Karnataka Reservation Quotas : कर्नाटक राज्याची विधानसभा निवडणूक जवळ आली आहे. निवडणुकीच्या आधी राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या मंत्रिमंडळाने अखेरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुस्लीम समाजाचे मागासवर्गीय प्रवर्गात असलेले आरक्षण काढून टाकले आणि त्यांना आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या आरक्षण गटात टाकले. धर्माच्या आधारावर मागासवर्गीय आरक्षण देता येणार नाही, अशी सबब या वेळी देण्यात आली होती. मात्र त्याच वेळी जैन (दिगंबर) आणि ख्रिश्चन धर्मीयांना मात्र मागासवर्गीय गटातून आरक्षण मिळणार आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी बोम्मई सरकारने शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आरक्षणाच्या गटांची पुनर्रचना केली. ज्यामुळे मुस्लीम समाजाचे चार टक्के आरक्षण काढून ते कर्नाटकातील प्रभावशाली जातसमूह वोक्कालिगा आणि लिंगायत यांच्या आरक्षणात वाढ केली.
मुस्लीम समाजाला याआधी २ बी या गटात चार टक्के आरक्षण मिळत होते. ते हटवून त्यांना ईडब्लूएस कॅटेगरीत आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. तर वोक्कालिगा हे २ सी श्रेणीमध्ये असून त्यांचे आरक्षण चार टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांवर पोहोचले आहे. तर लिंगायत समाज २ डी श्रेणीमध्ये असून त्यांचे आरक्षण पाच टक्क्यांवरून सात टक्क्यांवर पोहोचले आहे. तर सरकारच्या नियमानुसार ख्रिश्चन आणि जैन समाजांना २ डी कॅटेगरीमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे.
देशाचे माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा हे १९९४ साली कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मुस्लीम समाजाला २बी या श्रेणीत चार टक्के आरक्षण देऊ केले होते. हे आरक्षण देण्यासाठी ओ. चिन्नप्पा रेड्डी आयोग आणि इतर आयोगाच्या अहवालांचा अभ्यास करून मुस्लीम समाज सामाजिक मागास असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. २४ मार्च रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सांगितले की, संविधानात धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. आंध्र प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने असे आरक्षण काढून टाकलेले आहे. एवढेच नाही तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीदेखील आरक्षण केवळ जातींसाठी असल्याचे म्हटले होते.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या निर्णयाचे स्वागत करत असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, अल्पसंख्याकांना दिले जाणारे आरक्षण वैध नाही. धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची कोणतीही तरतूद संविधानात नाही. काँग्रेसच्या लांगूलचालन वृत्तीमुळे त्यांच्या काळात अल्पसंख्याक समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते.
राज्याचे मागासवर्गीय विकास मंडळाचे मंत्री श्रीनिवास पुजारी म्हणाले की, एखाद्या समुदायाला आरक्षण देण्यात कोणतीही आडकाठी नाही. मुस्लीम समाजालाही आरक्षणाचा लाभ देण्यात कोणतीच अडचण नाही. मुख्यमंत्री बोम्मई यांची प्रतिक्रिया ही धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिले जाऊ नये, अशी होती. आरक्षण देत असताना धर्माचा मापदंड धरला जाऊ नये, असे संविधान सुचविते. याचा अर्थ एखाद्या धार्मिक समुदायाला आरक्षण दिले तर ते चूक ठरत नाही. मुस्लिमांना आमच्याकडे १० टक्के आरक्षण दिले जात आहे, आर्थिक मागास गटातून त्यांना आम्ही आरक्षण दिले आहे.
कर्नाटक सरकारने आरक्षणाच्या श्रेणीत बदल करण्याचा अंतरिम अहवाल राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे सुपूर्द केल्यानंतर २४ मार्च रोजी आरक्षणाच्या बदलाबाबत निर्णय घेण्यात आला. हा अंतरिम अहवाल डिसेंबर २०२२ मध्ये हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सरकारकडून विधानसभेत सादर करण्यात आला होता. वोक्कालिगा आणि लिंगायत यांना ३ ए आणि ३ बी मधून २सी आणि २ डी श्रेणीत समाविष्ट केल्यानंतर या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. यावेळी कर्नाटक सरकारने उच्च न्यायालयाला बंद लिफाफ्यात या अहवालासंबंधीची माहिती पुरविली.
