संतोष प्रधान
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेला १० जूनला २३ वर्षे पूर्ण होतील. यापैकी साडे सतरा वर्षे पक्ष राज्याच्या सत्तेत असून, या काळात सत्तेतील महत्त्वाची खाती पक्षाकडे राहिली. सत्तेचा उपयोग पक्ष वाढीसाठी राष्ट्रवादीने पद्धतशीरपणे करून घेतला. पक्षाचा पाया विस्तारत गेला पण रौप्य महोत्सवाकडे वाटचाल करणारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष राज्यात पूर्णपणे वाढला नाही. राज्याच्या सर्व भागांत जनमानसाचा निवडणुकीच्या राजकारणात पाठिंबा मिळविण्यात पक्षाला अद्याप तरी यश आलेले नाही. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मागे टाकले याचे राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाला समाधान असले तरी काँग्रेस कमकुवत होत असतानाही काँग्रेसला पर्याय म्हणून पुढे येण्याचे राष्ट्रवादीसमोर नक्कीच आव्हान आहे.
जून १९९९ मध्ये पक्षाची स्थापना झाली आणि त्याच वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पक्ष सत्तेत सहभागी झाला. पुढे १५ वर्षे पक्ष सत्तेत महत्त्वाचा भागीदार होता. गृह, ऊर्जा, जलसंपदा, ग्रामीण विकाससारखी महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी भूषविली. भाजपची सत्ता असताना राष्ट्रवादीला विरोधात बसावे लागले. पण विरोधी पक्षनेतेपद पक्षाकडे नव्हते. अडीच वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडीचा प्रयोग करून राष्ट्रवादीने राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा सारी सूत्रे ताब्यात घेतली. राष्ट्रवादीकडे मुख्यमंत्रीपद नसले तरी आधी लोकशाही आघाडी तर आता महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादीच वरचढ ठरला. २४व्या वर्षात पदार्पण करीत असतानाच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या तोंडी आगामी मुख्यमंत्री राष्ट्रवादीचाच ही भाषा सुरू झाल्याने पक्षाचे उद्दिष्ट सूचित होते. मुख्यमंत्रीपदाबाबत अन्य कोणी नेत्यांनी वक्तव्ये केली असती तर त्याची फार गांभीर्याने दखल घेतली गेली नसती पण सुप्रिया सुळे यांच्यासारख्या नेत्याने तशी भावना व्यक्त केल्याने पक्षाची वाटचाल त्या दिशेने सुरू झाल्याचे मानण्यात येते.
गेले साडे सतरा वर्षे राष्ट्रवादी राज्याच्या सत्तेत महत्त्वाचा भागीदार आहे. गृह, उर्जा, जलसंपदा, ग्रामीण विकास सारखी मतदारांवर प्रभाव पाडणारी खाती पक्षाकडे होती. महाविकास आघाडी सरकारमध्येही राष्ट्रवादीचाच वरचष्मा बघायला मिळतो. सहकार, ऊस, साखर अशा विविध राष्ट्रवादीशी संबंधित मुद्द्यांना प्राधान्य मिळते. लोकशाही आघाडीची १५ वर्षे तर महाविकास आघाडीची अडीच वर्षे या कारभारांची तुलना केल्यास मुख्यमंत्रीपद नसले तरी राष्ट्रवादीला हवे तसेच निर्णय होत गेले. या काळात सरकावर