कर्नाटक विधानसभेच्या निकालातून काँग्रेस पक्षाला एकहाती बहुमत मिळाले. त्यानंतर आठवडाभर मुख्यमंत्री कोण होणार यावर सखोल चर्चा झाल्यानंतर सिद्धरामय्या यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली, तर डीके शिवकुमार यांनी नमते घेऊन उपमुख्यंमत्रीपदावर समाधान मानले. २० मे रोजी दोघांसह आठ कॅबिनेट मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा संपन्न झाला. मात्र त्यानंतर चारच दिवसांत सिद्धरामय्या यांचे निकटवर्तीय, लिंगायत नेते आणि कॅबिनेट मंत्री एमबी पाटील यांचे मोठे वक्तव्य समोर आले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद हे अडीच-अडीच वर्षे वाटून देण्याबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. सिद्धरामय्या हेच पाच वर्षे मुख्यमंत्री राहणार असल्याचे, एमबी पाटील यांनी सांगितले आहे.
एमबी पाटील पुढे म्हणाले, “पाच वर्षांत जर हे पद विभागून द्यायचे असते, तर पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी तशी माहिती आम्हाला दिली असती. केसी वेणुगोपाळ किंवा काँग्रेस कार्यकारिणी समितीमधील राष्ट्रीय सरचिटणीस यांच्यापैकी कुणीतरी याबद्दल माहिती दिली असती. पण असा कोणताच प्रस्ताव नसल्यामुळे आम्हाला याबाबत काहीही सांगण्यात आलेले नाही.” कर्नाटकच्या सत्तापदावरून पुन्हा नव्याने वाद सुरू झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांच्याकडून मात्र अद्याप यावर कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी १० मे रोजी मतदान होऊन १३ मे रोजी निकाल लागला. २२४ विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या कर्नाटकात काँग्रेसने १३५ जागा जिंकून विक्रम केला. तर सत्ताधारी भाजपाला मतदारांनी नाकारल्याचे दिसले. त्यांना केवळ ६६ जागांवर विजय मिळवता आला. तर माजी मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांच्या पक्षालाही फक्त १९ जागा जिंकता आल्या. काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळूनदेखील मुख्यमंत्रीपदाचा नेता ठरविण्यासाठी एक आठवड्याचा काळ जावा लागला.
काँग्रेसमधील दोन बडे नेते सिद्धरामय्या आणि डीके शिवकुमार हे मुख्यमंत्रीपदावरून भांडत होते. दोघांच्याही गटाने आपल्याच नेत्याला हे पद मिळावे, यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. मुख्यमंत्रीपदाचा तिढा सुटत नसल्यामुळे सोनिया गांधी यांनी मध्यस्थी करत डीके शिवकुमार यांची समजूत घालत त्यांना नमती भूमिका घेण्यास सांगितले.
सरकार पडणार, भाजपाचा दावा
तामिळनाडू भाजपाचे अध्यक्ष के. अन्नामलाई यांनी २१ मे रोजी दावा केला की, कर्नाटक सरकार एका वर्षाच्या आत कोसळेल. ते म्हणाले, “कर्नाटकमधील सरकार पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे वर्षभरात कोसळेल, हे मला स्पष्ट दिसत आहे. जर डीके शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या हे २०२४ पर्यंत आपापसात भांडले नाहीत, तर दोघांनाही नोबेल शांती पुरस्कार दिला गेला पाहिजे. कारण दोघेही मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार आहेत, दोघांचेही गट पक्षात सक्रिय आहेत. हा कोणत्या पद्धतीचा पक्ष आहे?”
आणखी वाचा >> विश्लेषण: पद एक दावेदार अनेक… पक्षश्रेष्ठींची कसोटी लागते तेव्हा…?
तसेच अन्नामलाई पुढे म्हणाले की, हे लोक विरोधकांना एकत्र आणण्याची तयारी करत आहेत. पण काँग्रेस पक्षातच एकी नाही, त्याचे काय? अरविंद केजरीवाल, केसीआर आणि ममता बॅनर्जी यांच्यासारखे विरोधी पक्षातील नेते, मुख्यमंत्री शपथविधीला हजर नव्हते, त्यावरूनच या आघाडीचा अंदाज येतो.
