मुंबई : ओबीसी संघटना दिवाळीनंतर रस्त्यावर उतरण्याबरोबरच आपल्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, यासाठी न्यायालयीन संघर्षही करणार आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आपला विरोध नसून सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास किंवा ओबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्यास समाजाचा विरोध असल्याचे ओबीसी व धनगर समाजाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मराठा आरक्षणाला किंवा त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास अॅड. गुणरत्न सदावर्ते व काही जणांचा विरोध असून ते उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. पण काही ओबीसी संघटना त्यांच्याबरोबर नसून आमची भूमिका वेगळी आहे. मराठा समाजाला गेल्या वेळेप्रमाणे स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. ओबीसीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश करण्यास किंवा सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास आमचा विरोध राहणार आहे, असे शेंडगे यांनी नमूद केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : बारामतीच्या रंगीत तालमीत अजित पवारांची सरशी

मराठा आरक्षणासाठी लढणारे प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी ओबीसी आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. ओबीसींना कायद्याद्वारे आरक्षण देण्यात आले असून ते घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे. गेली अनेक वर्षे ओबीसी समाजाला या आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. मग इतक्या वर्षांनंतर ते बेकायदा असल्याचा दावा कसा केला जाऊ शकतो? आमच्या आरक्षणाला धक्का लागल्यास ते सहन करणार नसून या याचिकेच्या सुनावणीत सहभागी होऊन ओबीसी संघटनाही बाजू मांडण्याची तयारी करीत आहेत. दिवाळीनंतर राज्यात सभा, मेळावे, उपोषण व धरणे आंदोलने सुरु करून ओबीसी आरक्षण बचावसाठी जनजागृती केली जाईल. ओबीसींची ताकद सरकारला मतपेटीतूनही दाखविली जाईल. आम्ही रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याबरोबरच न्यायालयीन संघर्षातही कमी पडणार नाही, असे शेंडगे यांनी स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षणाला किंवा त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास अॅड. गुणरत्न सदावर्ते व काही जणांचा विरोध असून ते उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. पण काही ओबीसी संघटना त्यांच्याबरोबर नसून आमची भूमिका वेगळी आहे. मराठा समाजाला गेल्या वेळेप्रमाणे स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. ओबीसीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश करण्यास किंवा सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास आमचा विरोध राहणार आहे, असे शेंडगे यांनी नमूद केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : बारामतीच्या रंगीत तालमीत अजित पवारांची सरशी

मराठा आरक्षणासाठी लढणारे प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी ओबीसी आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. ओबीसींना कायद्याद्वारे आरक्षण देण्यात आले असून ते घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे. गेली अनेक वर्षे ओबीसी समाजाला या आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. मग इतक्या वर्षांनंतर ते बेकायदा असल्याचा दावा कसा केला जाऊ शकतो? आमच्या आरक्षणाला धक्का लागल्यास ते सहन करणार नसून या याचिकेच्या सुनावणीत सहभागी होऊन ओबीसी संघटनाही बाजू मांडण्याची तयारी करीत आहेत. दिवाळीनंतर राज्यात सभा, मेळावे, उपोषण व धरणे आंदोलने सुरु करून ओबीसी आरक्षण बचावसाठी जनजागृती केली जाईल. ओबीसींची ताकद सरकारला मतपेटीतूनही दाखविली जाईल. आम्ही रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याबरोबरच न्यायालयीन संघर्षातही कमी पडणार नाही, असे शेंडगे यांनी स्पष्ट केले.