राष्ट्रवादीचाच पगडा कायम राहिला. प्रभावीपणे सत्ता राबवूनही राष्ट्रवादीला राज्यात व्यापक जनाधार मिळू शकला नाही. काँग्रेसबरोबर आघाडीत सर्वाधिक ७१ आमदार निवडून आले होते. २००९ मध्ये ६२, २०१४ मध्ये ४१ तर २०१९ मध्ये ५४ आमदार निवडून आले. सत्तेत असूनही राज्याच्या जनमानसावर पक्षाचा पाहिजे तसा ठसा उमटलेला नाही. विदर्भ आणि मुंबई हे पक्षाच्या दृष्टीने कायमच कमकुवत राहिले. विदर्भ आणि मुंबई अशा दोन विभागांमध्ये एकूण आमदारांची संख्या ९८ आहे. २०१४ मध्ये स्वबळावर लढताना या दोन विभागांमध्ये पक्षाचा एकच आमदार निवडून आला होता. काँग्रेसबरोबर आघाडीतही पक्षाला दुहेरी आकडा गाठता आलेला नाही. निधीच्या पळवापळवीचा झालेला आरोप किंवा शरद पवार यांचे नेतृत्व विदर्भातील जनतेने कधीच स्वीकारले नसल्याने राष्ट्रवादी गेल्या दोन दशकांत विदर्भात विस्तारला नाही. पश्चिम विदर्भात पक्षाला थोडेफार यश मिळाले. मुंबईतही राष्ट्रवादीच्या वाढीवर मर्यादा आल्या. पक्षाने अनेक प्रयोग केले पण मुंबईत यशस्वी झाले नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर पट्ट्यात पक्षाची पाळेमुळे रोवली. मराठवाडा, कोकण व उत्तर महाराष्ट्रात पक्षाचा पाया विस्तारला. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी किंवा आंध्र प्रदेशात जगनमोहन रेड्डी या काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या नेत्यांनी स्वबळावर राज्याची सत्ता हस्तगत केली. शरद पवार यांचा राज्याच्या राजकारणावर पगडा असला तरी राष्ट्रवादीला स्वबळावर कधीच सत्तेच्या जवळ जाणे शक्य झालेले नाही. आघाडीच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीला सत्तेत सहभागी व्हावे लागले.
राष्ट्रवादीला सामाजिक आघाडीवर तेवढा जनाधार मिळाला नाही व पक्षाच्या दृष्टीने हा कळीचा मुद्दा . मराठा आरक्षणाचा कायमच पक्षाने पुरस्कार केल्याने इतर मागासवर्गीय समाज राष्ट्रवादीपासून अंतर ठेवून होता. मराठा समाजाच्या मोर्च्यांना राष्ट्रवादीचे पाठबळ असल्याचा प्रचार झाल्याने अन्य समाज काहीसे दुरावले. अल्पसंख्याक समाजात राष्ट्रवादीबद्दल फारशी विश्वासाची भावना कधीच नव्हती. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतरच राज्यात जातीयवाद वाढला हा मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी अलीकडेच आरोप केला होता. शिवसेना, काँग्रेस किंवा भाजप या पक्षांवर कधी जातीयवादाचा आरोप झाला नाही. पण राष्ट्रवादीवर सातत्याने होणाऱ्या जातीयवादाच्या आरोपांमुळे पक्षाला त्याचा फटका बसला. मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकले नाही तर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. याचा काही प्रमाणात तरी फटका राष्ट्रवादीला बसणार आहे.
राष्ट्रवादीची भविष्यातील वाटचाल कशी असेल ?
