दिगंबर शिंदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यातील सत्तेत जरी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस असे तीन पक्ष मित्र म्हणून दिसत असले तरी प्रत्यक्षात मतदारसंघ पातळीवर मात्र या तीन पक्षांमध्येच कुरघोडी सुरू असल्याचे दिसत आहे. यात सांगली जिल्ह्यात तर राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने मित्र पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि शिवसेनेला नामोहरम करत संपूर्णत: आपले वर्चस्व राहील याची व्यूहरचना केली आहे.
काय घडले, काय बिघडले ?
राज्यात सत्ता आल्यापासून सांगलीचे पालकमंत्री असलेल्या जयंत पाटील यांनी जिल्ह्यात केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्यातही आपला स्वत:चा गट याचा कसा विस्तार होईल या दृष्टीने मोर्चेबांधणी सुरू केली. यासाठी मग ज्या मतदारसंघात आपले लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांना बळ देणे, जिथे नाहीत तिथे नवे नेतृत्व तयार करत त्यांना पुढे आणण्याचा कार्यक्रम सध्या जोरात सुरू आहे. यामध्ये अगदी सत्तेतील मित्र पक्ष असलेल्या कॉंग्रेस आणि शिवसेनेचे आमदार असलेल्या मतदारसंघातही पक्षाची पर्यायी नेतृत्व उभे करण्याचे पद्धतशीर काम सुरू आहे. यासाठी सत्तेचाही मोठा वापर होताना दिसत आहे. राज्यातील सत्तेत जरी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस असे तीन पक्ष मित्र म्हणून दिसत असले तरी प्रत्यक्षात मतदारसंघ पातळीवर मात्र या तीन पक्षांमध्येच कुरघोडी सुरू असल्याचे दिसत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विस्तारवादी भूमिकेमुळे अन्य राजकीय पक्षांची अवस्था सांगताही येईना आणि सहनही होईना अशी झाली आहे. जिल्ह्याच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये सत्तेत असूनही काँग्र्रेस अथवा शिवसेनेला फारसे महत्त्व दिले जात नसल्याने अस्वस्थता वाढत असताना स्वत:चे गड शाबूत ठेवण्यासाठीच सगळी शक्ती खर्च करावी लागत आहे. विरोधक म्हणून भाजपची जिल्ह्यात मोठी ताकद असली तरी एकेकाळी ‘जेजीपी’ अशी संभावना या गटाची केली जात होती, यामुळे तेही या एकाधिकारशाही विरूध्द उघड बोलण्यास धजावत नाहीत.
एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला अशी ओळख असलेल्या काँग्रेसची जिल्ह्यात आजही ताकद आहे. मात्र, पक्ष गटा-गटात विभागला असल्याने याचा फायदा राष्ट्रवादीच्या विस्तारवादी भूमिकेला मिळत आहे. राष्ट्रवादीचा विस्तार म्हणण्यापेक्षा पालकमंत्री जयंत पाटील यांचा गट अधिक प्रबळ करण्याचा हेतूच यातून दिसत आहे. राज्यातील सत्ता हाती येताच अगोदर सांगली बाजार समितीचे अख्खे संचालक मंडळच राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करते झाले. या बदल्यात या संचालक मंडळाला दोन वेळा अतिरिक्त मुदतवाढीचा बोनस पदरात पडला. याबरोबर महापौर निवडीवेळी भाजपच्या तंबूतील काही सदस्य बाहेर काढण्यात यश आल्याने सत्तांतर घडवून आणण्यात राष्ट्रवादीला यश आले. मात्र, सदस्यसंख्या जास्त असूनही काँग्रेसला उपमहापौर पदावर समाधान मानावे लागले. काँग्रेसअंतर्गत कदम, मदन पाटील यांच्या पत्नी जयश्री पाटील आणि वसंतदादा पाटील यांचे नातू विशाल पाटील यांचा असे तीन गट असल्याने या गटविभाजनाचा नेमका राजकीय लाभ राष्ट्रवादी सातत्याने घेत आली आहे.
बाजार समितीमध्ये पतंगराव कदम यांनी पुढाकार घेऊन काँग्रेसची सत्ता आणली होती. राज्यात त्या वेळी युतीची सत्ता असल्याने संचालकांमधील अनेकांची उठबस भाजप नेत्यांसोबत होती. अडीच वर्षापूर्वी राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता येताच जयंत पाटील यांनी मुदतवाढीचे गाजर दाखवत अख्खे संचालक मंडळच राष्ट्रवादीमध्ये घेतले.
