नोटबंदीचा मोदी सरकारचा निर्णय योग्यच होता असं सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने सोमवारीच स्पष्ट केलं. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ४ विरूद्ध १ या मताने हा निर्णय दिला. या पाच जणांमध्ये एक नाव होतं न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना त्यांनी हे मत नोंदवलं की नोटबंदी बेकायदेशीर होती. आता याच बी.व्ही. नागरत्ना या देशाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश पदाच्या दावेदार आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय म्हटलं होतं सोमवारी नागरत्ना यांनी?
मोदी सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ ला नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला. या विरोधात सुप्रीम कोर्टात सुमारे ५८ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर सोमवारी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने निर्णय दिल्या. या पाच न्यायमूर्तींमध्ये सर्वात कनिष्ठ असलेल्या नागरत्ना यांनी हे मत मांडलं की भारताच्या रिझर्व्ह बँकेने या निर्णयाच्या बाबतीत कुठलीही स्वतंत्र शिफारस केली नाही. केंद्र सरकारने सांगितल्यानुसार त्यांनी १ हजार आणि ५०० च्या नोटांची नोटबंदी मान्य केली. ही बाब बेकायदेशीर आहे असं परखड मत नागरत्ना यांनी मांडलं.

आणखी वाचा

नोटबंदी कशी करायची याबाबतचा सराव कार्यक्रमही फक्त चोवीस तासात पार पडला. चार विरूद्ध एक अशा मताने जो निर्णय काल झाला त्यात निर्णय सरकारच्या बाजूने लागला असला तरीही नागरत्ना यांनी त्यांचे स्पष्ट मत मांडले आणि नोटबंदी बेकायदेशीर होती हे सांगितले. त्यांच्या या मतामुळे त्या चर्चेतही आल्या. आता याच नागरत्ना देशाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होण्याच्या रांगेत आहेत.

कोण आहेत न्यायमूर्ती नागरत्ना?
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी २८ ऑक्टोबर १९८७ ला बंगळुरू उच्च न्यायालयात वकील म्हणून कारकीर्द सुरू केली होती. १८ फेब्रुवारी २००८ ला कर्नाटक उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर दोन वर्षांनी १७ फेब्रुवारी २०१० ला त्या न्यायाधीश बनल्या.

२०१२ बी. व्ही. नागरत्ना यांनी इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांबाबत एक महत्वाचा निर्णय दिला होता. “सत्य माहिती देणं हे प्रसारमाध्यमांचं काम आहे. पण, ‘ब्रेकिंग न्यूज’, ‘फ्लॅश न्यूज’ला आणि अन्य सनसनाटी प्रकाराला आळा घालणे आवश्यक आहे,” असं मत नागरत्ना यांनी मांडलं होतं. यासाठी स्वायत्त आणि वैधानिक यंत्रणा करण्यासाठी तत्कालीन सरकारला निर्देश दिले होते.

काय म्हटलं होतं सोमवारी नागरत्ना यांनी?
मोदी सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ ला नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला. या विरोधात सुप्रीम कोर्टात सुमारे ५८ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर सोमवारी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने निर्णय दिल्या. या पाच न्यायमूर्तींमध्ये सर्वात कनिष्ठ असलेल्या नागरत्ना यांनी हे मत मांडलं की भारताच्या रिझर्व्ह बँकेने या निर्णयाच्या बाबतीत कुठलीही स्वतंत्र शिफारस केली नाही. केंद्र सरकारने सांगितल्यानुसार त्यांनी १ हजार आणि ५०० च्या नोटांची नोटबंदी मान्य केली. ही बाब बेकायदेशीर आहे असं परखड मत नागरत्ना यांनी मांडलं.

आणखी वाचा

नोटबंदी कशी करायची याबाबतचा सराव कार्यक्रमही फक्त चोवीस तासात पार पडला. चार विरूद्ध एक अशा मताने जो निर्णय काल झाला त्यात निर्णय सरकारच्या बाजूने लागला असला तरीही नागरत्ना यांनी त्यांचे स्पष्ट मत मांडले आणि नोटबंदी बेकायदेशीर होती हे सांगितले. त्यांच्या या मतामुळे त्या चर्चेतही आल्या. आता याच नागरत्ना देशाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होण्याच्या रांगेत आहेत.

कोण आहेत न्यायमूर्ती नागरत्ना?
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी २८ ऑक्टोबर १९८७ ला बंगळुरू उच्च न्यायालयात वकील म्हणून कारकीर्द सुरू केली होती. १८ फेब्रुवारी २००८ ला कर्नाटक उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर दोन वर्षांनी १७ फेब्रुवारी २०१० ला त्या न्यायाधीश बनल्या.

२०१२ बी. व्ही. नागरत्ना यांनी इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांबाबत एक महत्वाचा निर्णय दिला होता. “सत्य माहिती देणं हे प्रसारमाध्यमांचं काम आहे. पण, ‘ब्रेकिंग न्यूज’, ‘फ्लॅश न्यूज’ला आणि अन्य सनसनाटी प्रकाराला आळा घालणे आवश्यक आहे,” असं मत नागरत्ना यांनी मांडलं होतं. यासाठी स्वायत्त आणि वैधानिक यंत्रणा करण्यासाठी तत्कालीन सरकारला निर्देश दिले होते.