प्रत्येक राजकीय पक्षाचे स्वबळावर सत्ता हे स्वप्न असते. राज्याची सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता, १९९० नंतर कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला स्वबळावर सत्ता मिळविता आलेली नाही. महाविकास आघाडी म्हणूनच आगामी निवडणुकांना सामोरे जाऊ आणि पुन्हा सत्तेत येऊ, असा दावा शिवसेना व राष्ट्रवादीकडून केला जातो. काँग्रेस पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर कमकुवत झाला आहे. राज्यातही काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाचा अभाव असून, पक्ष नेतृत्वाचे दुर्लक्ष होत असल्याने पक्षाची पीछेहाट होत आहे. पण काँग्रेसची मतपेढी किंवा पक्षाला मानणारा वर्ग अजूनही कायम आहे. महाविकास आघाडीतून आगामी निवडणूक काँग्रेस लढेलच याची आता तरी खात्री देता येत नाही. आगामी काळात राजकीय चित्र कसे असेल यावर सारे अवलंबून असेल. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र लढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण दोन्ही पक्ष एकत्र लढण्यात अडथळे अधिक आहेत. दोन्ही पक्षांचा जोर असलेल्या भागांमध्ये शिवसेना व राष्ट्रवादी परस्परांचे प्रतिस्पर्धी आहेत. ठाणे, कोल्हापूर, परभणी, रायगड अशा विविध जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत राष्ट्रवादी आणि शिवसेना परस्परांच्या विरोधात ताकदीने लढले. दोन्ही पक्षांनी युती करण्याचा निर्णय घेतला तरी स्थानिक पातळीवर ही युती कशी होईल याबाबत साशंकताच आहे. परभणीत तर शिवसेनेने राष्ट्रवादी हटावचा नारा दिला आहे. ठाणे, नवी मुंबईत शिवसेना व राष्ट्रवादीत परस्परांवर कुरघोड्या करीत असतात. हे दोन पक्ष एकत्र आले तरी स्थानिक पातळीवर कार्यकर्ते एकत्र येण्याची शक्यता कमीच दिसते. त्याचा फायदा मग भाजप किंवा काँग्रेसला होऊ शकतो. कारण नाराज गट अन्य पक्षाचा पर्याय स्वीकारेल. राष्ट्रवादी कदापिही भाजपबरोबर जाणार नाही, असे पक्षाकडून सातत्याने स्पष्ट केले जाते. याच राष्ट्रवादीने २०१४च्या विधानसभा निकालानंतर भाजपला सत्तेसाठी पाठिंबा जाहीर केला होता. भाजपने शिवसेनेला बरोबर घेऊन राष्ट्रवादीचे ओढणे गळ्यात बांधून घेतले नव्हते.
आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांंमध्ये राष्ट्रवादीची खरी कसोटी लागेल. या निवडणुकांमध्ये पहिला क्रमांक पटकावून आगामी विधानसभा निवडणुकीत तयारीने उतरण्याची योजना राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मांडली आहे. शहरी भागांमध्ये राष्ट्रवादीला मर्यादित यश मिळते. जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपालिका ही राष्ट्रवादीची बलस्थाने. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीच्या यशापशावर पक्षाच्या भविष्यातील वाटचालीचा अंदाज येईल.
पक्षाच्या स्थापनेपासून खरा काँग्रेस पक्ष राष्ट्रवादी हे अधोरेखित करण्याचे पक्षाने प्रयत्न केले होते. १९९९ मध्ये राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर राज्यात काँग्रेस पक्ष संपला, असे चित्र निर्माण केले गेले. पण काँग्रेसची जागा घेणे राष्ट्रवादीला शक्य झाले नाही. २०१९ च्या निवडणुकीत काँग्रेस चौथ्या क्रमांकाचा तर राष्ट्रवादी दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. मते मिळत नसली तरी राज्याच्या सर्व विभागांमध्ये काँग्रेसला मानणारा मतदार आहे. काँग्रेसची जागा घेण्याचे राष्ट्रवादीपुढे आव्हान असेल. त्यासाठी जनाधार वाढवावा लागेल. पक्षाची प्रतिमा हा राष्ट्रवादीसाठी नेहमीच त्रासदायक ठरणारा मुद्दा. अनिल देशमुख व नवाब मलिक यांना झालेली अटक किंवा अन्य नेत्यांवर होणारे आरोप यामुळे पक्षाच्या प्रतिमेवर परिणाम होतोच. आगामी मुख्यमंत्री राष्ट्रवादीचा ही नेतेमंडळींची इच्छा प्रत्यक्षात आणण्याकरिता जनाधार व्यापक करावा लागेल. सर्व समाज घटकांचा विश्वास संपादन करावा लागेल. राष्ट्रवादीसाठी हे आव्हान सोपे नाही.
