शेतकरी, महिला, तरूणांवर लक्ष केंद्रित करणार बिहार सरकार, काय आहेत अर्थसंकल्पातले महत्त्वाचे मुद्दे

ईबीसी, ओबीसी, एससी यांच्यावर लक्ष

सोमवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात इतर मागासवर्गीय (OBC), अति मागासवर्गीय (EBC) व अनुसूचित जाती (SC) यांच्या कल्याणासाठी भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. नितीश सरकारने मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांसाठीच्या अनेक कल्याणकारी योजनांकरिता १३ हजार ३६८ कोटींची तरतूद केली आहे.

बिहारच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ६३ टक्के लोकसंख्या ही अति मागासवर्गीय आणि ओबीसी घटकांची आहे. त्यामुळे एनडीए सरकारसाठी ते प्रमुख आधार आहेत. राज्याच्या लोकसंख्येच्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यासाठी विविध योजनांद्वारे १९ हजार ६४८ कोटींची तरतूद केली गेली आहे.
सरकारने विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी तीन हजार ३०३ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत, ज्याचे ९० टक्के लाभार्थी ओबीसी, ईबीसी व एससी समुदायाचे आहेत. बिहारच्या ७३ हजारांहून अधिक सरकारी शाळांमध्ये शिकणारे जवळपास दोन कोटी विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीचे लाभार्थी आहेत, ज्यामध्ये अनेक उच्च जातींतील मुलांचाही समावेश आहे.

शिक्षण आणि आरोग्यावर भर

या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी सर्वाधिक म्हणजे २२ हजार ७०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. एससी, एसटी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती दुप्पट करण्यात आली आहे. २००५-०६ पासूनच नितीश सरकारसाठी आरोग्य खातेही प्रमुख प्राधान्यांमध्ये होते. त्यासाठी १० हजार २९८ कोटींची तरतूद केली गेली आहे. गेल्या १५ वर्षांत ग्रामीण भागात १०० हून अधिक सार्वजनिक आरोग्य सेवा केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यामार्फत राज्य सरकारने आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांना चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. बेगुसरायमध्ये एक कर्करोग रुग्णालय स्थापन करण्याची घोषणादेखील सरकारने केली आहे.

ग्रामीण विकासासाठी प्रयत्न

ओबीसी, ईबीसीमधील जवळपास ९० टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते. त्या कारणास्तव एनडीए सरकारने ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीही निधी दिला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा व घर बांधकाम या क्षेत्रांचा समावेश आहे. ग्रामीण विकासासाठी १५ हजार ५८६ कोटींची तरतूद केली गेली आहे, जी या अर्थसंकल्पातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक तरतूद आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या ‘आत्मनिर्भर बिहार’च्या महत्त्वाकांक्षी ‘सात निश्चय-२ (२०२०-२०२५)’ अंतर्गत विविध विभागांसाठी ५ हजार ९७२ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. त्यामध्ये रस्ते, नाले, स्वच्छता मोहीम, शिक्षण कार्ड, बेरोजगार युवकांसाठी मदत भत्ता, रोजगार आणि महिलांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम, तसेच बांधकाम व दुरुस्ती या कामांचा समावेश आहे. कृषी आणि ऊर्जा यांसारख्या विभागांतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांमध्ये अनुदान सुनिश्चित करण्यासाठी १३ हजार १८० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय या अर्थसंकल्पात अनेक विभागांतर्गत रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठीदेखील तरतूद केली गेली आहे.

महिलांसाठीची तरतूद

महिला सक्षमीकरणावर नितीश सरकारने लक्ष केंद्रित करण्याच्या अनुषंगाने पाटणा येथील ‘महिला हाट’ (महिला बाजारपेठ) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच सर्व जिल्ह्यांमध्ये गुलाबी शौचालये उभारण्याचा आणि प्रमुख शहरांमध्ये गुलाबी बसेस चालविण्याचा प्रस्ताव आहे.
लग्नाच्या मुली असलेल्या गरीब ग्रामीण कुटुंबाना मदत व्हावी यासाठी सर्व पंचायतींमध्ये कन्या विवाह मंडप उभारण्याचा प्रस्तावदेखील देण्यात आला आहे. जेडीयूचे आमदार व प्रवक्ते नीरज कुमार यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, सर्वसमावेशक विकास आणि रोजगारनिर्मिती सुनिश्चित करणे हे या अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट आहे, जो भविष्यातही नितीश कुमार सरकारचा प्रमुख अजेंडा आहे.

इतर प्रकल्प

अनेक शहरांमध्ये महिला चालक प्रशिक्षण केंद्रेही उघडण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यासारख्या नवीन उपक्रमांच्या आधारे आम्ही महिला मतदारसंघांपर्यंत पोहोचत आहोत. राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळात महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण बिहारकडे विशेष लक्ष देत अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्गीय आणि अति मागासवर्गीय समुदायांवर लक्ष केंद्रित करीत आहोत.
भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक यांनी सांगितले, “हा एक भविष्यपूरक अर्थसंकल्प आहे आणि बिहारसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या योजनांशीही पूरक असा आहे. ग्रामीण बिहारपासून उद्योग विकास ते महिला सक्षमीकरणापर्यंत या अर्थसंकल्पात समावेशक विकासाच्या सर्व पैलूंची काळजी घेण्यात आली आहे.”

या महत्त्वाच्या मुद्द्यांसह अर्थसंकल्पात अनेक बांधकाम प्रकल्पांचेही नियोजन करण्यात आले आहे. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी डेटा सेंटर्स बांधण्यात येतील. कालव्यांच्या काठावर सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी २५ कोटींचा निधी उभारला जाईल. येत्या तीन महिन्यांत पूर्णिया विमानतळावरून उड्डाणे सुरू होतील. भागलपूर, सहरसा, मुंगेर व बीरपूर येथे नवीन विमानतळ उभारले जातील. सुलतानगंज व रक्सौल येथे ग्रीन फिल्ड विमानतळ उभारले जातील. अशा अनेक प्रकल्पांची चर्चा सध्या नितीश कुमार सरकारमध्ये सुरू आहे. नितीश कुमारांच्या एनडीए सरकारने महत्त्वाच्या घटकांसाठी भरघोस तरतूद केल्यावर येत्या विधानसभा निवडणुकीत जनता काय कमाल दाखवेल हे पाहणे उत्सुकतेचे असेल.