सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. मणिपूमधील हिंसाचार यासह देशातील अन्य महत्त्वाच्या मुद्द्यांमुळे हे अधिवेशन वादळी ठरत आहे. याच अधिवेशनात केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (NCT) दुरुस्ती विधेयक चर्चेसाठी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याची शक्यता आहे. या दुरुस्ती विधेयकाला विरोधक कडाडून विरोध करणार आहे. त्यासाठी रणनीतीदेखील आखली जात आहे. दरम्यान, बहुजन समाज पार्टीने (बसपा) या दुरुस्ती विधेयकाबाबत तटस्थतेची भूमिका घेतली आहे. बसपाचे खासदार या विधेयाकावरील चर्चा आणि मतदान प्रक्रियेत भाग घेणार नाहीत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तटस्थ राहण्याचा बसपाचा निर्णय

“या दुरुस्ती विधेयकाची चर्चेत सहभागी न होण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे. हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आल्यास आमचा पक्ष मतदान प्रक्रियेतही सहभागी होणार नाही,” असे बसपातील सूत्रांनी सांगितले आहे. तर दुसरीकडे तेलंगणातील भारत राष्ट्र समिती या पक्षाने अपेक्षा नसताना या विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून भारत राष्ट्र समितीने राज्यसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला पराभूत करण्यासाठी विरोधक एकत्र आले आहेत. या आघाडीत भारत राष्ट्र समिती हा पक्ष नाही. असे असताना या पक्षाने राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (NCT) दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे.

आणखी वाचा

अद्याप दोन पक्षांनी भूमिका स्पष्ट केलेली नाही

राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (NCT) दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करणारे आणि पाठिंबा देणारे असे उघड दोन गट पडलेले आहेत. मात्र अद्याप YSRCP आणि ओडिसा राज्यातील बीजेडी या दोन पक्षांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. या दोन्ही पक्षांनी विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतल्यास सत्ताधाऱ्यांची अडचण वाढू शकते.

सत्ताधाऱ्यांना कधीही न दुखावणाऱ्या पक्षांनी विधेयकाच्या मंजुरीदरम्यान तटस्थतेची भूमिका घेतल्यास याचा आम आदमी पार्टीला (आप) फायदा होऊ शकतो. या पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजुरीसाठी सभागृहाच्या पटलावर ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.

आप पक्षाचा अध्यादेशाला विरोध

दिल्लीतील नोकरशाहांवर केंद्राचे नियंत्रण राहावे यासाठी केंद्र सरकारने एक अध्यादेश पारित केलेला आहे. या अध्यादेशाला आम आदमी पार्टीने विरोध केलेला आहे. संसदेच्या मंजुरीनंतर या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. एका निवडून आलेल्या सरकारच्या अधिकारांत या अध्यादेशाच्या माध्यमातून हस्तक्षेप करण्यात येत आहे. हा लोकशाहीवर हल्ला आहे, असा दावा आपकडून केला जातो.

…तर भाजपाची अडचण वाढू शकते

दरम्यान, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (NCT) दुरुस्ती विधेयकाच्या मंजुरीसाठी राज्यसभेत भाजपाला महुमताची गरज आहे. लोकसभेत भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत आहे. या सभागृहात हा कायदा कोणत्याही अडचणींविना मंजूर होईल. मात्र राज्यसभेत भाजपाला अडचण येऊ शकते. राज्यसभेत एकूण २३८ खासदार आहेत. भाजपाकडे एकूण १११ खासदार आहेत. तर विरोधकांकडे एकूण १०६ खासदार आहेत. बीजेडी, YSRCP, बसपा, डीटीपी, जेडीएस असे पक्ष मतदानाच्या प्रक्रियेदरम्यान तटस्थ राहिल्यास भाजपाची अडचण वाढण्याची शक्यता आहे.

तटस्थ राहण्याचा बसपाचा निर्णय

“या दुरुस्ती विधेयकाची चर्चेत सहभागी न होण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे. हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आल्यास आमचा पक्ष मतदान प्रक्रियेतही सहभागी होणार नाही,” असे बसपातील सूत्रांनी सांगितले आहे. तर दुसरीकडे तेलंगणातील भारत राष्ट्र समिती या पक्षाने अपेक्षा नसताना या विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून भारत राष्ट्र समितीने राज्यसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला पराभूत करण्यासाठी विरोधक एकत्र आले आहेत. या आघाडीत भारत राष्ट्र समिती हा पक्ष नाही. असे असताना या पक्षाने राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (NCT) दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे.

आणखी वाचा

अद्याप दोन पक्षांनी भूमिका स्पष्ट केलेली नाही

राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (NCT) दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करणारे आणि पाठिंबा देणारे असे उघड दोन गट पडलेले आहेत. मात्र अद्याप YSRCP आणि ओडिसा राज्यातील बीजेडी या दोन पक्षांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. या दोन्ही पक्षांनी विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतल्यास सत्ताधाऱ्यांची अडचण वाढू शकते.

सत्ताधाऱ्यांना कधीही न दुखावणाऱ्या पक्षांनी विधेयकाच्या मंजुरीदरम्यान तटस्थतेची भूमिका घेतल्यास याचा आम आदमी पार्टीला (आप) फायदा होऊ शकतो. या पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजुरीसाठी सभागृहाच्या पटलावर ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.

आप पक्षाचा अध्यादेशाला विरोध

दिल्लीतील नोकरशाहांवर केंद्राचे नियंत्रण राहावे यासाठी केंद्र सरकारने एक अध्यादेश पारित केलेला आहे. या अध्यादेशाला आम आदमी पार्टीने विरोध केलेला आहे. संसदेच्या मंजुरीनंतर या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. एका निवडून आलेल्या सरकारच्या अधिकारांत या अध्यादेशाच्या माध्यमातून हस्तक्षेप करण्यात येत आहे. हा लोकशाहीवर हल्ला आहे, असा दावा आपकडून केला जातो.

…तर भाजपाची अडचण वाढू शकते

दरम्यान, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (NCT) दुरुस्ती विधेयकाच्या मंजुरीसाठी राज्यसभेत भाजपाला महुमताची गरज आहे. लोकसभेत भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत आहे. या सभागृहात हा कायदा कोणत्याही अडचणींविना मंजूर होईल. मात्र राज्यसभेत भाजपाला अडचण येऊ शकते. राज्यसभेत एकूण २३८ खासदार आहेत. भाजपाकडे एकूण १११ खासदार आहेत. तर विरोधकांकडे एकूण १०६ खासदार आहेत. बीजेडी, YSRCP, बसपा, डीटीपी, जेडीएस असे पक्ष मतदानाच्या प्रक्रियेदरम्यान तटस्थ राहिल्यास भाजपाची अडचण वाढण्याची शक्यता आहे.