सोलापूर : मोहोळ तालुक्यातील संपूर्ण राजकारणावर परिणाम केलेल्या अनगर येथील अप्पर तहसील कार्यालयाच्या निर्मितीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देताच अखेर शासनाने रद्द केला आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे मोहोळ तालुक्यात मोठा दरारा असलेले ज्येष्ठ नेते, राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे माजी आमदार राजन पाटील यांच्या गटाला धक्का बसल्याचे मानले जाते. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्याची मोठी राजकीय किंमत त्यांना चुकवावी लागली. त्यांची अवस्था आता ‘ तेलही गेले, तूपही गेले ‘ अशी झाल्याचे दिसून येते.
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य शासनाने दि. २४ जुलै २०२४ रोजी मोहोळ तालुक्यातील अनगर येथे अप्पर तहसील कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या अप्पर तहसील कार्यालयाकडे तालुक्यातील शेटफळ, पेनूर, नरखेड, कामती आदी महसूल मंडळांसह संबंधित गावे जोडण्यात आली होती. या अप्पर महसूल कार्यालयाचे कामकाज सुरूही झाले होते.
तथापि, माजी आमदार राजन पाटील-अनगरकर यांच्या स्वतःच्या गावात अनगरमध्ये अप्पर महसूल कार्यालय सुरू करण्यास संबंधित सर्व गावांतून तीव्र विरोध झाला होता. त्यासाठी मोठे आंदोलनही झाले होते. दुसरीकडे राजन पाटील यांच्यासह मोहोळचे तत्कालीन आमदार यशवंत माने यांनी कोणत्याही परिस्थितीत अनगर येथील अप्पर तहसील कार्यालय रद्द होऊ न देण्याचा निर्धार केला होता. या पार्श्वभूमीवर अनगरचे अप्पर तहसील कार्यालय रद्द होण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यावर सुनावणी होत असताना इकडे मोहोळ तालुक्यात राजकारण तापले होते. त्याचा फटका मोहोळ विधानसभा निवडणुकीत राजन पाटील यांना बसला. परिणामी, त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाकडून उभे केलेले तत्कालीन आमदार यशवंत माने यांना पराभूत व्हावे लागले. तर जन आंदोलनाची साथ मिळाल्याने राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे राजू खरे हे निवडून आले होते. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या १७ फेब्रुवारी रोजी अनगर येथील अप्पर तहसील कार्यालय रद्द करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर अखेर शासनानेही त्यांचे पालन करीत अनगरच्या अप्पर तहसील कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय रद्द केला आहे.
शेकापचे दिवंगत ज्येष्ठ नेते, माजी आमदार बाबूराव पाटील-अनगरकर यांचा मोहोळ तालुक्यात काही अपवाद वगळता १९५२ पासून मोठा दरारा होता. त्यांच्या पश्चात त्यांचे पुत्र राजन पाटील यांचा प्रभाव संपूर्ण मोहोळ तालुक्यात १९९५ पासून आजतागायत होता. सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अनेक वर्षे अध्यक्षपद, मोहोळ तालुक्यात स्वतःचा साखर कारखाना, मद्य निर्मिती प्रकल्प अशी सत्तास्थाने बाळगून राहिलेले राजन पाटील यांचा हक्काचा मोहोळ विधानसभा मतदारसंघ २००९ साली राखीव झाला तरी येथे त्यांच्याच मर्जीनेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा उमेदवार निवडून येत असे. परंतु तालुक्यातील रक्तरंजित राजकारणातही निष्ठेने साथ दिलेले काही वजनदार सहकारी त्यांच्यापासून दुरावले. हे नुकसान टाळण्याकडे त्यांनी लक्ष दिले नाही. दुसरीकडे भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत केलेल्या वादग्रस्त विधाने त्यांच्या अंगलट आली. स्वतःच्या अनगर गावात अप्पर तहसील कार्यालय मंजूर करून आणले. या अप्पर तहसील कार्यालयामुळे बहुसंख्य गावांची गैरसोय होऊ लागली. त्या विरोधात मोठे जनआंदोलन झाले. सारे विरोधक एकवटले. परिणामी, त्याची मोठी राजकीय किंमत राजन पाटील यांना मोजावी लागली.
