राजस्थान : दलित विद्यार्थ्याच्या हत्येमुळे राजकीय वातावरण तापले; गेहलोत यांच्यासाठी दलित अत्याचाराचा मुद्दा अडचणीचा ठरणार?

गेहलोत यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन ६ महिनेदेखील झालेले नसताना २०१९ साली एप्रिल महिन्यात अलवरच्या थानागाझी या शहरात १९ वर्षीय दलित महिलेवर तिच्या पतीसमोर बलात्कार करण्यात आला होता. टीका होऊ लागल्यानंतर अशोक गेलहोत सरकारने अलवर जिल्ह्यचे पोलीस अधीक्षक तसेच इतर पोलिसांवर कारवाई केली होती. या कारवाईच्या माध्यमातून सरकारवरील टीका कमी करण्याचा प्रयन करण्यात आला होता. पोलिसांनी या गुन्ह्याला दाबण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यामुळे येथे वातवरण तापले होते.

हेही वाचा >>> “स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही देशात…,” दलित विद्यार्थ्याच्या हत्येनंतर मीरा कुमार यांचा संताप, वडिलांचीही सांगितली आठवण

या घटनेपासून राजस्थानमधील दलितांवरील अत्याच्यारांच्या घटनांत वाढ झालेली पाहायला मिळत आहे. येथे पुढील वर्षी म्हणजेच २०२३ साली विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. असे असताना जालोर जिल्ह्यामध्ये आणखी एक दलित अत्याचाराचे प्रकरण समोर आले आहे. येथे ९ वर्षीय दलित विद्यार्थ्याला मारहाण केली आहे. शिक्षकासाठी असलेल्या भांड्याने या मुलाने पाणी पिल्यामुळे ही मारहाण करण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. याच मारहाणीमुळे ९ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप केला जात आहे. या घटनेमुळे राजस्थानमधील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले असून. विरोधी पक्षातील भाजपा आणि भीम आर्मीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर आझाद यांच्या टीकेला गेहलोत सरकारला सामोरे जावे लागत आहे.

हेही वाचा >>> “आम्ही कसं जगावं?” बिहारमध्ये सत्तेसाठी रस्सीखेच; सामान्य जनता मात्र महागाई, बेरोजगारीने त्रस्त

राजस्थान पोलिसांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार मागील वर्षाच्या तुलनेत राजस्थानमध्ये २०११ साली अनुसुचित जातीतील समुदायांवरील अत्याचाराचे प्रमाण ७.२३ टक्क्यांनी वाढले आहे. तसेच नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या २०२०२ च्या आकडेवारीनुसार दलितांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये उत्तर प्रदेश आणि बिहारनंतर राजस्थान तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. समोर आलेल्या या आकडेवारीमुळे राजस्थान सरकारच्या क्षमतेवर तसेच कारभारावर विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

हेही वाचा >>> बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण : जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या ११ दोषींची सुटका

गेहलोत यांचे सरकार आल्यापासून २०२९ मधील थानागाझी दलित महिला बलात्कार प्रकरणानंतर नागौर जिल्ह्यातील दोन दलित पुरुषांना अमानुषपणे मारण्यात आले होते. पैसे चोरल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला होता. तर मागील वर्षी एका दलित माणसासोबत पळून जाण्यास विरोध करून एका व्यक्तीने त्याच्या अल्पवयीन मुलीची हत्या केल्याची घटना घडली होती. जून २०२१ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे पोस्टर लावण्यावरून हनुमानगड येथे वाद झाला होता. या वादामध्ये भीम आर्मीचा सदस्य असलेल्या एका दलित व्यक्तीची हत्या करण्यात आली होती. दलित समाजातील लग्नामध्ये मिरवणुकीदरम्यान दगडफेक करण्याच्याही अनेक घटना घडलेल्या आहेत. मागील १० वर्षांत अशा ७६ घटना झाल्याचे राजस्थानच्या पोलिसांनी सांगितले याहे.

हेही वाचा >>> स्वा. सावरकर फलक वाद: शिवमोगातील हल्ल्याप्रकरणी चार जणांना अटक

याच कारणामुळे राजस्थानमधील अशोक गेहलोत यांच्या सरकारवर टीका केली जात आहे. “अशोक गेहलोत यांचे अभिनंदन. आमच्या ९ वर्षीय भावाची किंमत ५ लाख रुपये ठरवण्यात आली आहे. ५ लाख रुपये देऊन आम्हाला शांत करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. भविष्यातही अशा घटना घडल्या तर रडणे आणि ओरडणे हाच पर्याय आहे,” असे म्हणत भीम आर्मीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर आझाद यांनी अशोक गेहलोत सरकारला लक्ष्य केलंय.

हेही वाचा >>> गुजरात: आप आणि कॉंग्रेस यांच्यात आश्वासने देण्याची चढाओढ

तसेच, “मागील काही दिवसांपासून दलितांवरील अत्याचार वाढत आहेत. अशा घटनांमुळे राज्याची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. गेहलोत हे असहाय असल्याचे या घटना प्रतिक आहेत. जेव्हा देशाचा मुख्यमंत्री आणि गृहखातं दुबळं असतं तेव्हा अशा घटना वाढत जातात. डोक्यावरून पाणी जात आहे,” असे राजस्थानचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतिश पुनिया यांनी म्हटले आहे.

भाजपाच्या या टीकेला गेहलोत यांनी उत्तर दिले आहे. “भाजपा पक्ष याला मुद्दा बनवू शकतो. ते विरोधात आहेत, मला त्यांच्यावर कोणताही आक्षेप नाही. मात्र अशा घटना होऊ नयेत यासाठी आमच्या करकारने अनेक निर्णय घेतलेले आहेत. लोकांना ते पटलेले आहेत. अशा घटनांतील गुन्हेगारांस लवकर शिक्षा मिळावी तसेच पीडितांना न्याय मिळावा, यासाठी आम्ही प्रयत्नरत आहोत,” असे स्पष्टीकरण गेहलोत यांनी दिले आहे.

हेही वाचा >>> सावरकर आणि नेहरू; कर्नाटकात रंगला इतिहासावरून राजकीय वाद

दरम्यान, पुढील वर्षी राजस्थानमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका लागणार आहेत. असे असताना होणारे दलित अत्याचार गेहलोत यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. भाजपा आणि इतर विरोधी पक्षांनीदेखील हा मुद्दा लावून धरला आहे.