महेश सरलष्कर मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी ओबीसी नेते मोहन यादव यांची वर्णी लावून मोदी-शहांनी पुन्हा धक्कातंत्राचा अचूक वापर केला आहे. 'भाजपने यादव यांची निवड करून मध्य प्रदेशातील ओबीसी नेतृत्व कायम राखण्यात यश मिळवलेच तसेच, आगामी लोकसभा निवडणुकीतील उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील ओबीसी समीकरणही साधले आहे', असा दावा सूत्रांनी केला. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या तीनही राज्यांमध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी नव्या चेहऱ्याची निवड करण्याचे संकेत भाजपने दिले होते. त्यामुळे मध्य प्रदेशमध्ये शिवराजसिंह चौहान यांची फेरनिवड होण्याची शक्यता संपुष्टात आली होती. पण, शिवराजसिंह चौहान ओबीसी असल्यामुळे त्यांच्या जागी पक्षातील ओबीसी नेत्याची निवड निश्चित मानील जात होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीमध्ये खासदारकीचा राजीनामा दिलेले नवनियुक्त आमदार प्रल्हाद पटेल यांच्या नावाची चर्चा होत होती. निवडणुकीच्या निकालानंतर गेल्या आठ दिवसांमध्ये मोहन यादव यांचे नाव कुठेही प्रसारमाध्यमांमध्ये घेतले गेले नव्हते. मात्र, सोमवारी भोपाळमध्ये अचानक मोहन यादव यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. शिवराजसिंह व प्रल्हाद पटेल यांच्या नावांची चर्चा प्रसारमाध्यमांमध्ये होत होती. मात्र, यादव डार्क हॉर्स ठरले, असे भाजपच्या पदाधिकाऱ्याने सांगितले. हेही वाचा. चार वेळा खासदार, केंद्रात मंत्री, छत्तीसगडचे नवे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोण आहेत? मोहन यादव यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करून भाजपने एका दगडामध्ये दोन पक्षी मारले आहेत. भाजपने मध्य प्रदेशमधील शिवराजसिंह चौहान यांचे राज्य संपुष्टात आणले आहे. त्यांची निवड केली गेली असती तर ते पाचव्यांदा मुख्यमंत्री झाले असते. कदाचित त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बसला असता. आता नवा चेहरा दिल्यामुळे भाजपने जनमताच्या नाराजीचा मुद्दा निकाली काढला आहे. मोहन यादव हे ओबीसी असल्याने मध्य प्रदेशमधील ओबीसी मतदारांनाही आश्वस्त केले आहे. शिवाय, मध्य प्रदेशमधील यादव समूहाय भाजपच्या पाठिशी असल्याने मोहन यादव यांची निवड उचित असल्याचे भाजपमधील सूत्रांचे म्हणणे आहे. हेही वाचा. आणखी एका पक्षात घराणेशाहीचा उदय, ममता बॅनर्जीनंतर मायावतींचा भाचा उत्तराधिकारी भाजपसाठी आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये उत्तर प्रदेश व बिहार ही उत्तरेकडील राज्ये महत्त्वाची आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाचे ‘एम-वाय’ (मुस्लीम व यादव) गणित पक्के असले तरी, मध्य प्रदेशमध्ये यादव समाजातील नेता मुख्यमंत्री असल्याने यादवांची मते भाजपकडे खेचून आणता येतील, हा विचार भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने केला असल्याचे सांगितले जाते. सध्या देशात कुठेही ओबीसींमधील यादव समाजातील नेता मुख्यमंत्री पदावर नाही, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे, असे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. बिहारमध्ये जनता दल (सं)चे प्रमुख व मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी जातनिहाय जनगणना केल्यामुळे ओबीसींचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. बिहारमध्येही सत्ताधारी महाआघाडीमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाचा समावेश असून या पक्षाचा प्रमुख मतदार यादव समाज राहिलेला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये बिहारमध्ये यादव मतदारांना आकर्षित करण्यासाठीही मध्य प्रदेशातील यादव मुख्यमंत्री उपयुक्त ठरेल असे मानले जात आहे. हेही वाचा. नितीश कुमार यांना पंतप्रधानपदाची उमेदवारी मिळावी म्हणून जेडीयूची धडपड; ‘इंडिया’वर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न? आगामी लोकसभा निवडणुकीतील जातीय समीकरणांचा विचार करून मोहन यादव यांचे मुख्यमंत्रीपदासाठी नाव निश्चित करण्यात आले आहे. मोहन यादव पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचे निष्ठावान मानले जातात. मोदींच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्ये भूपेंद्र यादव यांनीही मोहन यादव यांचे नाव सुचवल्याचे सांगितले जाते. उज्जैन-दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातून मोहन यादव तीनवेळा आमदार झाले आहेत. राष्ट्रीय स्तरावरील प्रसारमाध्यमांमध्ये त्यांची फारशी चर्चा झाली नसली तरी, उज्जैनमध्ये त्याचे मोठे प्रस्थ असून तिथले ते दबंग नेते असल्याचे सांगितले जाते. संघ विचारांच्या शिस्तीमध्ये लहानाचे मोठे झालेले मोहन यादव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेमध्ये सक्रिय होते. 'अभाविप'मधूनच त्यांच्या राजकीय आयुष्याची वाटचाल सुरू झाली. २०१३, २०१८ आणि आता २०२३ मध्ये यादव यांनी सलग तिसऱ्यांदा विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. यादव बीएससी व एलएलबीचे शिक्षण घेतले असून पीएचडीही केली आहे. त्यामुळेच कदाचित उच्चशिक्षित यादव यांना शिवराजसिंह चौहान यांच्या मंत्रिमंडळात उच्चशिक्षणमंत्री पदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्याआधी २००४ ते २०१० पर्यंत ते उज्जैन विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष होते. २०११ ते २०१३ या काळात राज्य पर्यटन विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारीही देण्यात आली होती.….
