संसदेमध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला पाठिंबा देणार नसल्याची घोषणा बिजू जनता दलाने (बीजेडी) केली आहे. आआधी गेली १० वर्षे बिजू जनता दलाने 'विषयानुरूप' निर्णय घेऊन भाजपाला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. बिजू जनता दलाचे प्रमुख व ओडिशाचे माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी सोमवारी (२४ जून) आपल्या राज्यसभेच्या नऊ खासदारांबरोबर बैठक घेतली होती. या बैठकीमध्ये त्यांनी हा निर्णय घेतला. त्यांनी आपल्या खासदारांना ओडिशाचे हित जपण्याचा आणि एक मजबूत विरोधक म्हणून काम करण्याचा सल्ला दिला. बिजू जनता दलाचे संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहामध्ये म्हणजेच राज्यसभेमध्ये नऊ खासदार आहेत. २०२४ च्या या लोकसभा निवडणुकीमध्ये बिजू जनता दलाला एकही जागा जिंकता आलेली नाही. ओडिशामध्ये विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या निवडणुका समांतरपणे पार पडल्या. सत्ताधारी असूनही लोकसभेसाठी लढविलेल्या २१ जागांपैकी एकही जागा बीजेडीला जिंकता आली नाही आणि राज्यातील सत्ताही गमवावी लागली आहे. १९९७ पासून हा पक्ष ओडिशामध्ये सत्तेवर आहे. या पक्षाचे प्रमुख नवीन पटनाईक २४ वर्षांपासून मुख्यमंत्रिपदावर होते. बिजू जनता दलातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पटनाईक यांनी आपल्या खासदारांना असा संदेश दिला, "आता इथून पुढे भाजपाला पाठिंबा द्यायचा नाही. आपण विरोधात राहायचे." गेली १० वर्षे संसदीय राजकारणामध्ये भाजपाच्या पाठीशी ठामपणे उभ्या राहिलेल्या बिजू जनता दलाने राज्यातील सत्ता गमावल्यानंतर आता हा निर्णय घेतला आहे. हेही वाचा : “I, Nilesh Dnyandev Lanke…”; भाषेवरून हिणवलेल्या लंकेंची इंग्रजीतून शपथ, त्यांच्या कारकिर्दीवर एक नजर… २०१४ ते २०२४ या १० वर्षांच्या कार्यकाळात भाजपाची केंद्रामध्ये स्वबळावर सत्ता होती. आता भाजपाने आपले बहुमत गमावले असून, एनडीएतील घटक पक्षांच्या आधारावर केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे. गेल्या दशकभरामध्ये बिजू जनता दल मोदी सरकारच्या अनेक निर्णयांमध्ये त्यांची साथ देताना दिसला आहे. २०१७ व २०२२ साली झालेली राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक असो वा राज्यसभेमध्ये महत्त्वाचे कायदे संमत करण्यासाठी भाजपाला पाठबळ देणे असो, या सगळ्या कामांमध्ये बिजू जनता दलाने भाजपाला चांगली साथ दिली होती. लोकसभेमध्ये संपूर्ण बहुमत असले तरीही राज्यसभेमध्ये भाजपाकडे संपूर्ण बहुमत नाही. अशा वेळी बिजू जनता दल नेहमी भाजपाच्या पाठीशी उभा राहिला होता. बिजू जनता दल हा पक्ष एनडीएचा अधिकृत घटक पक्ष नसूनही तो भाजपाचा विश्वासू सहकारी असल्याचे म्हटले जात होते. २०२४ साली समांतरपणे झालेल्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपा आणि बीजेडी यांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढविण्याचाही विचार केला होता. मात्र, त्यांच्यातील वाटाघाटी यशस्वी ठरल्या नाहीत. गेली २५ वर्षे सत्तेवर असूनही बिजू जनता दलाला या निवडणुकीमध्ये यश प्राप्त करता आले नाही. किंबहुना या पक्षाच्या आधारावरच राज्यामध्ये आपले बस्तान बसविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भाजपाने त्यालाच शह दिल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. भाजपाने ओडिशामध्ये लोकसभेच्या २१ पैकी तब्बल १९ जागा जिंकल्या आहेत. पाहूया, बिजू जनता दलाने गेल्या दशकभरात भाजपाला कधी कोणत्या मुद्द्यावर दिला होता पाठिंबा? राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक २०१७ व २०२२ २०१७ साली एनडीएचे राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार राम नाथ कोविंद यांना पाठिंबा देण्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओडिशाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांना फोन केला होता. त्यावेळी पटनाईक यांचे २० खासदार लोकसभेत होते; तसेच ११७ आमदार विधानसभेत होते. या