जिल्हा बँकेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशीचे सहकार विभागाने दिलेेले आदेशही मागे घेण्याची किमया याच काळात झाली. यानंतर झालेल्या जिल्हा बँक निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून निवडणूक लढवली गेली असली तरी आपणास हवे तेच उमेदवार विजयी होतील याची व्यवस्था अगोदरच करण्यात आली. यामध्ये काँग्रेसचे जतचे आमदार विक्रमसिंह सावंत यांचा पत्ता कट करण्यात यश आले. जतमध्ये भाजपचे नेते विलासराव जगताप हे काँगसचे आमदार सावंत यांचे पारंपरिक विरोधक. मात्र, सत्तेत असलेल्या मित्रांना मदत करण्याऐवजी जगताप यांना मदत करण्याचे धोरण अवलंबले जात आहे. यामुळेच जतमधील वंचित गावासाठी चांदोली धरणात सहा टीएमसी पाणी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेताच जयंत पाटील यांचा सत्कार करण्यात जगताप यांचा पुढाकार होता.
अशीच स्थिती खानापूर-आटपाडीमध्ये नुकतीच दिसून आली. या मतदार संघातील ११ गावांसाठी टेंभू योजनेच्या विस्तारीकरणाला मंजुरी मिळताच विट्यात श्रेयवाद उफाळून आला. माजी नगराध्यक्ष वैभव पाटील यांनी या मंजुरीचे श्रेय घेण्यासाठी फलकबाजी केली. मात्र, सत्तेत असूनही शिवसेनेचे आमदार अनिल बाबर यांचे योगदान कमी लेखण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला गेला. माजी आमदार सदाशिवराव पाटील यांच्या गटाकडून वैभव पाटील हेच विधानसभेचे उमेदवार असतील असे गृहीत धरूनच राष्ट्रवादीची मोर्चेबांधणी सुरू असून यासाठी आटपाडीची मदत कशी मिळवता येईल याची आखणी सध्या सुरू आहे. यासाठी एखादा अपक्ष आटपाडीतून रिंगणात उतरवून आ. बाबर यांची ताकद कमी करण्याचा प्रयत्नही होऊ शकतो.
कवठेमहांकाळमध्ये राष्ट्रवादीच्या आमदार सुमनताई पाटील यांचा गट असला तरी नगरपंचायत निवडणुकीत या गटाला पक्षाचे चिन्ह मिळणार नाही याची व्यवस्था करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हस्तक्षेप केल्याने रोहिेत पाटील यांनी एकहाती निवडणूक लढवून नगरपंचायतीची सत्ता हस्तगत केली. याठिकाणी माजी राज्यमंत्री अजितराव घोरपडे यांना ताकद देण्याचे प्रयत्न पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याकडून होत आहेत. नुकत्याच झालेल्या घोरपडे यांच्या वाढदिवसादिवशी पालकमंत्री पाटील यांची उपस्थिती बरेच काही सांगून जाते.
मिरजेत भाजपचे आमदार असले तरी काँग्रेसने गेल्या वेळी स्वाभिमानीसाठी सोडलेल्या जागेवर हक्क सांगण्याची तयारी आतापासूनच राष्ट्रवादीने सुरू केली आहे. आठ दिवसापूर्वी म्हैसाळ येथे मनोज शिंदे यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून आयोजित करण्यात आलेल्या मेळाव्यात मिरजेचा पुढील आमदार राष्ट्रवादीचा पर्यायाने आपल्या गटाचाच असेल असे जाहीरपणे पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले आहे. शिराळ्यात माजी राज्यमंत्री शिवाजीराव नाईक यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाने ही जागा पक्षाला अनुकूल करून घेतली आहे. वाळवा तर राष्ट्रवादी आणि जयंत पाटील यांचे घरचेच मैदान असल्याने तिथेही आघाडीतील अन्य पक्ष कॉँग्रेस आणि शिवसेनेचे अस्तित्वही दिसणार नाही याची काळजी घेतली जाते. पलूस-कडेगाव राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांचा हक्काचा मतदार संघ असला तरी आ. अरुण लाड यांच्या गटाला राष्ट्रवादीकडून दिले जात असलेले बळ पुन्हा मित्र पक्षावर कुरघोडी करण्यातले आहे.
