केंद्र सरकारमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव या पदांवर परीक्षा न घेता विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची भरती करण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) जाहिरात काढली होती. मात्र, हा निर्णय आता केंद्र सरकारकडून मागे घेण्यात आला आहे. विरोधकांच्या टीकेनंतर सरकारने एक पाऊल मागे घेतले असल्याचे बोललं जात आहे. महत्त्वाचे या निर्णयाला एनडीएतील घटक पक्षांकडूनही विरोध करण्यात आल्याने विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. या निर्णयामुळे एडीएमध्ये मतभेद असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
थेट भरतीसाठी यूपीएससीने काढली होती जाहिरात
१७ ऑगस्ट रोजी यूपीएससीने केंद्र सरकारमध्ये थेट भरती करण्यासंदर्भात जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. याद्वारे ४५ जागा भरण्यात येणार होत्या. विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या जागांसाठी अर्ज करावा, असं आवाहन यूपीएससीकडून करण्यात आलं होतं. मात्र, या निर्णयाला इंडिया आघाडीकडून विरोध करण्यात आला. इतकंच नाही तर एनडीएमधील घटक पक्षांनीही या निर्णयाला विरोध केला होता.
हेही वाचा – Champai Soren : झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीला मोठा धक्का? माजी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपाच्या वाटेवर?
जेडीयूचा केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध
यासंदर्भात जेडीयूचे प्रवक्ते के.सी. त्यागी यांनी प्रतिक्रिया दिली होती. ‘‘आम्ही पक्षाच्या स्थापनेपासून आरक्षणासाठी पाठपुरावा करीत आहोत. आम्ही राममनोहर लोहिया यांचे अनुयायी आहोत. सरकारचा हा आदेश म्हणजे आमच्यासाठी प्रचंड चिंतेची बाब आहे,’’ असं ते म्हणाले होते. तसेच अशा प्रकारे निर्णय घेऊन केंद्र सरकार विरोधकांच्या हातात आयतं कोलीत देत आहे. विरोधक अशा मुद्द्यांवरून नक्कीच राजकारण करतील, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली होती.
एलजीपीनेही केला होता विरोध
याशिवाय एलजेपीनेही या निर्णयाला विरोध केला होता. ‘‘सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण असलेच पाहिजे. त्याला पर्याय नाही,’’ एलजेपीचे नेते तथा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी म्हटलं होतं. तसेच त्यांच्या पक्षाचे प्रवक्ते ए.के. वाजपेयी यांनी इंडियन एक्सप्रेशी बोलताना, या निर्णय संविधानाच्या विरोधात असून त्याला आमचा विरोध आहे. आम्ही यासंदर्भात केंद्र सरकारशी चर्चा करू, असे ते म्हणाले होते.
तेलगू देसम पक्षाने केलं होतं स्वागत
महत्त्वाचे म्हणजे, या निर्णयाला एनडीएतील दोन घटक पक्षांनी विरोध केला असला तरी तेलगू देसम पक्षाने या निर्णयाचं स्वागत केलं होतं. सरकारी विभागात तज्ज्ञांची आवश्यकता असते, आम्हाला आनंद आहे की, सरकारने थेट भरतीद्वारे अशा तज्ज्ञांना प्रशासनात सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढण्यात मदत होईल, अशी प्रतिक्रिया तेलगू देसम पक्षाचे राष्ट्रीय नारा लोकेश यांनी द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना दिली होती.
इंडिया आघाडीतील नेत्यांनीही केला होता विरोधात
एनडीएतील घटक पक्षांबरोबरच इंडिया आघाडीतील नेत्यांनीही केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला होता. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी हा निर्णय संविधानविरोधी आहे, असा आरोप केला होता. “केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयातील उच्च पदावर बाहेरून उमेदवार निवडून मोदी सरकार एकप्रकारे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींचा हक्क हिसकावून घेत आहे. त्यांच्या आरक्षणाला यामुळे नख लागत आहे. मी हे वारंवार सांगत आलो आहे की, सरकारमधील महत्त्वाच्या पदांवर उपेक्षित घटकांतील अधिकारी नियुक्त केलेले नाहीत. यात सुधार करायचा सोडून केंद्र सरकार आता खुलेआम बाहेरून उमेदवार आयात करून उच्च पदांवर त्यांना बसविणार आहे, असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं होतं.
