‘नीट’ परीक्षेतील गोंधळावरुन सरकारप्रति असंतोष; टीडीपी-जेडीयू या विषयावर गप्प का आहेत?

हेही वाचा : राहुल गांधींची नवीन ‘व्हाईट टी-शर्ट’ मोहीम काय आहे? या मोहिमेचा उद्देश काय?

टीडीपीची भूमिका काय?

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीबरोबरच आंध्र प्रदेशमध्ये विधानसभेची निवडणूकही समांतरपणे पार पडली. या निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी वायआरसीपी पक्षाला धूळ चारत एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वातील टीडीपी पक्षाने आंध्र प्रदेशमधील सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली आहे. तसेच एनडीए आघाडीमध्ये भाजपानंतर दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वाधिक जागाही टीडीपीने पटकावल्या आहेत. त्यामुळे एनडीए आघाडीला सत्तेत आणण्यासाठी एक महत्त्वाची भूमिका टीडीपीने बजावली आहे. त्यांचे दोन मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडळात आहेत. अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर एकीकडे संपूर्ण देशभरात ‘नीट’ परीक्षेवरून गोंधळ आणि असंतोषाचे वातावरण असताना दुसरीकडे टीडीपीने अद्याप आपली अधिकृत भूमिका काय आहे, हे जाहीर केलेले नाही. या पक्षाने ना विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीला समर्थन दिले आहे ना विरोध केला आहे. या प्रकरणासंदर्भात टीडीपीची भूमिका काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी दी इंडियन एक्स्प्रेसने पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी संपर्क साधला. तेव्हा टीडीपीच्या एका नेत्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितले, “या वर्षी झालेली परीक्षा रद्दबातल ठरविण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय सरकारसमोर दिसत नाही.” दुसऱ्या काही नेत्यांनी आपल्याला या प्रकरणाबद्दल काहीही माहिती नसल्याचे सांगितले. “या संदर्भात पक्ष पातळीवर कोणतीही चर्चा झालेली नाही”, असे टीडीपीच्या एका नेत्याने सांगितले.

टीडीपी पक्षाच्या युवा आघाडीतील नेत्यांनीही या प्रकरणासंदर्भात भाष्य करणे टाळले. “या संदर्भात काय प्रतिसाद द्यावा, याबाबत काहीही निर्णय झालेला नाही,” असे एका युवा नेत्याने सांगितले. दुसऱ्या बाजूला जनता दल युनायटेड हा पक्षदेखील एनडीए आघाडीतील एक महत्त्वाचा घटक पक्ष आहे. टीडीपी पक्षाखालोखाल जेडीयूच्या १२ खासदारांनी एनडीए आघाडीला पाठिंबा दिला आहे. नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जेडीयू हा पक्ष बिहारमधील सत्ताधारी पक्ष आहे. विशेष म्हणजे नीट परीक्षेतील हा सगळा घोळ बिहारमध्येच झाल्याने संपूर्ण देशभरात त्याचे पडसाद उमटले आहेत. बिहारमधील अनेक विद्यार्थी या परीक्षेला बसतात आणि चांगले गुण प्राप्त करतात. मात्र, जेडीयू पक्षानेही या प्रकरणावर शांतता बाळगणे पसंत केले आहे.

जेडीयूही चिडीचूप

या प्रकरणामध्ये राष्ट्रीय जनता दल आणि त्यांच्या काही नेत्यांची नावे घेण्यात आली आहेत. राजदचे नेते तेजस्वी यादव यांचे सचिव प्रीतम यादव यांच्यावर नीट परीक्षेचा पेपर आधीच फोडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, जेडीयूच्या अनेक नेत्यांनी या प्रकरणाबाबत दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलण्यास नकार दिला आहे. जेडीयूचे प्रवक्ते नीरज कुमार यांनी गुरुवारी (२० जून) एका पत्रकार परिषदेमध्ये तेजस्वी यादव यांच्यावर हल्लाबोल केला. त्यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितले, “ज्या गेस्ट हाऊसमध्ये पेपरफुटीचे प्रकरण घडले, ते जर तेजस्वी यादव यांच्या सचिवांनी बुक केले असेल, तर ते उत्तर देण्यास बांधील आहेत. सध्या तरी नीट परीक्षेच्या या सगळ्या गोंधळाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या अखत्यारीतील विषयावर बोलणे योग्य ठरणार नाही.”

सरकारी आणि खासगी महाविद्यालयांतील वैद्यकीय, दंतचिकित्सा आणि आयुष अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेण्यासाठी ही परीक्षा महत्त्वाची ठरते. या परीक्षेवर लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून असते. अशा परीक्षेत हेराफेरी झाल्याचा आरोप अनेक विद्यार्थ्यांकडून केला जात आहे. काही विद्यार्थ्यांना अनुकूल असा निकाल देण्यात आला असल्याचाही आरोप विद्यार्थ्यांकडून केला जात आहे.

हेही वाचा : तब्बल २४ वर्षं मुख्यमंत्रिपद भूषवलेले नवीन पटनाईक कशी बजावणार विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका?

नीट परीक्षेबाबत काय घोळ?

५ मे रोजी वैद्यकीय प्रवेशपूर्व परीक्षा अर्थात ‘NEET’ परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेनंतर अनेक विद्यार्थ्यांनी पंजाब आणि हरियाणा, दिल्ली व छत्तीसगड येथील उच्च न्यायालयांमध्ये रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यांनी असा आरोप केला होता की, त्यांना पेपर पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला गेला नाही. या आरोपांची तपासणी करण्यासाठी एनटीएने तक्रार निवारण समिती (जीआरसी) स्थापन केली. त्या आधारे एनटीएने १,५६३ उमेदवारांना वाढीव गुण (ग्रेस मार्क्स) दिले. त्यामुळे त्यातील सहा जणांना ७२० पैकी ७२० गुण मिळाले. हे विद्यार्थी नीट-यूजी ऑल-इंडिया टॉपर्स ठरले. अशा प्रकारचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. नीट परीक्षेच्या निकालात झालेल्या गोंधळामुळे अनेक विद्यार्थ्यांकडून नीट परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. ८ जून रोजी शिक्षण मंत्रालय आणि एनटीएने १,५६३ उमेदवारांच्या निकालांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती (एचपीसी) स्थापन केली. त्यानंतर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) २३ जून रोजी १,५६३ विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घेणार असल्याचे आणि या सर्व विद्यार्थ्यांचे वाढीव गुण रद्द करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. त्यानंतर या परीक्षेचा पेपर फुटल्याची माहिती समोर आली. सध्या या एकूण परीक्षेबाबत फारच गोंधळाचे वातावरण असून, लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.