बिहार सरकारने जातीआधारित जनगणना केल्यानंतर देशाचे राजकारण बदलले आहे. बिहारनंतर आता वेगवेगळ्या राज्यांत जातीआधारित जनगणना करावी अशी मागणी केली जात आहे. सध्या मिझोरम, तेलंगणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुकीची धूमधाम आहे. २०२४ साली होणारी लोकसभा निवडणुकही जवळ आली आहे. त्यामुळे सध्या देशपातळीवर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. असे असतानाच आता बिहारचे मुख्यमंत्री तथा जनता दल (युनायटेड) (जदयू) पक्षाचे नेते नितीश कुमार यांनी दलितांना आकर्षित करण्यासाठी खास योजना आखली आहे. जदयू पक्षातर्फे बिहारमध्ये ‘भीम संसदे’चे आयोजन करण्यात येणार आहे.
५ नोव्हेंबर रोजी पाटण्यात भीम संसद
जदयू पक्षाने ५ नोव्हेंबर रोजी पाटण्यात भीम संसदेचे आयोजन केले आहे. या कार्यक्रमाचाच एक भाग म्हणून नितीश कुमार यांनी १० ऑक्टोबर रोजी भीम संसद रथांना हिरवा झेंडा दाखवला. हे भीम रथ बिहारमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी जाणार आहेत. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या भीम संसदेला जास्तीत जास्त लोकांनी यावे यासाठी भीम संसद रथांच्या माध्यमातून प्रचार केला जात आहे.
हेही वाचा >>>४०० रुपयांना गॅस सिलिंडर, महिलांना आर्थिक मदत, तेलंगणात बीआरएस पक्षाकडून आश्वासनांचा पाऊस!
जातीआधारित जनगणनेमुळे दलितांची आकडेवारी समोर आली
ही भीम संसद यशस्वी करण्याची जबाबदारी जदयू पक्षातील अशोक कुमार चौधरी, सुनिल कुमार, रत्नेश सदा आदी दिलत नेत्यांवर सोपवण्यात आलेली आहे. बिहार सरकारने केलेल्या जातीआधारित जनगणनेमुळे बिहारमध्ये किती दलित आहेत, याची आकडेवारी समोर आली. या जनगणनेनुसार बिहारमध्ये १९.६५ टक्के लोक दलित आहेत. हा आकडा अगोदर १६ टक्के होता. जातीआधारित जनगणनेचे आकडे सार्वजनिक झाल्यानंतर नितीश कुमार यांनी ओबीसींच्या आकडेवारीबाबत बोलताना दलितांच्या आकडेवारीचाही विशेष उल्लेख केला होता.
“न्यायासह विकास हे आमच्या सरकारचे ब्रिदवाक्य”
जदयूच्या या भीम संसदेविषयी अशोक कुमार चौधरी यांनी प्रतिक्रिया दिली. “समाजात समानतेच्या दृष्टीने काम केले जावे, हा दृष्टीकोन समोर ठेवून या भीम संसदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. ‘न्यायासोबतच विकास’ हे आमच्या सरकारचे ब्रिदवाक्य आहे. भीम संसदेच्या आधी आम्ही लोकांशी संवाद साधत आहोत. समानता स्थापित करण्याच्या मोहिमेत आमची साथ द्यावी, अशी विनंती आम्ही लोकांना करत आहोत. आम्हाला नोव्हेंबर महिन्यात होणारी भीम संसद यशस्वी करायची आहे,” असे चौधरी यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>तेलंगणामध्ये भाजपचे ओबीसींना प्राधान्य
एसी, एसटी प्रवर्गासाठी राज्याच्या वेगवेगळ्या योजना
भीम संसद तसेच भीम संसद रथांच्या माध्यमातून नितीश कुमार सरकारने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या विकासासाठी आतापर्यंत काय-काय केले, हे लोकांना सांगितले जाणार आहे. २००७ साली नितीश कुमार यांनी समाजकल्याण विभागातून अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती कल्याण विभाग वेगळा केला होता, याबाबतही लोकांना सांगितले जाणार आहे, असेही चौधरी यांनी सांगितले. “२००५-०६ साली समाजकल्याण विभागाला दिला जाणारा निधी हा ४०.४८ कोटी रुपये होता. मात्र २०२२-२३ साली एकट्या अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती कल्याण विभागाला मिळणारा निधी २२१५.३० कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. एसी, एसटी प्रवर्गातील लोकांना वेगवेगळ्या योजनांतर्गत मदत केली जाते. बिहार लोकसेवा आयोगाची पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करणाऱ्या एसी, एसटी विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. तर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्याला १ लाख रुपयांची मदत केली जाते. इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतच्या एसी, एसटीच्या विद्यार्थ्यांना राज्य सकारकडून शिष्यवृत्तीही दिली जाते,” असे चौधरी यांनी सांगितले.
