प्रथमेश गोडबोले
पुणे : पुणे जिल्ह्यातील चार लोकसभा मतदारसंघांपैकी शिरूर मतदारसंघातील विविध विकासकामांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच बैठक घेतली. त्यामध्ये शिरूरचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव यांनी सुचविलेली कामे पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. या बैठकीला विद्यमान खासदार आणि या लोकसभा मतदारसंघात येणाऱ्या सहा विधानसभा मतदार संघांच्या आमदारांपैकी कोणीही उपस्थित नव्हते. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
पुणे जिल्ह्यात पुणे, बारामती, मावळ आणि शिरूर असे चार लोकसभेचे मतदारसंघ आहेत. शिरूर लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अमोल कोल्हे खासदार आहेत. शिवसेनेचे आणि आता शिंदे गटातील शिवाजीराव आढळराव पाटील यांचा पराभव करून कोल्हे निवडून आले आहेत. महाविकास आघाडी सरकार पायउतार होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर आढळराव यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आढळराव यांनी सुचविलेल्या कामांबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले होते. त्यानुसार ही बैठक घेण्यात आली.
हेही वाचा : अमरावती ‘पदवीधर’च्या आखाड्यात भाजप व काँग्रेसमध्ये सामना?
महसूल, ग्रामविकास आणि सहकार विभागांचे अपर मुख्य सचिव, पर्यटन, वित्त, नियोजन आणि वन विभागांचे प्रधान सचिव, पुण्याचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदी अधिकारी आणि माजी खासदार आढळराव आणि जुन्नरचे माजी आमदार शरद सोनवणे या बैठकीला उपस्थित होते. शिरूर लोकसभा मतदारसंघात जुन्नर, आंबेगाव, खेड-आळंदी, शिरूर, भोसरी आणि हडपसर हे सहा विधानसभा मतदारसंघ आहेत.
हेही वाचा : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीवरून रायगडमध्ये राजकारण तापले
जुन्नर, आंबेगाव, खेड-आळंदी, शिरूर आणि हडपसर या मतदार संघांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आहेत, तर केवळ भोसरीमध्ये भाजपचा आमदार आहे. या मतदार संघावर राष्ट्रवादीची घट्ट पकड आहे. त्यामुळेच कदाचित विद्यमान खासदार आणि आमदारांना या बैठकीला बोलाविण्यात आले नसल्याची जिल्ह्यात चर्चा आहे. महाविकास आघाडी झाल्यानंतर काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीविरोधात जाहीरपणे भूमिका घेता येत नव्हती. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर आढळराव शिंदे गटाकडे गेले आहेत. त्यामुळे आढळराव पुन्हा मतदारसंघात सक्रिय झाले असून आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच ही बैठक घेतल्याचे बोलले जात आहे.
‘मुख्यमंत्र्यांसोबत मतदारसंघातील विकासकामांबाबत बैठक झाली. त्यानंतर मी स्वत: जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार कामांना सुरूवात झाली असून मतदारसंघातील सर्व कामे मार्गी लावली जातील’, असे माजी खासदार आढळराव यांनी सांगितले.
हेही वाचा : विश्लेषण : ‘आदिपुरुष’वर खरंच बंदी घातली जाऊ शकते का? सेन्सॉर बोर्डचे नियम जाणून घ्या
या बैठकीत खेड तालुक्यातील राजगुरुनगर पंचायत समितीच्या इमारत उभारणीसाठी ५० लाखांचा निधी देऊन कामाचे कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले. तसेच वढू बुद्रुक येथील छत्रपती श्री संभाजी महाराज यांच्या समाधीस्थळ स्मारकाचा विकास, जुन्नरमधील आदिवासी हिरडा प्रक्रिया उद्योग, बिबट्या सफारी प्रकल्प आणि श्री क्षेत्र कुकडेश्वर मंदिराचे जतन व संवर्धन आदी कामांबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले.
हेही वाचा : चीनला ‘जशास तसे’ उत्तर का नाही ?
खासदार अमोल कोल्हे यांनी मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या या कृतीला आक्षेप घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो, की लोकशाहीचा एक नवा पायंडा ते पाडू पाहत आहेत. लोकनियुक्त कोणत्याही प्रतिनिधीला या बैठकीचे नियमंत्रण नव्हते. दुर्देवी राजकारण होत आहे. शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांनी लोकसभा आणि विधानसभेला जे मतदान केले आहे, त्या मतदारांचाही स्थानिक लोकप्रतिनिधींना बैठकीचे निमंत्रण न देणे हा अपमान आहे. मतदारसंघातील जे विकासाचे प्रश्न मार्गी लागत असल्यास आनंदच आहे, असे अमोल कोल्हे यांनी म्हटले आहे.
