दीपक महाले, लोकसत्ता
जळगाव – खड्डेमय रस्ते, अस्वच्छता यांसह शहर समस्यांनी ग्रस्त असताना प्रत्येक विकासकामात खोडा घालण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासनाकडून होत असल्याचा आरोप करीत भाजप नगरसेवक डॉ. अश्विन सोनवणे यांच्या उपोषण आंदोलनाच्या माध्यमातून ५६ नगरसेवकांनी आणलेला आयुक्तांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव अखेर बारगळला. गंमत म्हणजे मनपातील या घडामोडींचा सर्वत्र गवगवा झाला असताना जिल्ह्यातील गुलाबराव पाटील, गिरीश महाजन या दोन्ही मंत्र्यांनी मात्र त्याबाबत अनभिज्ञ असल्याचा दावा केला. आगामी निवडणुकीत जळगावकरांसमोर जाताना शहर विकासाचे कोणतेही मुद्दे नसल्याने सर्वच नगरसेवक धास्तावल्याचे दिसत आहे.
हेही वाचा >>> सांगली भाजपमध्ये प्रस्थापितांकडून नवीन पदाधिकाऱ्यांची कोंडी करण्याचे प्रयत्न
महापालिकेत सध्या ठाकरे गटाची सत्ता आहे. सदस्यांचा कार्यकाळ १७ सप्टेंबरला संपत आहे. त्यानंतर महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त होईल. प्रशासक म्हणून आयुक्तच असतील. विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे तोपर्यंत महापालिकेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती असणार आहे. आगामी निवडणुकीत जळगावकर कोणत्याही नगरसेवकाला दारात उभे करणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे जळगावकरांत आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी नगरसेवकांकडून खटाटोप सुरू आहे. त्याची सुरुवात भाजपचे नगरसेवक डॉ. अश्विन सोनवणे यांनी पालिका प्रशासनाविरोधात साखळी उपोषणाने केली. त्यांना विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन यांच्यासह शिवसेनेचे दोन्ही गट, एमआयएमने पाठिंबा दर्शविला होता. या वादात एकही नगरसेवक नसलेल्या राष्ट्रवादीने उडी घेत आयुक्तांचे समर्थन केले. आमदार एकनाथ खडसे यांनीही आयुक्तांविरोधातील अविश्वास प्रस्तावाला विरोध दर्शवितानाच आयुक्तांचे काम असमाधानकारक असल्याचे नमूद केले. राजकीय पक्ष विरोधात असताना आयुक्तांच्या समर्थनार्थ सामाजिक क्षेत्रातील २५ पेक्षा अधिक संघटना एकत्र आल्या होत्या.
हेही वाचा >>> हरियाणा हिंसाचार : नूह जिल्ह्यातील जलाभिषेक यात्रा काय आहे?
राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजप नगरसेवकांनी आणलेल्या या अविश्वास ठरावामुळे भाजपची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. मात्र, विशेष महासभेच्या पूर्वसंध्येला ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन आणि शिंदे गटाचे नेते पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी नगरसेवकांसह आयुक्त डॉ. गायकवाड यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यात अविश्वास प्रस्ताव मागे घेण्याबाबत निर्णय झाल्याचे मंत्री महाजन यांनी स्पष्ट करतानाच अविश्वास प्रस्तावाबाबत माहिती नसल्याचे नमूद केले होते. जळगावकरांची दिशाभूल करणार्या नगरसेवकांनी मंत्र्यांच्या आशीर्वादाशिवाय अविश्वास प्रस्ताव आणावा, हे अशक्यच आहे. या घडामोडीत महाजन आणि पाटील या दोन्ही मंत्र्यांची पुरती कोंडी झाली होती. अखेर विशेष महासभेत चार ते पाचच नगरसेवक उपस्थित राहिल्याने गणपूर्तीअभावी महासभा तहकूब होऊन अविश्वासाचा विषयही मिटला.
हेही वाचा >>> रघुनाथदादा पाटील यांच्यामुळे भारत राष्ट्र समितीची ताकद वाढणार?
शहरात २७५ कोटींची कामे प्रस्तावित आणि काही सुरू असताना अंधारात चाचपडणारे मंत्री आणि नगरसेवकांचा हा राजकीय खेळ सामाजिक संघटनांसह जळगावकरांच्या नजरेतून निश्चितच सुटलेला नाही. आयुक्त डॉ. गायकवाड यांनी दिलेल्या कामांबाबतच्या अहवालात आपल्या कार्यकाळातील विकासकामांबाबतची माहिती दिली आहे. कामे करूनही प्रशासनाकडून विकासाच्या कामात खोडा घालण्यात येत आहे, असे म्हणणे चुकीचे होईल. असा अविश्वासाचा प्रस्ताव संमत करून प्रशासकीय अधिकार्यांचे मनोबल खच्चीकरण होईल, असे आयुक्तांनी म्हटले आहे, तर अविश्वास प्रस्ताव दाखल करणारे डॉ. सोनवणे यांनी सभा तहकुबीवर समाधान व्यक्त केले. पक्षाचे नेते महाजन यांच्या आदेशानुसार प्रस्तावाबाबत निर्णय घेतला आहे. आम्ही मागणी केल्याप्रमाणे विकासकामे वेगाने करण्याचे त्यांनी आश्वासनही दिले आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव स्थगित करण्यात आला. आमचा आयुक्तांवर व्यक्तिगत राग नाही, तर त्यांच्या कामकाजावर आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. अर्थात हा सर्व आगामी निवडणुकीसाठी स्वत:ची बाजू बळकट करण्याचा खेळ मानला जात आहे.
