मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील बिहारमधील एनडीए सरकारने पुन्हा एकदा राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. २३ फेब्रुवारी रोजी बिहार राज्याचे ऊर्जामंत्री व जेडीयूचे वरिष्ठ नेते बिजेंद्र प्रसाद यादव यांनी विधानसभेत या संदर्भातील प्रस्ताव सादर केला. यावेळी विधानसभेतील ट्रेजरी बेंचनेही या प्रस्तावाला लगेच मंजुरी दिली. या निर्णयाद्वारे राजकीय गट बदलला तरी आमची भूमिका तीच आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न नितीश कुमार यांच्याकडून केला जात आहे. नितीश कुमार यांनी एक महिन्यापूर्वी इंडिया आघाडीची साथ सोडत एनडीएत प्रवेश केला आहे. इंडिया आघाडीत असतानाही त्यांनी सातत्याने बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती. खरे तर ते एक दशकापासून ही मागणी करीत आहेत. बिहारमधील समाजवादी नेते कर्पूरी ठाकूर यांच्या जन्मशताब्दी महोत्सवानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलतानाही त्यांनी या मागणीचा पुनरुच्चार केला होता. हेही वाचा - शेतकऱ्यांवर NSA अंतर्गत कारवाई करण्याच्या निर्णयावर खट्टर सरकारकडून यू-टर्न; नेमके कारण काय? या कार्यक्रमाच्या काही दिवसांनंतर नितीश कुमार यांनी इंडिया आघाडीतून बाहेर पडत एनडीएमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर आता त्यांनी पुन्हा बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे राजकीय गट बदलला असला तरी आमची भूमिका तीच आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न नितीश कुमार करीत असल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. या संदर्भात विधानसभेत बोलताना जेडीयूचे नेते तथा राज्याचे ऊर्जामंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव म्हणाले, “मी पंतप्रधानांकडे बिहारसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याची विनंती करीत आहे. बिहारने मर्यादित संसाधनांचा वापर करीत विकास करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्याकडे पवन, पाणी व सौरस्रोतांपासून ऊर्जानिर्मिती करण्याची अफाट क्षमता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून आम्हाला आर्थिकरूपाने प्रोत्साहन मिळाल्यास आम्ही अधिकाधिक लोकांना गरिबीतून बाहेर काढू शकू.'' या संदर्भात बोलताना जेडीयूचे वरिष्ठ नेते म्हणाले, “औद्योगिक विकासाच्या शिखरावर असलेल्या बिहारला केंद्र सरकारने आर्थिक मदत द्यायला हवी. बिहारला आर्थिक मदत मिळाल्यास राज्यात गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांना करात सवलत देता येईल. हे खरे आहे की, यूपीएने किंवा एनडीएने आम्हाला विशेष राज्याचा दर्जा दिलेला नाही. मात्र, तरीही बिहारला विशेष आर्थिक मदत दिली जाऊ शकते. त्यानंतर गुजरातप्रमाणे बिहारमध्येही औद्योगिक क्षेत्रे निर्माण करता येतील. दरम्यान, राजकीय फायद्यासाठी जेडीयूकडून अशा प्रकारची मागणी केली जात आहे का? असे विचारले असता, या बाबतीत राजकारण करू नये. हा एकट्या जेडीयूचा विषय नाही, तर संपूर्ण बिहारचा विषय आहे.“ हेही वाचा - उत्तर प्रदेशात राहुल गांधींना पाठिंबा देण्यासाठी प्रियांका मैदानात, अखिलेशही भारत जोडो न्याय यात्रेत सहभागी होणार विशेष राज्याचा दर्जा कोणत्या राज्यांना दिला जातो? विशेष राज्याचा दर्जा मिळाल्यास केंद्रपुरस्कृत योजनांमध्ये निधीवाटप ९०-१० च्या प्रमाणात केले जाते; जे प्रमाण इतर राज्यांसाठी ६०-४० किंवा ८०-२०, असे आहे. साधारणत: डोंगराळ प्रदेश, लोकसंख्येची स्थिती, राज्याचे स्थान व आर्थिक मागासलेपण यांसह इतर कारणांमुळे एखाद्या राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा दिला जातो. नियोजन आयोगाचा एक भाग राहिलेल्या राष्ट्रीय विकास परिषदेने ११ राज्यांसाठी विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची शिफारस केली होती. त्यामध्ये ईशान्येकडील आठ राज्ये, तसेच जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या राज्यांचा समावेश होता. मात्र, २०१५ मध्ये १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर ही संकल्पना नाहीशी झाली. आता नियोजन आयोगाची जागा निती आयोगाने घेतली; पण निती आयोगाकडे निधीवाटपाचा अधिकार नाही. मात्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा व झारखंड यांसारख्या राज्यांकडून सातत्याने विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली जाते.
