मुंबई : उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांना अपात्र न ठरविण्याच्या विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन सुनावणीत विलंबासाठी कायदेशीर खेळी केली आहे. त्या हेतूनेच आणि जनतेची सहानुभूती मिळू नये, यासाठी ठाकरे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविले गेले नसल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शिंदे गटाने मागणी करूनही नार्वेकर यांनी ठाकरे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी व्हीप बजावल्याचे सबळ पुरावे नसल्याचे कारण देऊन सोडून दिले होते. या मुद्द्यावर शिंदे गटाने अध्यक्षांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तर ठाकरे गटाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महत्वाच्या प्रकरणात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२ नुसार थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाता येते व न्यायालय त्याची दखल घेते. पण सर्वसाधारणपणे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२६ नुसार उच्च न्यायालयात जावे, अशी प्रथा किंवा पद्धत आहे. आधी उच्च न्यायालयात गेल्यावर त्या न्यायालयाचा निर्णय मान्य नसल्यास सर्वोच्च न्यायालयात अपीलाची संधी मिळते. थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यास तशी संधी मिळत नाही व त्यांचा निर्णय अंतिम असतो.

आणखी वाचा

हेही वाचा – ठाकरे गटाकडून अकोल्यात सत्ताधाऱ्यांची कोंडी

आमदार अपात्रतेसंदर्भातील याचिका गेल्या दीड वर्षात विविध मुद्द्यांवर थेट सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाल्या असून त्रिसदस्यीय पीठाने आणि पाच सदस्यीय घटनापीठाने याप्रकरणी वेळोवेळी आदेश दिले आहेत. शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरुद्धची याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

हेही वाचा – महिला मतपेढीच्या बांधणीसाठी भाजपकडून शक्तीवंदन दालन !

आता विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर आधी उच्च न्यायालयात सुनावणी व्हावी की सर्वोच्च न्यायालयात, या मुद्द्यावर कायदेशीर खल व युक्तिवाद होणार आहेत. अध्यक्षांचा निर्णय या एकाच विषयावर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर होऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालय कदाचित याप्रकरणी आधी उच्च न्यायालयात जावे, असे सांगू शकते. शिंदे गटाचा हाच प्रयत्न आहे. तसे झाल्यास उच्च न्यायालयातील अंतिम सुनावणीत चार-सहा महिने जातील आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत किमान काही महिने लागतील. विधानसभा निवडणूक होईपर्यंत न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ काढण्याचा शिंदे गटाचा प्रयत्न आहे. त्याला ठाकरे गट कायदेशीर खेळीने कसे प्रत्युत्तर देणार आणि सर्वोच्च न्यायालय हे प्रकरण आधी उच्च न्यायालयाकडे सुनावणीसाठी पाठविणार का, यावर सर्व राजकीय गणिते अवलंबून आहेत.

शिंदे गटाने मागणी करूनही नार्वेकर यांनी ठाकरे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी व्हीप बजावल्याचे सबळ पुरावे नसल्याचे कारण देऊन सोडून दिले होते. या मुद्द्यावर शिंदे गटाने अध्यक्षांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तर ठाकरे गटाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महत्वाच्या प्रकरणात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२ नुसार थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाता येते व न्यायालय त्याची दखल घेते. पण सर्वसाधारणपणे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२६ नुसार उच्च न्यायालयात जावे, अशी प्रथा किंवा पद्धत आहे. आधी उच्च न्यायालयात गेल्यावर त्या न्यायालयाचा निर्णय मान्य नसल्यास सर्वोच्च न्यायालयात अपीलाची संधी मिळते. थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यास तशी संधी मिळत नाही व त्यांचा निर्णय अंतिम असतो.

आणखी वाचा

हेही वाचा – ठाकरे गटाकडून अकोल्यात सत्ताधाऱ्यांची कोंडी

आमदार अपात्रतेसंदर्भातील याचिका गेल्या दीड वर्षात विविध मुद्द्यांवर थेट सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाल्या असून त्रिसदस्यीय पीठाने आणि पाच सदस्यीय घटनापीठाने याप्रकरणी वेळोवेळी आदेश दिले आहेत. शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरुद्धची याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

हेही वाचा – महिला मतपेढीच्या बांधणीसाठी भाजपकडून शक्तीवंदन दालन !

आता विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर आधी उच्च न्यायालयात सुनावणी व्हावी की सर्वोच्च न्यायालयात, या मुद्द्यावर कायदेशीर खल व युक्तिवाद होणार आहेत. अध्यक्षांचा निर्णय या एकाच विषयावर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर होऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालय कदाचित याप्रकरणी आधी उच्च न्यायालयात जावे, असे सांगू शकते. शिंदे गटाचा हाच प्रयत्न आहे. तसे झाल्यास उच्च न्यायालयातील अंतिम सुनावणीत चार-सहा महिने जातील आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत किमान काही महिने लागतील. विधानसभा निवडणूक होईपर्यंत न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ काढण्याचा शिंदे गटाचा प्रयत्न आहे. त्याला ठाकरे गट कायदेशीर खेळीने कसे प्रत्युत्तर देणार आणि सर्वोच्च न्यायालय हे प्रकरण आधी उच्च न्यायालयाकडे सुनावणीसाठी पाठविणार का, यावर सर्व राजकीय गणिते अवलंबून आहेत.