मणिपूरमधील हिंसाचार प्रकरणावरून संसदेत विरोधक आक्रमक आहेत, सोमवारीदेखील (२४ जुलै) या विषयावर संसदेतील कोंडी फुटू शकली नाही. त्यातच राजस्थानमधील काँग्रेस सरकारने विधानसभेत ठराव संमत करून केंद्र सरकारला मणिपूरमधील हिंसाचार थांबवून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पावले उचलावीत, असे आवाहन केले आहे. राजस्थान पाठोपाठ आता पश्चिम बंगालही अशा प्रकारचा ठराव पावसाळी अधिवेशनात आणण्याचा प्रयत्न करणार आहे. अधिवेशनात सर्व पक्षीय बैठकीनंतर निर्णय घेतला असल्याचे तृणमूल सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. मणिपूरमधील दोन आदिवासी महिलांवर लैंगिक अत्याचार झाल्यानंतर त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याप्रकरणी केंद्र सरकारवर टीका होत असताना केंद्राने बिगर भाजपा सरकारे असलेल्या राज्यांवर हिंसाचार आणि महिला अत्याचाराचा आरोप लावला होता. ज्यामध्ये राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल राज्याचा उल्लेख आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“मागच्या काही महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती चिंताजनक बनली असून दिवसेंदिवस आणखी चिघळत चालली आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून आणि आदेश दिल्यानंतरही हिंसाचार थांबलेला नाही,” असा ठराव राजस्थानचे संसदीय कार्यमंत्री शांती धारीवाल यांनी विधानसभेत मांडला. ठरावात पुढे म्हटले की, मणिपूरमध्ये शांतता नांदणे, हे देशासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने लवकरात लवकर आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशी विनंती राजस्थान विधानसभेच्या माध्यमातून करत आहोत. तसेच राजस्थान विधानसभा मणिपूरमधील जनतेलाही आवाहन करते की त्यांनी परस्पर ससंवादाच्या माध्यमातून एकोपा निर्माण करावा आणि शांती प्रस्थापित करण्यासाठी पुढे यावे.

आणखी वाचा

हे वाचा >> Manipur Violence : मणिपूरमध्ये महिलांची निर्वस्त्र धिंड; संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

यासह, राजस्थान सरकारने २०११ ते २०१५ दरम्यान देशात जातीय सर्व्हे करून सामाजिक-आर्थिक जातीय गणनेचा जो डेटा गोळा केला होता, तो सार्वजनिक करावा अशीही मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

सोमवारी (दि. २४ जुलै) पश्चिम बंगालमध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेतली. या बैठकीवर भाजपा आणि इंडियन सेक्यूलर फ्रंट (ISF) पक्षांनी बहिष्कार घातला. “ईशान्य भारतातील मणिपूर राज्यातील परिस्थिती आणि तेथील जनतेवर कोसळलेले मानवतावदी संकटावर विधानसभेत चर्चा करण्यात येईल, असा निर्णय चर्चेअंती घेण्यात आला आहे. ही चर्चा कोणत्या आयुधाखाली आणि कधी करायची याचा निर्णय अद्याप होणे बाकी आहे.”, अशी माहिती तृणमूल काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद निर्मल घोष यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिली.

पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी पक्ष तृणमूल काँग्रेस पक्षाने (TMC) नुकतेच पाच सदस्यीय शिष्टमंडळ मणिपूर येथे पाठविले होते. या शिष्टमंडळाने मणिपूरचा आढावा घेतल्यानंतर आरोप केला की, केंद्र आणि राज्यातील भाजपा सरकारने विभाजनवादी धोरणे राबविल्यामुळे मणिपूरमध्ये जातीय संघर्ष उसळला आहे.

आणखी वाचा >> मणिपूर पेटले असताना त्याची राज्यसभेत चर्चा का झाली नाही? कोणत्या नियमांवरून चर्चा अडली?

