राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांची भंडारा-गोंदिया मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूक लढण्याची इच्छा असली तरी हा मतदारसंघ भाजप पटेल यांच्यासाठी सोडणार का? यावरच पटेल यांचे भवितव्य अवलंबून असेल. राष्ट्रवादीतील फुटीत अजित पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांची महत्त्वाची भूमिका बजाविली होती. वास्तविक पटेल हे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी मानले जात असत. शरद पवार यांचे उजवे हात अशीच त्यांची राजकीय वर्तुळात ओळख होती. पण राष्ट्रवादीने भाजपशी हातमिळवणी करावी का, या मुद्द्यावर उभयतांमध्ये बिनसले. पटेल हे सुरुवातीपासूनच भाजपबरोबर जाण्याच्या मताचे होते. शरद पवार यांनी भाजपबरोबर हातमिळवणी करण्यास नकार दिला. यावरून शरद पवार आणि पटेल ही जोडी फुटली. सध्या पटेल हे अजित पवार यांचे निकटवर्तीय ओळखले जातात. शरद पवार आणि अजित पवार गटात सध्या कायदेशीर लढाई सुरू असून, त्यात अजित पवार गटाच्या वतीने पटेल हे किल्ला लढवत आहेत. हेही वाचा. अलिबाग विधानसभा मतदारसंघावर भाजपचा डोळा? शिंदे गटावर कुरघोडीचा प्रयत्न भाजपशी हातमिळवणी केल्यापासून प्रफुल्ल पटेल यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश होणार अशी चर्चा सुरू झाली. पण लोकसभा निवडणूक जवळ येऊन ठेपल्याने मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यता मावळली आहे. पटेल यांची आगामी लोकसभा निवडणूक लढण्याची इच्छा आहे. यापूर्वी त्यांनी चार वेळा प्रतिनिधीत्व केलेल्या भंडारा-गोंदिया मतदारसंघातून पुन्हा रिंगणात उतरण्याची त्यांचा मानस आहे. पण सध्या या मतदारसंघात भाजपचे सुनील मेंढे हे खासदार आहेत. म्हणजेच पटेल यांची निवडणूक लढण्याची इच्छा पूर्ण करायची असल्यास भाजपला आधी हा मतदारसंघ सोडावा लागेल. भाजपला हक्काच्या जागेवर पाणी सोडावे लागेल. पटेल हे राज्यसभेचे खासदार असून, गेल्याच वर्षी त्यांची राज्यसभेवर फेरनिवड झाली होती. त्यांच्या राज्यसभा सदस्यत्वाची मुदत ही २०२८ पर्यंत आहे. यामुळेच पटेल यांना लोकसभेसाठी भाजपने मतदारसंघ सोडला नाही तरी ते राज्यसभेचे सदस्य आहेत. भाजपला शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादीसाठी जागा सोडाव्या लागणार आहेत. शिवसेनेचे गेल्या वेळी १८ खासदार निवडून आले होते. या सर्व जागांवर शिंदे गटाचा दावा आहे. राष्ट्रवादीचे चार खासदार निवडून आले होते. लोकसभेच्या पाच ते सहा जागा मिळाव्यात, असा अजित पवार गटाचा प्रयत्न आहे. प्रफुल्ल पटेल यांच्यासाठी भंडारा-गोंदिया जागा सोडण्याचा निर्णय हा दिल्लीच्या पातळीवर होईल. यामुळे राज्य भाजप नेत्यांनी मौन बाळगणेच पसंत केले आहे.