संभाव्य राजकीय परिणाम
एकूणच राज्यातील सत्तेत जरी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉग्रेस असे तीन पक्ष मित्र म्हणून दिसत असले तरी प्रत्यक्षात मतदारसंघ पातळीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमकपणे सर्वत्र शिरली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये आघाडीच्या तिन्ही पक्षांत एकीऐवजी बेकी दिसण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील सत्तेत जरी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस असे तीन पक्ष मित्र म्हणून दिसत असले तरी प्रत्यक्षात मतदारसंघ पातळीवर मात्र या तीन पक्षांमध्येच कुरघोडी सुरू असल्याचे दिसत आहे. यात सांगली जिल्ह्यात तर राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने मित्र पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि शिवसेनेला नामोहरम करत संपूर्णत: आपले वर्चस्व राहील याची व्यूहरचना केली आहे.
काय घडले, काय बिघडले ?
राज्यात सत्ता आल्यापासून सांगलीचे पालकमंत्री असलेल्या जयंत पाटील यांनी जिल्ह्यात केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्यातही आपला स्वत:चा गट याचा कसा विस्तार होईल या दृष्टीने मोर्चेबांधणी सुरू केली. यासाठी मग ज्या मतदारसंघात आपले लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांना बळ देणे, जिथे नाहीत तिथे नवे नेतृत्व तयार करत त्यांना पुढे आणण्याचा कार्यक्रम सध्या जोरात सुरू आहे. यामध्ये अगदी सत्तेतील मित्र पक्ष असलेल्या कॉंग्रेस आणि शिवसेनेचे आमदार असलेल्या मतदारसंघातही पक्षाची पर्यायी नेतृत्व उभे करण्याचे पद्धतशीर काम सुरू आहे. यासाठी सत्तेचाही मोठा वापर होताना दिसत आहे. राज्यातील सत्तेत जरी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस असे तीन पक्ष मित्र म्हणून दिसत असले तरी प्रत्यक्षात मतदारसंघ पातळीवर मात्र या तीन पक्षांमध्येच कुरघोडी सुरू असल्याचे दिसत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विस्तारवादी भूमिकेमुळे अन्य राजकीय पक्षांची अवस्था सांगताही येईना आणि सहनही होईना अशी झाली आहे. जिल्ह्याच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये सत्तेत असूनही काँग्र्रेस अथवा शिवसेनेला फारसे महत्त्व दिले जात नसल्याने अस्वस्थता वाढत असताना स्वत:चे गड शाबूत ठेवण्यासाठीच सगळी शक्ती खर्च करावी लागत आहे. विरोधक म्हणून भाजपची जिल्ह्यात मोठी ताकद असली तरी एकेकाळी ‘जेजीपी’ अशी संभावना या गटाची केली जात होती, यामुळे तेही या एकाधिकारशाही विरूध्द उघड बोलण्यास धजावत नाहीत.
एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला अशी ओळख असलेल्या काँग्रेसची जिल्ह्यात आजही ताकद आहे. मात्र, पक्ष गटा-गटात विभागला असल्याने याचा फायदा राष्ट्रवादीच्या विस्तारवादी भूमिकेला मिळत आहे. राष्ट्रवादीचा विस्तार म्हणण्यापेक्षा पालकमंत्री जयंत पाटील यांचा गट अधिक प्रबळ करण्याचा हेतूच यातून दिसत आहे. राज्यातील सत्ता हाती येताच अगोदर सांगली बाजार समितीचे अख्खे संचालक मंडळच राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करते झाले. या बदल्यात या संचालक मंडळाला दोन वेळा अतिरिक्त मुदतवाढीचा बोनस पदरात पडला. याबरोबर महापौर निवडीवेळी भाजपच्या तंबूतील काही सदस्य बाहेर काढण्यात यश आल्याने सत्तांतर घडवून आणण्यात राष्ट्रवादीला यश आले. मात्र, सदस्यसंख्या जास्त असूनही काँग्रेसला उपमहापौर पदावर समाधान मानावे लागले. काँग्रेसअंतर्गत कदम, मदन पाटील यांच्या पत्नी जयश्री पाटील आणि वसंतदादा पाटील यांचे नातू विशाल पाटील यांचा असे तीन गट असल्याने या गटविभाजनाचा नेमका राजकीय लाभ राष्ट्रवादी सातत्याने घेत आली आहे.
बाजार समितीमध्ये पतंगराव कदम यांनी पुढाकार घेऊन काँग्रेसची सत्ता आणली होती. राज्यात त्या वेळी युतीची सत्ता असल्याने संचालकांमधील अनेकांची उठबस भाजप नेत्यांसोबत होती. अडीच वर्षापूर्वी राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता येताच जयंत पाटील यांनी मुदतवाढीचे गाजर दाखवत अख्खे संचालक मंडळच राष्ट्रवादीमध्ये घेतले.