दुसऱ्या बाजूला भाजपाने मात्र पश्चिम बंगालच्या पंचायत निवडणुकीत जो भ्रष्टाचार झाला, त्याची सर्वप्रथम विधानसभेत चर्चा करावी, अशी मागणी लावून धरली आहे. “राज्य सरकार स्वतःच्या अपयशावरून लक्ष वळविण्याचा प्रयत्न करत आहे. पंचायत निवडणुकीदरम्यान झालेला हिंसाचार आणि राज्यातील महिलांची सुरक्षितता या विषयावर आम्हाला सभागृहात चर्चा करायची आहे”, अशी प्रतिक्रिया सिलिगुरीचे भाजपा आमदार शंखर घोष यांनी दिली. सोमवार (दि. २४ जुलै) पासून पश्चिम बंगालचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले असून दोन आठवडे अधिवेशन चालणार आहे.

“मागच्या काही महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती चिंताजनक बनली असून दिवसेंदिवस आणखी चिघळत चालली आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून आणि आदेश दिल्यानंतरही हिंसाचार थांबलेला नाही,” असा ठराव राजस्थानचे संसदीय कार्यमंत्री शांती धारीवाल यांनी विधानसभेत मांडला. ठरावात पुढे म्हटले की, मणिपूरमध्ये शांतता नांदणे, हे देशासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने लवकरात लवकर आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशी विनंती राजस्थान विधानसभेच्या माध्यमातून करत आहोत. तसेच राजस्थान विधानसभा मणिपूरमधील जनतेलाही आवाहन करते की त्यांनी परस्पर ससंवादाच्या माध्यमातून एकोपा निर्माण करावा आणि शांती प्रस्थापित करण्यासाठी पुढे यावे.

आणखी वाचा

हे वाचा >> Manipur Violence : मणिपूरमध्ये महिलांची निर्वस्त्र धिंड; संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

यासह, राजस्थान सरकारने २०११ ते २०१५ दरम्यान देशात जातीय सर्व्हे करून सामाजिक-आर्थिक जातीय गणनेचा जो डेटा गोळा केला होता, तो सार्वजनिक करावा अशीही मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

सोमवारी (दि. २४ जुलै) पश्चिम बंगालमध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेतली. या बैठकीवर भाजपा आणि इंडियन सेक्यूलर फ्रंट (ISF) पक्षांनी बहिष्कार घातला. “ईशान्य भारतातील मणिपूर राज्यातील परिस्थिती आणि तेथील जनतेवर कोसळलेले मानवतावदी संकटावर विधानसभेत चर्चा करण्यात येईल, असा निर्णय चर्चेअंती घेण्यात आला आहे. ही चर्चा कोणत्या आयुधाखाली आणि कधी करायची याचा निर्णय अद्याप होणे बाकी आहे.”, अशी माहिती तृणमूल काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद निर्मल घोष यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना दिली.

पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी पक्ष तृणमूल काँग्रेस पक्षाने (TMC) नुकतेच पाच सदस्यीय शिष्टमंडळ मणिपूर येथे पाठविले होते. या शिष्टमंडळाने मणिपूरचा आढावा घेतल्यानंतर आरोप केला की, केंद्र आणि राज्यातील भाजपा सरकारने विभाजनवादी धोरणे राबविल्यामुळे मणिपूरमध्ये जातीय संघर्ष उसळला आहे.

आणखी वाचा >> मणिपूर पेटले असताना त्याची राज्यसभेत चर्चा का झाली नाही? कोणत्या नियमांवरून चर्चा अडली?

दुसऱ्या बाजूला भाजपाने मात्र पश्चिम बंगालच्या पंचायत निवडणुकीत जो भ्रष्टाचार झाला, त्याची सर्वप्रथम विधानसभेत चर्चा करावी, अशी मागणी लावून धरली आहे. “राज्य सरकार स्वतःच्या अपयशावरून लक्ष वळविण्याचा प्रयत्न करत आहे. पंचायत निवडणुकीदरम्यान झालेला हिंसाचार आणि राज्यातील महिलांची सुरक्षितता या विषयावर आम्हाला सभागृहात चर्चा करायची आहे”, अशी प्रतिक्रिया सिलिगुरीचे भाजपा आमदार शंखर घोष यांनी दिली. सोमवार (दि. २४ जुलै) पासून पश्चिम बंगालचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले असून दोन आठवडे अधिवेशन चालणार आहे.