Manipur Politics : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल (युनायटेड) पक्षाने मणिपूरमधील भाजपा सरकारचा २२ जानेवारी रोजी पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. मणिपूरमध्ये सध्या मुख्यमंत्री एन.बिरेन सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचं सरकार सत्तेत आहे. मात्र, मणिपूर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याची अधिकृत घोषणा जनता दल (युनायटेड) पक्षाने केल्यामुळे फक्त मणिपूरच्या राजकारणात नाही तर देशाच्या राजकारणात मोठी चर्चा रंगली. कारण नितीश कुमार यांचा जनता दल (युनायटेड) पक्ष केंद्रात एनडीएमध्ये सहभागी आहे. एवढंच नाही तर केंद्रातील भाजपाच्या सरकारला जनता दल (युनायटेड) चा पाठिंबा आहे. मग असं असतानाही मणिपूरमधील भाजपाच्या सरकारचा पाठिंबा जनता दल (युनायटेड) पक्षाने का काढला? याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जनता दल (युनायटेड) पक्षाची २०२२ पासून भाजपबरोबर युती होती. मात्र, आता जनता दल (युनायटेड) पक्षाने सरकारपासून बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता मणिपूरमध्ये जनता दल (युनायटेड) विरोधी बाकावर असणार आहे. जनता दल (युनायटेड) पक्षाचे मणिपूरमध्ये एकूण सहा आमदार होते. मात्र, सहा आमदारांपैकी पैकी पाच आमदारांनी भाजपाला पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर जनता दल (युनायटेड) पक्षाचा एकच आमदार राहिला. आता एक आमदार असतानाही जेडीयूने भाजपा सरकारचा पाठिंबा काढल्यामुळे अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. जनता दल (युनायटेड) पक्षाच्या मणिपूरच्या प्रदेशाध्यक्षांनी मणिपूरचे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांना पत्र लिहित सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर राज्यात मोठी राजकीय चर्चा सुरु झाली. मात्र, असं असताना जनता दल (युनायटेड) च्या एकमेव आमदाराच्या जवळच्या काही सूत्रांनी दावा केला आहे की जनता दलाने मणिपूरच्या सरकारचा पाठिंबा काढलेला नाही. तसेच पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वानेही त्याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे.

नक्की वाचा
हेही वाचा :

दरम्यान, एका जनता दल (युनायटेड) पक्षाच्या नेत्याने या संदर्भात बोलताना स्पष्ट केलं की हे पत्र समर्थन मागे घेण्याचे नाही तर जेडी(यू) च्या राज्य सरकारला पाठिंबा न देण्याच्या पूर्वीपासून असलेल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार आहे. कारण गेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनातही पक्षाचे लिलाँगचे आमदार नसीर विरोधी बाकावर बसले होते. तथापि अब्दुल बसीर यांच्या जवळच्या एका सूत्राने इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं की, त्यांनी सरकारचा पाठिंबा काढलेला नाही. ते उद्या दिल्लीला जाऊन या मुद्द्यावर आपली आणि पक्षाची भूमिका स्पष्ट करतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

जनता दल (युनायटेड) पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राजीव रंजन प्रसाद यांनी एका व्हिडीओमध्ये दावा केला आहे की पक्षाच्या मणिपूर युनिटबद्दल काही अफवा पसरवल्या जात आहेत. राजीव रंजन यांनी म्हटलं आहे की, “मी स्पष्ट करू इच्छितो की जेडीयूचे प्रदेशाध्यक्ष के.बिरेन सिंह यांना पक्षाच्या पदावरून हटवण्यात आलं आहे. तसेच जनता दल (युनायटेड) पक्ष एनडीचा एक भाग आहे आणि केवळ मणिपूरमध्येच नाही तर बिहार आणि इतर राज्यांमध्येही सरकारचा भाग आहे.

दरम्यान काही महिन्यांपूर्वी मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन.बिरेन सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचं सरकारचा मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल पीपल्स पार्टीनेही मुख्यमंत्री एन.बिरेन सिंह यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री एन.बिरेन सिंह यांच्या सरकारबाबत अनेकांनी चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर आता जनता दल (युनायटेड) पक्षाने घेतलेल्या निर्णयामुळे एन.बिरेन सिंह यांच्या सरकारबाबत चिंता व्यक्त केल्या जात आहेत. मात्र, त्यांच्या सरकारला कोणताही धोका नसल्याचं सांगितलं जात आहे. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत जनता दल (युनायटेड) पक्षाने ६० पैकी ६ जागा जिंकल्या होत्या. पण ऑगस्ट २०२२ मध्ये जनता दल (युनायटेड) पक्षाचे सर्वेसर्वा नितीश कुमार यांनी एनडीएमधून बाहेर पडल्यानंतर काही महिन्यांनी पाच आमदारांनी पक्ष सोडून भाजपामध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष थोकचोम सत्यब्रत सिंग यांनी हे विलीनीकरण म्हणून स्वीकारले होते.

जनता दल (युनायटेड) पक्षाची २०२२ पासून भाजपबरोबर युती होती. मात्र, आता जनता दल (युनायटेड) पक्षाने सरकारपासून बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता मणिपूरमध्ये जनता दल (युनायटेड) विरोधी बाकावर असणार आहे. जनता दल (युनायटेड) पक्षाचे मणिपूरमध्ये एकूण सहा आमदार होते. मात्र, सहा आमदारांपैकी पैकी पाच आमदारांनी भाजपाला पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर जनता दल (युनायटेड) पक्षाचा एकच आमदार राहिला. आता एक आमदार असतानाही जेडीयूने भाजपा सरकारचा पाठिंबा काढल्यामुळे अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. जनता दल (युनायटेड) पक्षाच्या मणिपूरच्या प्रदेशाध्यक्षांनी मणिपूरचे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांना पत्र लिहित सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर राज्यात मोठी राजकीय चर्चा सुरु झाली. मात्र, असं असताना जनता दल (युनायटेड) च्या एकमेव आमदाराच्या जवळच्या काही सूत्रांनी दावा केला आहे की जनता दलाने मणिपूरच्या सरकारचा पाठिंबा काढलेला नाही. तसेच पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वानेही त्याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे.

नक्की वाचा
हेही वाचा :

दरम्यान, एका जनता दल (युनायटेड) पक्षाच्या नेत्याने या संदर्भात बोलताना स्पष्ट केलं की हे पत्र समर्थन मागे घेण्याचे नाही तर जेडी(यू) च्या राज्य सरकारला पाठिंबा न देण्याच्या पूर्वीपासून असलेल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार आहे. कारण गेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनातही पक्षाचे लिलाँगचे आमदार नसीर विरोधी बाकावर बसले होते. तथापि अब्दुल बसीर यांच्या जवळच्या एका सूत्राने इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं की, त्यांनी सरकारचा पाठिंबा काढलेला नाही. ते उद्या दिल्लीला जाऊन या मुद्द्यावर आपली आणि पक्षाची भूमिका स्पष्ट करतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

जनता दल (युनायटेड) पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राजीव रंजन प्रसाद यांनी एका व्हिडीओमध्ये दावा केला आहे की पक्षाच्या मणिपूर युनिटबद्दल काही अफवा पसरवल्या जात आहेत. राजीव रंजन यांनी म्हटलं आहे की, “मी स्पष्ट करू इच्छितो की जेडीयूचे प्रदेशाध्यक्ष के.बिरेन सिंह यांना पक्षाच्या पदावरून हटवण्यात आलं आहे. तसेच जनता दल (युनायटेड) पक्ष एनडीचा एक भाग आहे आणि केवळ मणिपूरमध्येच नाही तर बिहार आणि इतर राज्यांमध्येही सरकारचा भाग आहे.

दरम्यान काही महिन्यांपूर्वी मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन.बिरेन सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचं सरकारचा मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल पीपल्स पार्टीनेही मुख्यमंत्री एन.बिरेन सिंह यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री एन.बिरेन सिंह यांच्या सरकारबाबत अनेकांनी चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर आता जनता दल (युनायटेड) पक्षाने घेतलेल्या निर्णयामुळे एन.बिरेन सिंह यांच्या सरकारबाबत चिंता व्यक्त केल्या जात आहेत. मात्र, त्यांच्या सरकारला कोणताही धोका नसल्याचं सांगितलं जात आहे. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत जनता दल (युनायटेड) पक्षाने ६० पैकी ६ जागा जिंकल्या होत्या. पण ऑगस्ट २०२२ मध्ये जनता दल (युनायटेड) पक्षाचे सर्वेसर्वा नितीश कुमार यांनी एनडीएमधून बाहेर पडल्यानंतर काही महिन्यांनी पाच आमदारांनी पक्ष सोडून भाजपामध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष थोकचोम सत्यब्रत सिंग यांनी हे विलीनीकरण म्हणून स्वीकारले होते.