील पहिला मकोका

हेही वाचा… रावसाहेब दानवेंची तयारी सुरू ; काँग्रेसमध्ये मात्र सामसूम!

पंचवटीतील औरंगाबाद रस्त्यावरील चौफुलीवर शनिवारी झालेल्या खासगी बस अपघातानंतर अपघातप्रवण क्षेत्रावरील उपाय योजनांवर चर्चा सुरू झाली. रस्ता सुरक्षेवर काम करणाऱ्या जिल्हास्तरावर दोन समित्या असतात. एक समिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असते. अपघात प्रवण क्षेत्रात उपायांवर ती काम करते. गतिरोधक उभारणीसाठी तिची मान्यता बंधनकारक आहे. बस अपघातानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या समितीने तातडीने बैठक घेत प्रलंबित विषय मार्गी लावले. खासदारांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय रस्ता सुरक्षा समितीवर सुरक्षित वाहतुकीबाबत जनजागृतीची जबाबदारी आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीची बैठक झाल्यानंतर खासदारांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची लवकरात लवकर बैठक व्हावी, म्हणून यंत्रणा प्रयत्नशील आहे.

हेही वाचा… राहुल गांधींच्या भारत जोडोपूर्वी ‘या’ पाच पदयात्रांनी घडवली राजकीय क्रांती

या समितीची बैठक मागील तीन, साडेतीन वर्षात झाली नव्हती. कारण, जिल्ह्यात ज्येष्ठ खासदार कोण, हेच निश्चित होत नव्हते. त्यामुळे नाशिकसह अनेक ठिकाणी या समितीच्या बैठका झाल्या नसल्याचे प्रादेशिक परिवहन विभागाचे अधिकारी सांगतात. नाशिकचा हा तिढा सुटल्यानंतर या समितीची पहिली बैठक लवकरच बोलाविण्याची तयारी प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे.

हेही वाचा… Maharashtra Breaking News Live : महाराष्ट्रातील सर्व महत्त्वाच्या अपडेट्स, एका क्लिकवर!

ज्येष्ठतेचा पेच काय ?

खासदारांच्या अध्यक्षतेखालील रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्षपद जिल्ह्यात दोन खासदार असल्यास ज्येष्ठ खासदारास द्यावे, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग विभागाने म्हटलेले आहे. जिल्ह्यात नाशिक आणि दिंडोरी हे दोन लोकसभा मतदार संघ आहेत. दिंडोरीमधून भाजपच्या तिकीटावर प्रथमच निवडून आलेल्या डॉ. भारती पवार या केंद्रात आरोग्य राज्यमंत्री आहेत. नाशिक लोकसभा मतदार संघातून शिवसेनेचे (शिंदे गट) हेमंत गोडसे हे दुसऱ्यांदा निवडून आले आहेत. यातील एक केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे तर दुसरे राज्यातील सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित. त्यामुळे या दोन खासदारांमध्ये ज्येष्ठ कोण, हे निश्चित करण्यात यंत्रणा बुचकळ्यात सापडली. या अनुषंगाने राजशिष्टाचार विभाग, रस्ते वाहतूक व महामार्ग विभागाकडे विचारणा केली गेली. त्यांच्याकडून मंत्रिपदी असलेल्या डॉ. पवार या ज्येष्ठ खासदार असल्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर खासदारांच्या अध्यक्षतेखालील रस्ता सुरक्षा समिती अस्तित्वात आली. तीन वर्षांपूर्वी विरोधात असणारे भाजप-शिवसेना अलीकडेच शिंदे गटाच्या माध्यमातून राज्यातील सत्तेत एकत्र आले. राजकीय परिस्थिती पालटल्याने समितीच्या अध्यक्षपदावरून वाद उद्भवणार नसल्याचा विचार यंत्रणेने केला असावा.