भीम संसद यशस्वी होण्यासाठी वेगवेगळ्या नेत्यांवर जबाबदारी
नोव्हेंबर महिन्यात होणारी भीम संसद यशस्वी होण्यासाठी उत्पादन शुल्क मंत्री सुनिल कुमार आणि अनुसूचित जाती, जमाती कल्याणमंत्री रत्नेश सदा यांना अनुक्रमे सिवान, गोपालगंज आणि कोसी, सीमांचल प्रदेशाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या भागातील जास्तीत जास्त लोक भीम संसदेला उपस्थित राहतील, यासाठी सुनिल कुमार आणि रत्नेश सदा प्रयत्न करणार आहेत.
नितीश कुमार २००५ साली बिहारचे मुख्यमंत्री झाले होते. त्यावेळी त्यांनी बिहारमध्ये ‘महादलित’ अशा एका नव्या प्रवर्गाची निर्मिती केली होती. यामध्ये फक्त पासवान समाजाचा समावेश नव्हता. या निर्णयामुळे तेव्हा नितीश कुमार यांना दलितांचा पाठिंबा मिळाला होता.
नितीश कुमार यांच्याकडून राजकारण केले जात आहे- गुरुप्रकाश पासवान
जदयू पक्षाच्या भीम संसदेवर मात्र भाजपाने टीका केली आहे. या संसदेवर बोलताना भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गुरुप्रकाश पासवानन म्हणाले की, “राजकारण करण्यासाठी भीम संसदेचे आयोजन केले जात आहे. जदयू, नितीश कुमार यांना अशा प्रकारचे राजकारण चांगल्या प्रकारे जमते. जितनराम मांझी यांना कशा प्रकारे मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्यात आले होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. नितीश कुमार यांनी महादलित हा नवा प्रवर्ग तयार करून दलितांमध्ये फूट पाडली. जदयू पक्षात दलितांचे प्रतिनिधीत्व करणारा एकही नेता नाही,” अशी टीका पासवान यांनी केली.
५ नोव्हेंबर रोजी पाटण्यात भीम संसद
जदयू पक्षाने ५ नोव्हेंबर रोजी पाटण्यात भीम संसदेचे आयोजन केले आहे. या कार्यक्रमाचाच एक भाग म्हणून नितीश कुमार यांनी १० ऑक्टोबर रोजी भीम संसद रथांना हिरवा झेंडा दाखवला. हे भीम रथ बिहारमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी जाणार आहेत. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या भीम संसदेला जास्तीत जास्त लोकांनी यावे यासाठी भीम संसद रथांच्या माध्यमातून प्रचार केला जात आहे.
हेही वाचा >>>४०० रुपयांना गॅस सिलिंडर, महिलांना आर्थिक मदत, तेलंगणात बीआरएस पक्षाकडून आश्वासनांचा पाऊस!
जातीआधारित जनगणनेमुळे दलितांची आकडेवारी समोर आली
ही भीम संसद यशस्वी करण्याची जबाबदारी जदयू पक्षातील अशोक कुमार चौधरी, सुनिल कुमार, रत्नेश सदा आदी दिलत नेत्यांवर सोपवण्यात आलेली आहे. बिहार सरकारने केलेल्या जातीआधारित जनगणनेमुळे बिहारमध्ये किती दलित आहेत, याची आकडेवारी समोर आली. या जनगणनेनुसार बिहारमध्ये १९.६५ टक्के लोक दलित आहेत. हा आकडा अगोदर १६ टक्के होता. जातीआधारित जनगणनेचे आकडे सार्वजनिक झाल्यानंतर नितीश कुमार यांनी ओबीसींच्या आकडेवारीबाबत बोलताना दलितांच्या आकडेवारीचाही विशेष उल्लेख केला होता.
