NC Candidate for J&K Assembly Election 2024: कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतर पहिल्यांदाच जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडत आहेत. त्यामुळे कायम संवेदनशील भाग म्हणून गणल्या गेलेल्या काश्मीरमध्ये आता प्रचाराच्या घोषणांचे आवाज घुमू लागले आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेसच्या आघाडीचा थेट लढा भाजपा-पीडीपी युतीशी असल्यामुळे इथे कलम ३७० प्रमाणेच इतरही राष्ट्रीय स्तरावर चर्चिल्या गेलेल्या विषयांचा बोलबाला पाहायला मिळतो. मात्र, एकीकडे दोन राष्ट्रीय पक्षांशी आघाडीत असणाऱ्या दोन प्रादेशिक पक्षांकडून संमिश्र जाहीरनामा मांडला असताना त्यातीलच नॅशनल कॉन्फरन्सच्या अर्थात स्थानिकांच्या शब्दांत NC च्या उमेदवार सकिना इटू यांच्यासाठी मात्र जम्मू-काश्मीरच्या स्थानिक समस्या व हक्क महत्त्वाचे असल्याचं त्या सांगतात. काँग्रेसशी आघाडीत निवडणूक लढवणाऱ्या नॅशनल कॉन्फरन्सनं काश्मीरमधल्या दम्हाल हांजीपुरा अर्थात डी. एच. पुरा विधानसभा मतदारसंघातून सकिना इटू यांना उमेदवारी दिली आहे. या भागातील त्यांच्या घरावर पक्षाचे झेंडे, फोटो वगैरे अशी कोणतीही प्रतिकात्मक चिन्ह आढळणार नाहीत. त्यामुळे स्थानिकांच्या घरांच्या रांगेत त्यांचं घर आणि स्थानिकांमध्ये त्याही त्यांच्यातल्याच एक म्हणून वावरताना दिसतात.ृ २०२२ च्या मतदारसंघ पुनर्रचनेमध्ये आधीच्या नूरबाद मतदारसंघातून डी. एच. पुरा मतदारसंघ स्वतंत्र करण्यात आला. येत्या १८ सप्टेंबर रोजी पहिल्या टप्प्यातील २४ मतदारसंघांमध्ये पुरा मतदारसंघातही मतदान होणार आहे. २०१४मध्ये इथला ४८.३६ टक्के मतदार पीडीपीच्या बाजूने होता, तर ४२.११ टक्के मतदार नॅशनल कॉन्फरन्सच्या बाजूला होता. २०१९ च्या लोकसभेत दोन्ही पक्षांना मतदान करणाऱ्या मतदारांचं प्रमाण अनुक्रमे २४ टक्के आणि ६५ टक्के इतकं बदललं. हाच कित्ता मतदारांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत गिरवला. या निवडणुकत ४८.९ टक्के मतदारांनी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या तर फक्त २३.२७ टक्के मतदारांनी पीडीपीच्या पारड्यात मत टाकलं. "गेल्या १० वर्षांतली इथली हुकुमशाही आता संपणार आहे. भाजपानं आपल्याकडे जे काही होतं, ते सगळं हिसकावून घेतलं आहे. आपली जमीन, आपल्या नोकऱ्या, आपली ओळख असं सगळं त्यांनी घेतलं आहे. हा लढा फक्त तुमच्या मतदानातून संपुष्टात येऊ शकतो", असं आवेशपूर्ण भाषण करत सकिना इटू काश्मीरच्या ग्रामीण भागातून फिरतात. अन्याय, सक्ती आणि हिंसेला असणारा स्थानिकांचा प्रतिसाद कठोर असायला हवा, असं आवाहन त्या मतदारांना करतात. राजकीय जीवनप्रवास… सकिना इटू यांनी नूराबादमधून दोन वेळा नॅशनल कॉन्फरन्सच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली आहे. त्यात १९९६ आणि २००८ च्या विधानसभा निवडणुकांचा समावेश आहे. १९९६ साली २६व्या वर्षी त्यांच्या विजयाच्या आधीपर्यंत त्यांचे दिवंगत वडील वली मोहम्मद इटू या मतदारसंघाचं नेतृत्व करायचे. १९७२ पासून १९९४ सालापर्यंत त्यांची हत्या होईपर्यंत ते या मतदारसंघाचे आमदार होते. त्यांच्या वडिलांच्या हत्येनंतर सकिना यांना त्यांचं एमबीबीएसचं शिक्षण अर्धवट सोडून राजकीय जीवनात प्रवेश करावा लागला. काश्मीरला राज्याचा दर्जा ही सामूहिक जबाबदारी! प्रचारसभेत राहुल गांधी यांचे प्रतिपादन आपल्यावर किमान १५ वेळा जीवघेणा हल्ला झाला, असं त्या सांगतात. फक्त १९९४ साली काही दहशतवाद्यांनी माझ्यावर ग्रेनेड फेकलं आणि तेव्हा माझ्या पायाला मोठी दुखापत झाली, असंही त्या सांगतात. इटू यांनी १९९६ ते १९९९ या काळात फारुख अब्दुल्ला यांच्या मंत्रीमंडळात शिक्षण मंत्री म्हणून काम केलं आहे. त्यानंतर २००२ पर्यंत त्यांनी पर्यटन