देवेश गोंडाणे
नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिल्याने त्यांचा राजकारणातील टक्का वाढताना दिसत असला तरी आरक्षणाची तरतूद नसलेल्या शिक्षक मतदारसंघात महिलांना आजही उमेदवारी दिली जात नसल्याचे चित्र आहे. याचे मूर्तीमंत उदाहरण म्हणजे नागपूर शिक्षण मतदारसंघामध्ये ५० टक्के मतदार महिला असतानाही या निवडणुकीत कुठल्याही प्रमुख राजकीय पक्षाने अद्यापही महिलांना उमेदवारी देण्याचा विचार सुद्धा केला नाही. नागपूर शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक जानेवारी २०२३ मध्ये होणार आहे. यात सक्रिय असणाऱ्या शिक्षक संघटना किंवा राजकीय पक्षांनी त्यांचे उमेदवार जाहीर करून प्रचारालाही सुरुवात केली. पण यात एकाही महिला उमेदवाराचा समावेश नाही. याला अपवाद आहे फक्त कास्ट्राईब महासंघ आणि इतर संघटनांचे समर्थन असणाऱ्या ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष व काँग्रेसचे नेते डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या निकटवर्ती सुषमा भड यांची उमेदवारी.
त्यामुळे ५० टक्के महिला मतदार असणाऱ्या शिक्षक मतदार संघात महिलांच्या पदरी उपेक्षाच दिसून येत आहे. सुषमा भड यांची उमेदवारी काही संघटनांची खेळी असल्याचे बोलले जात आहे. हे येथे उल्लेखनीय. नागपूर शिक्षक मतदारसंघामध्ये जवळपास ३० हजार मतदार आहेत. यात १५ हजारांवर महिला आहेत. नागपूर शहराचा विचार केला तर येथे ५० टक्क्यांहून अधिक मतदार या महिला आहेत. असे असतानाही कुठल्याही शिक्षक संघटनेने आजवर एकाही महिलेला शहरातून उमेदवारी दिली नाही. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. परिणामी ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांमध्ये महिलांना नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली. अनेकांनी या संधीचे सोने करत आदर्शवत काम केले. ही पार्श्वभूमी असतानाही उच्चशिक्षितांच्या शिक्षक मतदारसंघात मात्र उमेदवारी देताना महिलांच्या नावांचा विचार केला जात नाही, असे चित्र आहे. अनेक वर्षांपूर्वी शिक्षक मतदारसंघातून रंजना दाते यांना एका संघटनेने उमेदवारी दिल्याची माहिती आहे. त्यानंतर मात्र अशी संधी कुणालाही मिळाली नाही.
हेही वाचा : ‘बी फॉर बारामती’साठी सीतारामन पुन्हा बारामतीच्या मैदानात
शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक संघटनांमध्ये महिलांचा सहभाग उल्लेखनीय स्वरूपाचा आहे. त्यांच्यातील नेतृत्वगुणही अनेक प्रसंगात दिसून आले. यासंदर्भात पक्षनिहाय विचार केला असता भाजप शिक्षक आघाडीत डॉ. कल्पना पांडे यांचे नाव पुढे येते. शिक्षक आघाडीच्या राज्य संयोजक असलेल्या कल्पना पांडे यांचे उच्च शिक्षणातही काम आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्या उमेदवारीसाठी इच्छुक होत्या. त्यांनी तसे भाजपश्रेष्ठींकडे सूचितही केले होते. परंतु भाजपकडून याबाबत काहीही निर्णय झालेला नाही. महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेमध्येही अनेक महिला कार्यकर्ता असतानाही त्यांनी तिसऱ्यांदा आमदार नागो गाणार यांनाच उमेदवारी जाहीर केली. तर शिक्षक भारतीने राजेंद्र झाडे यांना तर विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने सुधाकर अडबले यांना उमेदवारी दिली. त्यामुळे कुठल्याही संघटनेला महिलांना उमेदवारी देण्यात रस नाही असे स्पष्ट होते. राजकारण, समाजकारणासह सर्वच क्षेत्रात महिलांनी त्यांचे कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. विधिमंडळातील महिला सदस्यांची कामगिरी उल्लेखनीय स्वरूपाची आहे, असे असताना शिक्षक मतदारसंघात पुरुषी मक्तेदारी का? असा सवाल विविध पक्षातील शिक्षक आघाड्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांनी केला आहे.
नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिल्याने त्यांचा राजकारणातील टक्का वाढताना दिसत असला तरी आरक्षणाची तरतूद नसलेल्या शिक्षक मतदारसंघात महिलांना आजही उमेदवारी दिली जात नसल्याचे चित्र आहे. याचे मूर्तीमंत उदाहरण म्हणजे नागपूर शिक्षण मतदारसंघामध्ये ५० टक्के मतदार महिला असतानाही या निवडणुकीत कुठल्याही प्रमुख राजकीय पक्षाने अद्यापही महिलांना उमेदवारी देण्याचा विचार सुद्धा केला नाही. नागपूर शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक जानेवारी २०२३ मध्ये होणार आहे. यात सक्रिय असणाऱ्या शिक्षक संघटना किंवा राजकीय पक्षांनी त्यांचे उमेदवार जाहीर करून प्रचारालाही सुरुवात केली. पण यात एकाही महिला उमेदवाराचा समावेश नाही. याला अपवाद आहे फक्त कास्ट्राईब महासंघ आणि इतर संघटनांचे समर्थन असणाऱ्या ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष व काँग्रेसचे नेते डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या निकटवर्ती सुषमा भड यांची उमेदवारी.
त्यामुळे ५० टक्के महिला मतदार असणाऱ्या शिक्षक मतदार संघात महिलांच्या पदरी उपेक्षाच दिसून येत आहे. सुषमा भड यांची उमेदवारी काही संघटनांची खेळी असल्याचे बोलले जात आहे. हे येथे उल्लेखनीय. नागपूर शिक्षक मतदारसंघामध्ये जवळपास ३० हजार मतदार आहेत. यात १५ हजारांवर महिला आहेत. नागपूर शहराचा विचार केला तर येथे ५० टक्क्यांहून अधिक मतदार या महिला आहेत. असे असतानाही कुठल्याही शिक्षक संघटनेने आजवर एकाही महिलेला शहरातून उमेदवारी दिली नाही. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. परिणामी ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांमध्ये महिलांना नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली. अनेकांनी या संधीचे सोने करत आदर्शवत काम केले. ही पार्श्वभूमी असतानाही उच्चशिक्षितांच्या शिक्षक मतदारसंघात मात्र उमेदवारी देताना महिलांच्या नावांचा विचार केला जात नाही, असे चित्र आहे. अनेक वर्षांपूर्वी शिक्षक मतदारसंघातून रंजना दाते यांना एका संघटनेने उमेदवारी दिल्याची माहिती आहे. त्यानंतर मात्र अशी संधी कुणालाही मिळाली नाही.
हेही वाचा : ‘बी फॉर बारामती’साठी सीतारामन पुन्हा बारामतीच्या मैदानात
शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक संघटनांमध्ये महिलांचा सहभाग उल्लेखनीय स्वरूपाचा आहे. त्यांच्यातील नेतृत्वगुणही अनेक प्रसंगात दिसून आले. यासंदर्भात पक्षनिहाय विचार केला असता भाजप शिक्षक आघाडीत डॉ. कल्पना पांडे यांचे नाव पुढे येते. शिक्षक आघाडीच्या राज्य संयोजक असलेल्या कल्पना पांडे यांचे उच्च शिक्षणातही काम आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्या उमेदवारीसाठी इच्छुक होत्या. त्यांनी तसे भाजपश्रेष्ठींकडे सूचितही केले होते. परंतु भाजपकडून याबाबत काहीही निर्णय झालेला नाही. महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेमध्येही अनेक महिला कार्यकर्ता असतानाही त्यांनी तिसऱ्यांदा आमदार नागो गाणार यांनाच उमेदवारी जाहीर केली. तर शिक्षक भारतीने राजेंद्र झाडे यांना तर विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने सुधाकर अडबले यांना उमेदवारी दिली. त्यामुळे कुठल्याही संघटनेला महिलांना उमेदवारी देण्यात रस नाही असे स्पष्ट होते. राजकारण, समाजकारणासह सर्वच क्षेत्रात महिलांनी त्यांचे कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. विधिमंडळातील महिला सदस्यांची कामगिरी उल्लेखनीय स्वरूपाची आहे, असे असताना शिक्षक मतदारसंघात पुरुषी मक्तेदारी का? असा सवाल विविध पक्षातील शिक्षक आघाड्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांनी केला आहे.
