Nirmala Sitharaman On Budget 2023 : महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेला यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिलासा मिळाण्याची शक्यता आहे. याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सुचक विधान केलं आहे. मी स्वत: मध्यमवर्गीय असून मध्यमवर्गीयांना होणाऱ्या त्रासाची मला कल्पना आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘पांचजन्य’ या मासिकेला दिलेल्या मुलाखती दरम्यान त्या बोलत होत्या.
हेही वाचा – Budget 2023: अर्थसंकल्प कसा तयार केला जातो? कोण सादर करते? जाणून घ्या
काय म्हणाल्या निर्मला सितारमन?
“मी स्वत: मध्यमवर्गीय आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गींना होणाऱ्या त्रासाची मला कल्पना आहे. गेल्या काही वर्षात आम्ही मध्यमवर्गीयांवर कोणतेही नवीन कर लादलेले नाहीत. टॅक्स स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले नाहीत. ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णत: करमुक्त आहे. आम्ही देशातील २७ शहरांमध्ये मेट्रोचे निर्माण केले आहे. मध्यमवर्गीयांना त्याचा मोठा फायदा होतो आहे. तसेच ग्रामीण भागातील जनता मोठ्या प्रमाणात शहराकडे स्थलांतर होते आहे. त्यामुळे आम्ही १०० स्मार्ट सिटींचे निर्माण करतो आहे. यासाठी निधीही देण्यात आला आहे. देशातील मध्यमवर्गीय जनतेसाठी जे काही करत येईल, ते करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.”, अशी प्रतिक्रिया अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
राजकीय पक्षांकडून मोफत सुविधा देण्याच्या आश्वासनांबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या, ”कोणत्या सुविधा मोफत द्याव्यात, कोणत्या नाहीत, ही चर्चा निरर्थक आहे. तुम्ही निवडणुकीच्या वेळी जनतेला जी आश्वासनं देता, सत्तेत आल्यानंतर त्याचा समावेश अर्थसंकल्पात करायला हवा. मात्र, अनेक राज्यांमध्ये तसे होताना दिसून येत नाही. ते त्याचा बोजा केंद्र सरकारवर टाकतात.” यावेळी बोलताना त्यांनी विदेशी एजन्सींनाही खडे बोल सुनावले. विदेशातील काही एजन्सी भारतातील गरिबीबाबत चुकीच्या आकडेवारीसह निष्कर्ष प्रकाशित करतात. त्यांची आकडेवारी आणि त्यांच्य कार्यपद्धतीवर आपण प्रश्न विचारले पाहिजेत, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
हेही वाचा – Budget 2023 : निर्मला सीतारामन १ फेब्रवारीला अर्थसंकल्प मांडणार; ३१ जानेवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
१ फेब्रुवारीरोजी सादर होईल अर्थसंकल्प
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण येत्या १ फेब्रुवारीरोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हे पाचवे बजेट आहे. विशेष म्हणजे २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारचे हे शेवटचे पूर्ण बजेट असेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात ६६ दिवसांमध्ये एकूण २७ बैठका होतील. तर १४ फेब्रुवारी ते १२ मार्च पर्यंत अवकाश घेतला जाणार आहे. १२ मार्चपासून संसदेचा दुसरा टप्पा सुरू होणार आहे. सत्राची सुरुवात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त सत्राद्वारे होईल. या दरम्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू दोन्ही सभागृहांना संबोंधित करतील. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये त्यांचे हे पहिलेच संबोधन असणार आहे.
हेही वाचा – Budget 2023: अर्थसंकल्प कसा तयार केला जातो? कोण सादर करते? जाणून घ्या
काय म्हणाल्या निर्मला सितारमन?
“मी स्वत: मध्यमवर्गीय आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गींना होणाऱ्या त्रासाची मला कल्पना आहे. गेल्या काही वर्षात आम्ही मध्यमवर्गीयांवर कोणतेही नवीन कर लादलेले नाहीत. टॅक्स स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले नाहीत. ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णत: करमुक्त आहे. आम्ही देशातील २७ शहरांमध्ये मेट्रोचे निर्माण केले आहे. मध्यमवर्गीयांना त्याचा मोठा फायदा होतो आहे. तसेच ग्रामीण भागातील जनता मोठ्या प्रमाणात शहराकडे स्थलांतर होते आहे. त्यामुळे आम्ही १०० स्मार्ट सिटींचे निर्माण करतो आहे. यासाठी निधीही देण्यात आला आहे. देशातील मध्यमवर्गीय जनतेसाठी जे काही करत येईल, ते करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.”, अशी प्रतिक्रिया अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
राजकीय पक्षांकडून मोफत सुविधा देण्याच्या आश्वासनांबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या, ”कोणत्या सुविधा मोफत द्याव्यात, कोणत्या नाहीत, ही चर्चा निरर्थक आहे. तुम्ही निवडणुकीच्या वेळी जनतेला जी आश्वासनं देता, सत्तेत आल्यानंतर त्याचा समावेश अर्थसंकल्पात करायला हवा. मात्र, अनेक राज्यांमध्ये तसे होताना दिसून येत नाही. ते त्याचा बोजा केंद्र सरकारवर टाकतात.” यावेळी बोलताना त्यांनी विदेशी एजन्सींनाही खडे बोल सुनावले. विदेशातील काही एजन्सी भारतातील गरिबीबाबत चुकीच्या आकडेवारीसह निष्कर्ष प्रकाशित करतात. त्यांची आकडेवारी आणि त्यांच्य कार्यपद्धतीवर आपण प्रश्न विचारले पाहिजेत, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
हेही वाचा – Budget 2023 : निर्मला सीतारामन १ फेब्रवारीला अर्थसंकल्प मांडणार; ३१ जानेवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
१ फेब्रुवारीरोजी सादर होईल अर्थसंकल्प
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण येत्या १ फेब्रुवारीरोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हे पाचवे बजेट आहे. विशेष म्हणजे २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारचे हे शेवटचे पूर्ण बजेट असेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात ६६ दिवसांमध्ये एकूण २७ बैठका होतील. तर १४ फेब्रुवारी ते १२ मार्च पर्यंत अवकाश घेतला जाणार आहे. १२ मार्चपासून संसदेचा दुसरा टप्पा सुरू होणार आहे. सत्राची सुरुवात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त सत्राद्वारे होईल. या दरम्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू दोन्ही सभागृहांना संबोंधित करतील. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये त्यांचे हे पहिलेच संबोधन असणार आहे.