पुणे : पुणे जिल्ह्यातील चार लोकसभा मतदारसंघांपैकी शिरूर मतदारसंघातील विविध विकासकामांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच बैठक घेतली. त्यामध्ये शिरूरचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव यांनी सुचविलेली कामे पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. या बैठकीला विद्यमान खासदार आणि या लोकसभा मतदारसंघात येणाऱ्या सहा विधानसभा मतदार संघांच्या आमदारांपैकी कोणीही उपस्थित नव्हते. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
पुणे जिल्ह्यात पुणे, बारामती, मावळ आणि शिरूर असे चार लोकसभेचे मतदारसंघ आहेत. शिरूर लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अमोल कोल्हे खासदार आहेत. शिवसेनेचे आणि आता शिंदे गटातील शिवाजीराव आढळराव पाटील यांचा पराभव करून कोल्हे निवडून आले आहेत. महाविकास आघाडी सरकार पायउतार होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर आढळराव यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आढळराव यांनी सुचविलेल्या कामांबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले होते. त्यानुसार ही बैठक घेण्यात आली.
हेही वाचा : अमरावती ‘पदवीधर’च्या आखाड्यात भाजप व काँग्रेसमध्ये सामना?
महसूल, ग्रामविकास आणि सहकार विभागांचे अपर मुख्य सचिव, पर्यटन, वित्त, नियोजन आणि वन विभागांचे प्रधान सचिव, पुण्याचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदी अधिकारी आणि माजी खासदार आढळराव आणि जुन्नरचे माजी आमदार शरद सोनवणे या बैठकीला उपस्थित होते. शिरूर लोकसभा मतदारसंघात जुन्नर, आंबेगाव, खेड-आळंदी, शिरूर, भोसरी आणि हडपसर हे सहा विधानसभा मतदारसंघ आहेत.
हेही वाचा : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीवरून रायगडमध्ये राजकारण तापले
जुन्नर, आंबेगाव, खेड-आळंदी, शिरूर आणि हडपसर या मतदार संघांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आहेत, तर केवळ भोसरीमध्ये भाजपचा आमदार आहे. या मतदार संघावर राष्ट्रवादीची घट्ट पकड आहे. त्यामुळेच कदाचित विद्यमान खासदार आणि आमदारांना या बैठकीला बोलाविण्यात आले नसल्याची जिल्ह्यात चर्चा आहे. महाविकास आघाडी झाल्यानंतर काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीविरोधात जाहीरपणे भूमिका घेता येत नव्हती. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर आढळराव शिंदे गटाकडे गेले आहेत. त्यामुळे आढळराव पुन्हा मतदारसंघात सक्रिय झाले असून आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच ही बैठक घेतल्याचे बोलले जात आहे.
‘मुख्यमंत्र्यांसोबत मतदारसंघातील विकासकामांबाबत बैठक झाली. त्यानंतर मी स्वत: जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार कामांना सुरूवात झाली असून मतदारसंघातील सर्व कामे मार्गी लावली जातील’, असे माजी खासदार आढळराव यांनी सांगितले.
हेही वाचा : विश्लेषण : ‘आदिपुरुष’वर खरंच बंदी घातली जाऊ शकते का? सेन्सॉर बोर्डचे नियम जाणून घ्या
या बैठकीत खेड तालुक्यातील राजगुरुनगर पंचायत समितीच्या इमारत उभारणीसाठी ५० लाखांचा निधी देऊन कामाचे कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले. तसेच वढू बुद्रुक येथील छत्रपती श्री संभाजी महाराज यांच्या समाधीस्थळ स्मारकाचा विकास, जुन्नरमधील आदिवासी हिरडा प्रक्रिया उद्योग, बिबट्या सफारी प्रकल्प आणि श्री क्षेत्र कुकडेश्वर मंदिराचे जतन व संवर्धन आदी कामांबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले.
हेही वाचा : चीनला ‘जशास तसे’ उत्तर का नाही ?
खासदार अमोल कोल्हे यांनी मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या या कृतीला आक्षेप घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो, की लोकशाहीचा एक नवा पायंडा ते पाडू पाहत आहेत. लोकनियुक्त कोणत्याही प्रतिनिधीला या बैठकीचे नियमंत्रण नव्हते. दुर्देवी राजकारण होत आहे. शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांनी लोकसभा आणि विधानसभेला जे मतदान केले आहे, त्या मतदारांचाही स्थानिक लोकप्रतिनिधींना बैठकीचे निमंत्रण न देणे हा अपमान आहे. मतदारसंघातील जे विकासाचे प्रश्न मार्गी लागत असल्यास आनंदच आहे, असे अमोल कोल्हे यांनी म्हटले आहे.