मंत्रीपदाचीही जबाबदारी सांभाळली. २००८ ते २०१४ या काळातही त्या महिला कल्याण मंत्री म्हणून ओमर अब्दुल्ला यांच्या मंत्रीमंडळात होत्या. इटू सांगतात, "काश्मीरमधली गेल्या अनेक वर्षांमधली भाजपाच्या शासनातली समस्या ही आहे की लोकभावना व्यक्त करण्यासाठी व्यासपीठच उपलब्ध होऊ शकत नाही. गेल्या काही वर्षांत लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याचा आमचा अधिकार आम्हाला नाकारून भाजपानं फक्त आमची ओळखच हिरावून घेतली नसून मानव म्हणून आमचा आवाजही त्यांनी हिसकावून घेतला", असा आरोप इटू यांनी केला. प्रचारही आणि प्रसारही! दरम्यान, सकिना इटू यांच्यासह फिरणारे कार्यकर्ते त्यांच्यासोबत कायम एक डमी वोटिंग मशीन ठेवतात. सर्व सभांमध्ये ते मतदारांनी कशाप्रकारे मतदान करायला हवं, याचं प्रात्याक्षिकच लोकांना सांगत असतात. यावेळी सगळे स्थानिक त्यांचे कार्यकर्ते दाखवत असलेलं मतदानाचं प्रात्याक्षिक लक्ष देऊन पाहतात. "अजूनही खूप सारे असे लोक आहेत ज्यांना इव्हीएम मशीन काय आहे हेच माहिती नाही. आजपर्यंत ते समजावून सांगायला आमच्यापर्यंत कुणी आलंही नाही", अशी बोलकी प्रतिक्रिया ४६ वर्षांचे स्थानिक सरताज अहमद यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिली. २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये सकिना इटू अवघ्या ३७०८ मतांनी पीडीपीच्या अब्दुल माजीद पद्देर यांच्याकडून पराभूत झाल्या. नंतर अब्दुल पद्देर यांनीच जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टीमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर यावेळी गुलझार अहमद दार यांना पक्षानं उमेदवारी दिली आहे. सकिना इटू त्यांच्या प्रचारसभांमधून स्थानिक जनतेसाठीचे प्रश्न आणि ते सोडवण्याची आश्वासनं देतात. पण मुलींना पदवीपर्यंतचं शिक्षण मोफत दिलं जाईल, या त्यांच्या आश्वासनाला सर्वाधिक महिला प्रतिसाद देतात. अनेक महिला त्यांच्याकडे व्यथा मांडतात की तुम्ही द्याल तो आदेश आम्ही पाळू, फक्त आमच्या मुलांना मदत करा. माझी तीन मुलं तुरुंगात आहेत आणि कुणाकडे दाद मागावी हेच मला कळत नाहीये, अशी व्यथा एका महिलेनं रडतच इटू यांना एका सभेदरम्यान सांगितली. पुनिया, फोगट यांची राहुल गांधींशी चर्चा; हरियाणा विधानसभा निवडणूक लढवण्याची शक्यता जम्मू-काश्मीर निवडणुकीबाबत काही तथ्ये… जम्मू-काश्मीरमध्ये १८ सप्टेंबरला पहिल्या, २५ सप्टेंबरला दुसऱ्या तर १ ऑक्टोबरला तिसऱ्या टप्प्याचं मतदान होणार आहे. ८ ऑक्टोबरला हरियाणासह जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकांचं मतदान पार पडेलल. इथे याआधीच्या निवडणुका थेट २०१४ मध्ये झाल्या आहेत. त्यावेळी पीडीपीनं २२.६७ टक्के मतांसह २८ जागा जिंकल्या होत्या, तर भाजपाला २२.९८ टक्के मतांसह २५ जागा मिळाल्या होत्या. त्यावेळी नॅशनल कॉन्फरन्सची पीछेहाट होऊन त्यांच्या पारड्यात २०.७७ टक्के मतं आणि १५ जागा पडल्या होत्या, तर काँग्रेसला १२ जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं. तेव्हा उद्भवलेल्या त्रिशंकू स्थितीत भाजपा व पीडीपीनं मतदानोत्तर आघाडी करून सरकार स्थापन केलं. मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या निधनानंतर २०१६ साली मेहबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री झाल्या. पण भाजपानं दोनच वर्षांत २०१८ मध्ये मेहबूबा मुफ्तींचा पाठिंबा काढून घेतला. तेव्हापासून जम्मू-काश्मीरचा सर्व कारभार दिल्लीतूनच चालवला जात होता. ५ ऑगस्ट रोजी काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हटवण्यात आलं आणि जम्मू-काश्मीरची दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभागणी करण्यात आली. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख!