सर्वांचा पाठिंबा राम नाथ कोविंद यांना मिळाल्यानेच त्यांचा विजय सोपा झाला. २०२२ च्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतही असेच घडले. विशेष म्हणजे या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू या ओडिशाच्याच असल्याने नवीन पटनाईक यांनी पाठिंबा देणे साहजिकच होते. द्रौपदी मुर्मू यांचे नाव राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारीसाठी घोषित झाल्यानंतर पटनाईक यांनी आपल्या विधानसभेमधील सर्वच पक्षांच्या आमदारांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले. २०१७ मध्ये पटनाईक यांनी विरोधकांचे उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार गोपालकृष्ण गांधी यांना पाठिंबा दिला; तर २०२२ मध्ये त्यांनी एनडीएचे उमेदवार जगदीप धनकड यांना पाठिंबा दिला होता. वादग्रस्त मुद्द्यांवर पाठिंबा २०१६ साली नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदीचा निर्णय लागू केला, तेव्हा बराच वाद झाला होता. त्यावेळी पटनाईक म्हणाले होते की, याबाबतचा प्रस्ताव सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT)च्या समितीकडे शिफारस म्हणून दीर्घकाळ प्रलंबित होता. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली असल्याचे ते म्हणाले. बिजू जनता दलाने वादग्रस्त 'जीएसटी' कर प्रणालीच्या विधेयकालाही पाठिंबा दिला होता. जुलै २०१६ रोजी हे विधेयक संसदेत संमत झाले होते. ऑगस्ट २०१९ मध्ये भाजपा सरकारने कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता, तेव्हाही बिजू जनता दल भाजपाच्या पाठीशी उभा राहिला होता. डिसेंबर २०१९ मध्ये वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायदा संसदेत मांडल्यानंतरही बिजू जनता दल एआयएडीएमके आणि शिरोमणी अकाली दल यांसारख्या प्रादेशिक पक्षांप्रमाणेच भाजपाच्या पाठीशी उभा राहिला होता. खरे तर बिजू जनता दलाला या कायद्यातील काही तरतुदींविषयी चिंता होती; मात्र तरीही त्यांनी पाठिंबा दिला होता. बीजेडीचे खासदार सस्मित पात्रा यांनी म्हटले होते, "सीएए आणि एनआरसी हे दोन्ही वेगवेगळे विषय आहेत आणि यांच्याकडे धार्मिक दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ नये." गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये बीजेडीने दिल्ली सरकारच्या अधिकारांना कात्री लावणाऱ्या ‘राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश’ (National Capital Territory – NCT) सुधारणा कायद्यालाही पाठिंबा दिला होता. नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात विरोधकांनी अविश्वासदर्शक ठराव आणल्यानंतर बिजू जनता दल या ठरावाविरोधात उभा राहिला होता. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करणारा आणि आरटीआय (सुधारणा) कायदा यांसारख्या वादग्रस्त कायद्यांचा राज्यसभेतील मार्ग मोकळा करण्यासाठीही बिजू जनता दलाने भाजपाला पाठिंबा दिला होता. एकीकडे जून २०२२ मध्ये 'अग्निपथ' योजनेवरून रणकंदन माजलेले असताना दुसऱ्या बाजूला बीजेडीचे नेते या कायद्याबाबत केंद्र सरकारचे कौतुक करीत होते. हेही वाचा : लोकसभेच्या अध्यक्षपदासाठी झाली निवडणूक; याआधी अशी निवडणूक कधी झाली आहे? अश्विनी वैष्णव यांच्या राज्यसभा उमेदवारीला पाठिंबा जून २०१९ मध्ये राज्यसभेच्या तीनही जागा जिंकता येतील एवढी ताकद बिजू जनता दलाची होती. मात्र, तरीही बीजेडीने एका जागेवर भाजपाचे उमेदवार अश्विनी वैष्णव यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. ते ओडिशाचे माजी सनदी अधिकारी होते. राज्याच्या व्यापक हितासाठी आपण वैष्णव यांना पाठिंबा देत असल्याचे बीजेडीने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर वैष्णव यांच्याकडे केंद्र सरकारमध्ये रेल्वे, दळणवळण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय सुपूर्द करण्यात आले. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये बिजू जनता दलाने पुन्हा एकदा वैष्णव यांच्या राज्यसभेतील उमेदवारीसाठी पाठिंबा दिला.
