Amit Shah Warn Naxalites : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी (५ एप्रिल) छत्तीसगडमधील नक्षलग्रस्त दंतेवाडा जिल्ह्याचा दौरा केला. यावेळी त्यांनी आदिवासी जमातीच्या बस्तर या उत्सवात सहभागी होऊन आदिवासी बांधवांना शुभेच्छा दिल्या. “नक्षलवादी हे आमचे बांधव असून, त्यांनी शस्त्र सोडून द्यावं आणि मुख्य प्रवाहात सामील व्हावं”, असं कळकळीचं आवाहन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी कट्टरपंथीयांना केलं. देशातील डाव्या विचारसरणीच्या लोकांचा अतिरेकीपणा संपवण्यासाठी सरकारने मार्च २०२६ पर्यंतची मुदत दिली होती, अशी आठवण त्यांनी करून दिली. “तुम्ही लोक आमच्यापैकी एक आहात. जेव्हा जेव्हा एखादा नक्षलवादी मारला जातो, तेव्हा आम्हाला आनंद होत नाही”, असंही शाह म्हणाले.
विशेष बाब म्हणजे छत्तीसगडमध्ये बंदी घातलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षानं (माओवादी) आठवडाभरापूर्वी सरकारला एक पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात त्यांनी काही अटींवर चर्चेची तयारी दर्शवली होती. त्यात असं म्हटलं होतं, “सुरक्षा दलांनी छत्तीसगड, महाराष्ट्रातील गडचिरोली, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश व तेलंगणातील नक्षलविरोधी कारवाया थांबवल्या, तर आम्ही केंद्र आणि राज्य सरकारबरोबर शांतता चर्चेसाठी सकारात्मक विचार करू. आम्ही लोकांच्या हिताकरिता शांतता चर्चेसाठी नेहमीच तयार आहोत.”
पोलिस अधिकाऱ्यांना कोणती शंका?
पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मते, बंडखोरांना पुन्हा संघटित होण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून त्यांनी ही मागणी केली आहे. स्थानिकांच्या इच्छा आणि सरकारची उद्दिष्टे यांनुसार आम्ही नक्षलवाद्यांचा नायनाट करण्यासाठी एक व्यापक कृती योजना अमलात आणली आहे, असं बस्तर रेंजचे पोलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. यांनी स्पष्ट केलं आहे. नक्षलवाद्यांना जर इतकीच चिंता असेल, तर त्यांनी तातडीनं शरणागती पत्करायला हवी. शांतता चर्चेबाबतचा अंतिम निर्णय घेणं हा सरकारचा अधिकार आहे, असंही सुंदरराज यांनी म्हटलं आहे.
नक्षलवाद्यांनी सरकारसमोर कोणत्या अटी ठेवल्या?
छत्तीसगडचे माजी पोलीस महासंचालक आर. के. विज यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, नक्षलवाद्यांनी सरकारला दुसऱ्यांदा युद्धबंदीचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, जोपर्यंत नक्षलवादी त्यांचा सशस्त्र संघर्ष थांबवत नाहीत, तोपर्यंत शांततेची चर्चा यशस्वी होणार नाही. ते म्हणाले, “नक्षलवाद्यांचा प्रस्ताव खरा आहे की खोटा याबाबत अद्यापही स्पष्टता नाही. यापूर्वी सरकारने त्यांच्याशी अनेकदा युद्धबंदीची चर्चा केली आहे. मात्र, नक्षलवाद्यांनी प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या अटी ठेवलेल्या आहेत. २००२ मध्ये पहिल्यांदा नक्षलवाद्यांनी युद्धबंदीचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावेळी आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांचे सरकार सतेत्त होते; परंतु नक्षलवाद्यांबरोबर सरकारची शांतता चर्चा झाली नाही. कारण- नायडूंना यावर कायमस्वरूपी तोडगा हवा होता. दुसरीकडे नक्षलवादी त्यांचा सशस्त्र संघर्ष सोडण्यास तयार नव्हते”.
नक्षलवाद्यांशी चर्चेचे प्रयत्न कसे अयशस्वी झाले?
२००४ मध्येही आंध्र प्रदेशातील वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या काँग्रेस सरकारने नक्षलवाद्यांबरोबर काही दिवस शांतता चर्चा केली होती; परंतु त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. कारण- नक्षलवाद्यांनी संवाद प्रक्रियेदरम्यान आपल्याबरोबर शस्त्रे आणू नयेत, असं सरकारनं सांगितलं होतं. परंतु, त्यांनी सरकारचा हा प्रस्ताव धुडकावून लावला. मे २०१० मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मानवाधिकार कार्यकर्ते स्वामी अग्निवेश यांना पत्र लिहून, त्यांना या प्रकरणात मध्यस्थी करण्यास सांगितले. जुलैमध्ये सरकार आणि नक्षलवाद्यांमध्ये शांतता चर्चा होणार होती. मात्र, त्याआधीच पक्षाकडून संवादाचे नेतृत्व करणारे सीपीआय (माओवादी) केंद्रीय समितीचे सदस्य आझाद एका चकमकीत ठार झाले. परिणामी नक्षलवाद्यांशी चर्चा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न पुन्हा अपयशी ठरला.