जिल्हा बँकेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशीचे सहकार विभागाने दिलेेले आदेशही मागे घेण्याची किमया याच काळात झाली. यानंतर झालेल्या जिल्हा बँक निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून निवडणूक लढवली गेली असली तरी आपणास हवे तेच उमेदवार विजयी होतील याची व्यवस्था अगोदरच करण्यात आली. यामध्ये काँग्रेसचे जतचे आमदार विक्रमसिंह सावंत यांचा पत्ता कट करण्यात यश आले. जतमध्ये भाजपचे नेते विलासराव जगताप हे काँगसचे आमदार सावंत यांचे पारंपरिक विरोधक. मात्र, सत्तेत असलेल्या मित्रांना मदत करण्याऐवजी जगताप यांना मदत करण्याचे धोरण अवलंबले जात आहे. यामुळेच जतमधील वंचित गावासाठी चांदोली धरणात सहा टीएमसी पाणी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेताच जयंत पाटील यांचा सत्कार करण्यात जगताप यांचा पुढाकार होता.
अशीच स्थिती खानापूर-आटपाडीमध्ये नुकतीच दिसून आली. या मतदार संघातील ११ गावांसाठी टेंभू योजनेच्या विस्तारीकरणाला मंजुरी मिळताच विट्यात श्रेयवाद उफाळून आला. माजी नगराध्यक्ष वैभव पाटील यांनी या मंजुरीचे श्रेय घेण्यासाठी फलकबाजी केली. मात्र, सत्तेत असूनही शिवसेनेचे आमदार अनिल बाबर यांचे योगदान कमी लेखण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला गेला. माजी आमदार सदाशिवराव पाटील यांच्या गटाकडून वैभव पाटील हेच विधानसभेचे उमेदवार असतील असे गृहीत धरूनच राष्ट्रवादीची मोर्चेबांधणी सुरू असून यासाठी आटपाडीची मदत कशी मिळवता येईल याची आखणी सध्या सुरू आहे. यासाठी एखादा अपक्ष आटपाडीतून रिंगणात उतरवून आ. बाबर यांची ताकद कमी करण्याचा प्रयत्नही होऊ शकतो.
कवठेमहांकाळमध्ये राष्ट्रवादीच्या आमदार सुमनताई पाटील यांचा गट असला तरी नगरपंचायत निवडणुकीत या गटाला पक्षाचे चिन्ह मिळणार नाही याची व्यवस्था करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हस्तक्षेप केल्याने रोहिेत पाटील यांनी एकहाती निवडणूक लढवून नगरपंचायतीची सत्ता हस्तगत केली. याठिकाणी माजी राज्यमंत्री अजितराव घोरपडे यांना ताकद देण्याचे प्रयत्न पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याकडून होत आहेत. नुकत्याच झालेल्या घोरपडे यांच्या वाढदिवसादिवशी पालकमंत्री पाटील यांची उपस्थिती बरेच काही सांगून जाते.
मिरजेत भाजपचे आमदार असले तरी काँग्रेसने गेल्या वेळी स्वाभिमानीसाठी सोडलेल्या जागेवर हक्क सांगण्याची तयारी आतापासूनच राष्ट्रवादीने सुरू केली आहे. आठ दिवसापूर्वी म्हैसाळ येथे मनोज शिंदे यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून आयोजित करण्यात आलेल्या मेळाव्यात मिरजेचा पुढील आमदार राष्ट्रवादीचा पर्यायाने आपल्या गटाचाच असेल असे जाहीरपणे पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले आहे. शिराळ्यात माजी राज्यमंत्री शिवाजीराव नाईक यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाने ही जागा पक्षाला अनुकूल करून घेतली आहे. वाळवा तर राष्ट्रवादी आणि जयंत पाटील यांचे घरचेच मैदान असल्याने तिथेही आघाडीतील अन्य पक्ष कॉँग्रेस आणि शिवसेनेचे अस्तित्वही दिसणार नाही याची काळजी घेतली जाते. पलूस-कडेगाव राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांचा हक्काचा मतदार संघ असला तरी आ. अरुण लाड यांच्या गटाला राष्ट्रवादीकडून दिले जात असलेले बळ पुन्हा मित्र पक्षावर कुरघोडी करण्यातले आहे.
संभाव्य राजकीय परिणाम
एकूणच राज्यातील सत्तेत जरी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉग्रेस असे तीन पक्ष मित्र म्हणून दिसत असले तरी प्रत्यक्षात मतदारसंघ पातळीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमकपणे सर्वत्र शिरली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये आघाडीच्या तिन्ही पक्षांत एकीऐवजी बेकी दिसण्याची शक्यता आहे.