वोक्कालिगा यांना समाविष्ट केलेल्या २सी श्रेणीमध्ये कोडवास, बलिजास, बनाजीगास या उपजातींचा समावेश आहे. तर २डी श्रेणीमध्ये वीरशैव लिंगायत यांच्यासह लिंगायत पंथाच्या सर्व उपजाती, मराठा, ख्रिश्चन, बंट, जैन आणि वैष्णव यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
मुस्लीम समाजाला याआधी २ बी या गटात चार टक्के आरक्षण मिळत होते. ते हटवून त्यांना ईडब्लूएस कॅटेगरीत आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. तर वोक्कालिगा हे २ सी श्रेणीमध्ये असून त्यांचे आरक्षण चार टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांवर पोहोचले आहे. तर लिंगायत समाज २ डी श्रेणीमध्ये असून त्यांचे आरक्षण पाच टक्क्यांवरून सात टक्क्यांवर पोहोचले आहे. तर सरकारच्या नियमानुसार ख्रिश्चन आणि जैन समाजांना २ डी कॅटेगरीमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे.
देशाचे माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा हे १९९४ साली कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मुस्लीम समाजाला २बी या श्रेणीत चार टक्के आरक्षण देऊ केले होते. हे आरक्षण देण्यासाठी ओ. चिन्नप्पा रेड्डी आयोग आणि इतर आयोगाच्या अहवालांचा अभ्यास करून मुस्लीम समाज सामाजिक मागास असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. २४ मार्च रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सांगितले की, संविधानात धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. आंध्र प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने असे आरक्षण काढून टाकलेले आहे. एवढेच नाही तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीदेखील आरक्षण केवळ जातींसाठी असल्याचे म्हटले होते.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या निर्णयाचे स्वागत करत असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, अल्पसंख्याकांना दिले जाणारे आरक्षण वैध नाही. धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची कोणतीही तरतूद संविधानात नाही. काँग्रेसच्या लांगूलचालन वृत्तीमुळे त्यांच्या काळात अल्पसंख्याक समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते.
राज्याचे मागासवर्गीय विकास मंडळाचे मंत्री श्रीनिवास पुजारी म्हणाले की, एखाद्या समुदायाला आरक्षण देण्यात कोणतीही आडकाठी नाही. मुस्लीम समाजालाही आरक्षणाचा लाभ देण्यात कोणतीच अडचण नाही. मुख्यमंत्री बोम्मई यांची प्रतिक्रिया ही धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिले जाऊ नये, अशी होती. आरक्षण देत असताना धर्माचा मापदंड धरला जाऊ नये, असे संविधान सुचविते. याचा अर्थ एखाद्या धार्मिक समुदायाला आरक्षण दिले तर ते चूक ठरत नाही. मुस्लिमांना आमच्याकडे १० टक्के आरक्षण दिले जात आहे, आर्थिक मागास गटातून त्यांना आम्ही आरक्षण दिले आहे.
कर्नाटक सरकारने आरक्षणाच्या श्रेणीत बदल करण्याचा अंतरिम अहवाल राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे सुपूर्द केल्यानंतर २४ मार्च रोजी आरक्षणाच्या बदलाबाबत निर्णय घेण्यात आला. हा अंतरिम अहवाल डिसेंबर २०२२ मध्ये हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सरकारकडून विधानसभेत सादर करण्यात आला होता. वोक्कालिगा आणि लिंगायत यांना ३ ए आणि ३ बी मधून २सी आणि २ डी श्रेणीत समाविष्ट केल्यानंतर या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. यावेळी कर्नाटक सरकारने उच्च न्यायालयाला बंद लिफाफ्यात या अहवालासंबंधीची माहिती पुरविली.
वोक्कालिगा यांना समाविष्ट केलेल्या २सी श्रेणीमध्ये कोडवास, बलिजास, बनाजीगास या उपजातींचा समावेश आहे. तर २डी श्रेणीमध्ये वीरशैव लिंगायत यांच्यासह लिंगायत पंथाच्या सर्व उपजाती, मराठा, ख्रिश्चन, बंट, जैन आणि वैष्णव यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