दरम्यान, केंद्र सरकारने हा निर्णय आता रद्द केला असला, तरी यावरून एनडीएत मतभेद आहेत का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
थेट भरतीसाठी यूपीएससीने काढली होती जाहिरात
१७ ऑगस्ट रोजी यूपीएससीने केंद्र सरकारमध्ये थेट भरती करण्यासंदर्भात जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. याद्वारे ४५ जागा भरण्यात येणार होत्या. विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या जागांसाठी अर्ज करावा, असं आवाहन यूपीएससीकडून करण्यात आलं होतं. मात्र, या निर्णयाला इंडिया आघाडीकडून विरोध करण्यात आला. इतकंच नाही तर एनडीएमधील घटक पक्षांनीही या निर्णयाला विरोध केला होता.
हेही वाचा – Champai Soren : झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीला मोठा धक्का? माजी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपाच्या वाटेवर?
जेडीयूचा केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध
यासंदर्भात जेडीयूचे प्रवक्ते के.सी. त्यागी यांनी प्रतिक्रिया दिली होती. ‘‘आम्ही पक्षाच्या स्थापनेपासून आरक्षणासाठी पाठपुरावा करीत आहोत. आम्ही राममनोहर लोहिया यांचे अनुयायी आहोत. सरकारचा हा आदेश म्हणजे आमच्यासाठी प्रचंड चिंतेची बाब आहे,’’ असं ते म्हणाले होते. तसेच अशा प्रकारे निर्णय घेऊन केंद्र सरकार विरोधकांच्या हातात आयतं कोलीत देत आहे. विरोधक अशा मुद्द्यांवरून नक्कीच राजकारण करतील, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली होती.
एलजीपीनेही केला होता विरोध
याशिवाय एलजेपीनेही या निर्णयाला विरोध केला होता. ‘‘सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण असलेच पाहिजे. त्याला पर्याय नाही,’’ एलजेपीचे नेते तथा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी म्हटलं होतं. तसेच त्यांच्या पक्षाचे प्रवक्ते ए.के. वाजपेयी यांनी इंडियन एक्सप्रेशी बोलताना, या निर्णय संविधानाच्या विरोधात असून त्याला आमचा विरोध आहे. आम्ही यासंदर्भात केंद्र सरकारशी चर्चा करू, असे ते म्हणाले होते.
तेलगू देसम पक्षाने केलं होतं स्वागत
महत्त्वाचे म्हणजे, या निर्णयाला एनडीएतील दोन घटक पक्षांनी विरोध केला असला तरी तेलगू देसम पक्षाने या निर्णयाचं स्वागत केलं होतं. सरकारी विभागात तज्ज्ञांची आवश्यकता असते, आम्हाला आनंद आहे की, सरकारने थेट भरतीद्वारे अशा तज्ज्ञांना प्रशासनात सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढण्यात मदत होईल, अशी प्रतिक्रिया तेलगू देसम पक्षाचे राष्ट्रीय नारा लोकेश यांनी द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना दिली होती.
इंडिया आघाडीतील नेत्यांनीही केला होता विरोधात
एनडीएतील घटक पक्षांबरोबरच इंडिया आघाडीतील नेत्यांनीही केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला होता. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी हा निर्णय संविधानविरोधी आहे, असा आरोप केला होता. “केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयातील उच्च पदावर बाहेरून उमेदवार निवडून मोदी सरकार एकप्रकारे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींचा हक्क हिसकावून घेत आहे. त्यांच्या आरक्षणाला यामुळे नख लागत आहे. मी हे वारंवार सांगत आलो आहे की, सरकारमधील महत्त्वाच्या पदांवर उपेक्षित घटकांतील अधिकारी नियुक्त केलेले नाहीत. यात सुधार करायचा सोडून केंद्र सरकार आता खुलेआम बाहेरून उमेदवार आयात करून उच्च पदांवर त्यांना बसविणार आहे, असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं होतं.
दरम्यान, केंद्र सरकारने हा निर्णय आता रद्द केला असला, तरी यावरून एनडीएत मतभेद आहेत का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