काँग्रेसने निवडणूक जाहीरनाम्यात काय वचन दिलं होतं?
२०१८ च्या तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसने त्यांच्या जाहीरनाम्यात नक्षलवाद्यांबरोबर शांतता चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, पक्षाला सत्ता मिळाल्यानंतर प्रत्यक्षात नक्षलवाद्यांशी कुठलीही चर्चा झाली नाही. २०२२ मध्ये तेलंगणाचे गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू यांनी नक्षलवाद्यांच्या पत्राला उत्तर देताना म्हटले होते की, सरकार तुमच्याबरोबर चर्चा करायला तयार आहेत. मात्र, तुमच्या कोणत्याही अटी-शर्ती मान्य केल्या जाणार नाहीत. त्यावेळी नक्षलवाद्यांनी सीपीआय (माओवादी) आणि त्यांच्या आघाडीच्या संघटनांवरील बंदी उठवणे, कथित हवाई हल्ले थांबवणे, संघर्षग्रस्त भागातून सैन्य मागे घेणे आणि तुरुंगात टाकलेल्या नेत्यांची सुटका करणे यांसारख्या अनेक मागण्या केल्या होत्या.
‘शांतता चर्चा नक्षलवाद्यांची विचारधारा नाही’
“शांतता चर्चा नक्षलवाद्यांची विचारधारा नाही. त्यांना सशस्त्र संघर्षाद्वारे राज्याची सत्ता काबीज करायची आहे. नक्षलवाद्यांनी शस्त्रे टाकल्यानंतरच सरकारने त्यांच्याबरोबर चर्चेसाठी जावे. जर ते त्यांची शस्त्रे आणि दारूगोळा सोडत नसतील, तर याचा अर्थ असा आहे की, ते या कालावधीचा वापर पुन्हा संघटित होण्यासाठी करीत आहेत. त्यांना शांतता चर्चा तेव्हाच हवी असते, जेव्हा त्यांना त्यातून काही फायदा दिसतो,” असं माजी पोलीस महासंचालक आर.के. विज यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं.
नक्षलवाद्यांविरोधात कारवाया करून, त्यांना घाम फोडणारे माजी पोलिस अधिकारी म्हणतात, सरकारने सुरक्षा पोकळी भरून काढण्यासाठी पोलिस छावण्या उभारून नक्षलवाद्यांचा बीमोड करण्याचा प्रयत्न केला आहे. काही नागरी समाजातील सदस्यांना वाटते की, नक्षलवाद्यांनी शांततेचा प्रस्ताव ठेवण्यास खूपच उशीर केला आहे. बस्तरमधील शांतता कार्यकर्ते शुभांशु चौधरी म्हणतात, “नवीन पत्रात एकच नवीन गोष्ट होती आणि ती म्हणजे शांतता संवाद समिती हैदराबादमध्ये बैठक घेत होती. गेल्या वर्षी राज्याचे गृहमंत्री विजय शर्मा यांनी नक्षलवाद्यांशी चर्चा करण्यास सहमती दर्शवली होती. त्यानंतर कट्टरतावाद्यांकडून सरकारला आलेलं हे तिसरं पत्र आहे. आता असं दिसतंय की, शर्मा यांनी त्यावेळी केलेलं विधान हे त्यांचं वैयक्तिक मत होतं. केंद्र सरकारनं नक्षलवाद्यांविरोधात आता फक्त लष्करी मार्गच स्वीकारला आहे.”
सुरक्षा दलांकडून अनेक नक्षलवाद्यांना कंठस्थान
दरम्यान, गृहमंत्री अमित शहा यांनी मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवाद्यांचा पूर्णत: नायनाट करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यांनी नक्षलवाद्यांना दिलेल्या इशाऱ्यानंतर सुरक्षा दलांनी गेल्या १५ महिन्यांत आपली मोहीम तीव्र केली आहे. या काळात विविध कारवायांमध्ये ३८० नक्षलवादी मारले गेले आहेत, ज्यामध्ये नक्षलवाद्यांच्या केंद्रीय आणि राज्य समितीचे प्रमुख नेते, चलपती, गुड्डू, सत्यम गावडे, दामोदर, जगदीश, रेणुका, सुधाकर, जोगन्ना, कार्तिक, निधी, सागर इत्यादींचा समावेश आहे. दुसरीकडे बस्तरमध्ये आतापर्यंत एक हजार ११६ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. सुरक्षा दलांच्या या कारवायांमुळे नक्षलवादी संघटना कमकुवत झाल्या आहेत.
