राम भाकरे
केंद्रीय निवडणूक समिती व संसदीय मंडळ या पक्षाच्या दोन्ही महत्वाच्या समित्यांमधून ज्येष्ठ नेते व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना वगळल्याने त्यांच्या स्थानिक समर्थकांना धक्का बसला. पण याबाबत नाराजी व्यक्त न करता, त्यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. विशेष म्हणजे निवडणूक समितीत गडकरींऐवजी महाराष्ट्रातून देवेंद्र फडणवीस यांचा समावेश करण्यात आला, हे येथे उल्लेखनीय.
पक्षश्रेष्ठींच्या या निर्णयामुळे गडकरी यांचे केंद्रातील महत्त्व कमी झाले असा संदेश जातो. त्यामुळे स्थानिक गडकरी समर्थक अस्वस्थ आहेत. .पण भाजपच्या संस्कृतीनुसार कोणीही या बाबत प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. सर्वानी सावध भूमिका घेतल्याचे दिसून येतेभाजपचे प्रदेश प्रवक्ते गिरीश व्यास म्हणाले, गडकरी यांच्याकडे असलेला कामाचा व्याप बघता त्यांनी स्वत:हून संसदीय समितीमधून माघार घेतली असावी. ते अनेक वर्षे या समितीवर होते. नवीन पदाधिकाऱ्यांना संधी देण्याचे पक्षाचे धोरण आहे. त्यानुसार निवडणूक समितीमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांना संधी देण्यात आली आहे.
आमदार कृष्णा खोपडे म्हणाले, संसदीय समितीबाबतचा निर्णय केंद्रीय पातळीवर घेतला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय अध्यक्षांनी विचारपूर्वकच हा निर्णय घेतला असावा. आमदार मोहन मते म्हणाले, नितीन गडकरी यांनी देशभर केलेल्या विकास कामामुळे त्यांचे नाव झाले. त्यांचा समावेश संसदीय मंडळात आवश्यक होता. मात्र केंद्रीय नेतृत्वाचा निर्णय अंतिम असतो.
आमदार विकास कुंभारे म्हणाले, संसदीय मंडळ किंवा केंद्रीय निवडणूक समिती यात कोणाचा समावेश करावा हा राष्ट्रीय अध्यक्ष व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्णय असतो. तो सर्वांनाच मान्य करावा लागतो. माजी आमदार सुधीर पारवे म्हणाले, नवीन लोकांना संधी देण्याचे पक्षाचे धोरण असल्यामुळे गडकरी साहेबांचा समावेश कदाचित केलेला नसेल.
केंद्रीय निवडणूक समिती व संसदीय मंडळ या पक्षाच्या दोन्ही महत्वाच्या समित्यांमधून ज्येष्ठ नेते व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना वगळल्याने त्यांच्या स्थानिक समर्थकांना धक्का बसला. पण याबाबत नाराजी व्यक्त न करता, त्यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. विशेष म्हणजे निवडणूक समितीत गडकरींऐवजी महाराष्ट्रातून देवेंद्र फडणवीस यांचा समावेश करण्यात आला, हे येथे उल्लेखनीय.
पक्षश्रेष्ठींच्या या निर्णयामुळे गडकरी यांचे केंद्रातील महत्त्व कमी झाले असा संदेश जातो. त्यामुळे स्थानिक गडकरी समर्थक अस्वस्थ आहेत. .पण भाजपच्या संस्कृतीनुसार कोणीही या बाबत प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. सर्वानी सावध भूमिका घेतल्याचे दिसून येतेभाजपचे प्रदेश प्रवक्ते गिरीश व्यास म्हणाले, गडकरी यांच्याकडे असलेला कामाचा व्याप बघता त्यांनी स्वत:हून संसदीय समितीमधून माघार घेतली असावी. ते अनेक वर्षे या समितीवर होते. नवीन पदाधिकाऱ्यांना संधी देण्याचे पक्षाचे धोरण आहे. त्यानुसार निवडणूक समितीमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांना संधी देण्यात आली आहे.
आमदार कृष्णा खोपडे म्हणाले, संसदीय समितीबाबतचा निर्णय केंद्रीय पातळीवर घेतला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय अध्यक्षांनी विचारपूर्वकच हा निर्णय घेतला असावा. आमदार मोहन मते म्हणाले, नितीन गडकरी यांनी देशभर केलेल्या विकास कामामुळे त्यांचे नाव झाले. त्यांचा समावेश संसदीय मंडळात आवश्यक होता. मात्र केंद्रीय नेतृत्वाचा निर्णय अंतिम असतो.
आमदार विकास कुंभारे म्हणाले, संसदीय मंडळ किंवा केंद्रीय निवडणूक समिती यात कोणाचा समावेश करावा हा राष्ट्रीय अध्यक्ष व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्णय असतो. तो सर्वांनाच मान्य करावा लागतो. माजी आमदार सुधीर पारवे म्हणाले, नवीन लोकांना संधी देण्याचे पक्षाचे धोरण असल्यामुळे गडकरी साहेबांचा समावेश कदाचित केलेला नसेल.