“न्यायासह विकास हे आमच्या सरकारचे ब्रिदवाक्य”
जदयूच्या या भीम संसदेविषयी अशोक कुमार चौधरी यांनी प्रतिक्रिया दिली. “समाजात समानतेच्या दृष्टीने काम केले जावे, हा दृष्टीकोन समोर ठेवून या भीम संसदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. ‘न्यायासोबतच विकास’ हे आमच्या सरकारचे ब्रिदवाक्य आहे. भीम संसदेच्या आधी आम्ही लोकांशी संवाद साधत आहोत. समानता स्थापित करण्याच्या मोहिमेत आमची साथ द्यावी, अशी विनंती आम्ही लोकांना करत आहोत. आम्हाला नोव्हेंबर महिन्यात होणारी भीम संसद यशस्वी करायची आहे,” असे चौधरी यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>तेलंगणामध्ये भाजपचे ओबीसींना प्राधान्य
एसी, एसटी प्रवर्गासाठी राज्याच्या वेगवेगळ्या योजना
भीम संसद तसेच भीम संसद रथांच्या माध्यमातून नितीश कुमार सरकारने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या विकासासाठी आतापर्यंत काय-काय केले, हे लोकांना सांगितले जाणार आहे. २००७ साली नितीश कुमार यांनी समाजकल्याण विभागातून अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती कल्याण विभाग वेगळा केला होता, याबाबतही लोकांना सांगितले जाणार आहे, असेही चौधरी यांनी सांगितले. “२००५-०६ साली समाजकल्याण विभागाला दिला जाणारा निधी हा ४०.४८ कोटी रुपये होता. मात्र २०२२-२३ साली एकट्या अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती कल्याण विभागाला मिळणारा निधी २२१५.३० कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. एसी, एसटी प्रवर्गातील लोकांना वेगवेगळ्या योजनांतर्गत मदत केली जाते. बिहार लोकसेवा आयोगाची पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करणाऱ्या एसी, एसटी विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. तर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्याला १ लाख रुपयांची मदत केली जाते. इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतच्या एसी, एसटीच्या विद्यार्थ्यांना राज्य सकारकडून शिष्यवृत्तीही दिली जाते,” असे चौधरी यांनी सांगितले.
भीम संसद यशस्वी होण्यासाठी वेगवेगळ्या नेत्यांवर जबाबदारी
नोव्हेंबर महिन्यात होणारी भीम संसद यशस्वी होण्यासाठी उत्पादन शुल्क मंत्री सुनिल कुमार आणि अनुसूचित जाती, जमाती कल्याणमंत्री रत्नेश सदा यांना अनुक्रमे सिवान, गोपालगंज आणि कोसी, सीमांचल प्रदेशाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या भागातील जास्तीत जास्त लोक भीम संसदेला उपस्थित राहतील, यासाठी सुनिल कुमार आणि रत्नेश सदा प्रयत्न करणार आहेत.
नितीश कुमार २००५ साली बिहारचे मुख्यमंत्री झाले होते. त्यावेळी त्यांनी बिहारमध्ये ‘महादलित’ अशा एका नव्या प्रवर्गाची निर्मिती केली होती. यामध्ये फक्त पासवान समाजाचा समावेश नव्हता. या निर्णयामुळे तेव्हा नितीश कुमार यांना दलितांचा पाठिंबा मिळाला होता.
नितीश कुमार यांच्याकडून राजकारण केले जात आहे- गुरुप्रकाश पासवान
जदयू पक्षाच्या भीम संसदेवर मात्र भाजपाने टीका केली आहे. या संसदेवर बोलताना भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गुरुप्रकाश पासवानन म्हणाले की, “राजकारण करण्यासाठी भीम संसदेचे आयोजन केले जात आहे. जदयू, नितीश कुमार यांना अशा प्रकारचे राजकारण चांगल्या प्रकारे जमते. जितनराम मांझी यांना कशा प्रकारे मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्यात आले होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. नितीश कुमार यांनी महादलित हा नवा प्रवर्ग तयार करून दलितांमध्ये फूट पाडली. जदयू पक्षात दलितांचे प्रतिनिधीत्व करणारा एकही नेता नाही,” अशी टीका पासवान यांनी केली.
