चंद्रशेखर बोबडे
नागपूर: राज्यात ओबीसींमध्ये समाविष्ट जातींच्या संख्येत दुपटीने वाढ झाली असताना लोकसंख्येत घट कशी? कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया फक्त ओबीसींनीच केली का? असा संतप्त सवाल ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांनी केला आहे.
राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या ४० टक्क्यांपर्यंत असल्याचा निष्कर्ष जयंतकुमार बांठिया समितीने काढला आहे.त्यावर ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. काहींनी निष्कर्षाचा आधार काय? असा सवाल केला तर काहींनी जनगणना नव्हे तर इंम्पेरिकल डेटा संकलन प्रक्रयेचा तो भाग आहे, असे स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक नितीन चौधरी म्हणतात, बांठिया समितीच्या अहवालाला वस्तुनिष्ठ आधार नाही, ओबीसींचे सर्वेक्षण न करता लोकसंख्या कमी झाल्याचा दावा कसा केला जाऊ शकतो. मंडल आयोगाच्या ओबीसींच्या यादीत २५२ जातींचा समावेश होता.त्यानंतर राज सरकारने अनेक जातींचा त्यात समावेश केला.सध्या ३५२ जाती ओबीसींमध्ये येतात. जातींची संख्या वाढत असताना लोकसंख्येत घट कशी होऊ शकते. मतदार यादीवरून ओबीसींची लोकसंख्या ठरवता येत नाही.त्यामुळे बांठिया आयोगाच निष्कर्ष रद्द करावा, अशी मागणी चौधरी यांनी केली.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे प्रमुख प्रा बबनराव तायवाडे म्हणाले, बांठिया समितीचे निष्कर्ष इंम्पेरिकल डेटाच्या आधारावर आहेत.ही काही जनगणना नाही. समितीच्या अहवालात ग्रामपंचायतीपासून तर महापालिकांपर्यत सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवरची ओबीसींची सरासरी लोकसंख्येची माहिती आहे. एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नको, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे बंधन आहे. त्यामुळे सरासरी लोकसंख्येच्या आधारावर निष्कर्ष काढला असावा.
