नागपूर : पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांमुळे होणारे प्रदुषण व त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या रोखण्यासाठी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी पर्यावरणपूरक अर्थात इलेक्ट्रिक ,सीएनजीवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न सुरू केले असतानाच त्यांच्याच गृहराज्यात (महाराष्ट्र) भाजपच्याच सरकारने अर्थसंकल्पात पर्यावरणपूरक मोटारींवर वाढीव कर आकारला. यांमुळे ही वाहने महागणार असून एकप्रकारे हा गडकरींच्या प्रदुषण मुक्तच्या प्रयत्नालाच सुरूंंग मानला जातो.
सोमवारी राज्याचे अर्थंंमंंत्री अजित पवार यांनी २०२५-२०२६ या वर्षासाठी १ लाख ३६ हजार कोटींची वित्तीय तूट असलेला अर्थसंकल्प सादर केला. २०२४ लोकसोभा व विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या लोकप्रिय घोषणांमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवरचा भार अधिक वाढला होता. कर्जाचा डोंगरही सारखा वाढतच होता. त्याला लगाम लावण्यासाठी या अर्थसंकल्पात सरकार करवाढीच्या संदर्भात काही कठोर पावले उचलेल, अशी अपेक्षा होती. त्यानुसार अर्थसंकल्पात सीएनजी, एलपजी व इलेक्ट्रिकवर धावणाऱ्या वाहनावर वाढीव कर लावण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे पर्यावरणपूरक ठरणारी वाहने एप्रिलपासून महागणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा