महेश सरलष्कर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधींना अब्रुनुकसानीच्या खटल्यात झालेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेचा ओबीसी राजकारणासाठी फायदा करून घेण्याची रणनिती भाजपने आखली आहे. त्यादृष्टीने भाजपचे पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा तसेच, अन्य वरिष्ठ नेत्यांच्या विधानांवरून आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रमुख मतदार समूहाला पुन्हा चुचकारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
२०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत राहुल गांधींनी मोदी आडनावावरून कथित वादग्रस्त विधान केले होते. त्याविरोधात त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करण्यात आला होता. त्यावर सूरत कनिष्ठ न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवले. न्यायालयाच्या निकालानंतर राहुल गांधींवर टीका करताना भाजपच्या नेत्यांनी, मोदी आडनावाचा नव्हे तर, संपूर्ण समाजाचा अपमान केल्याची टिप्पणी केली. मोदी समाज ओबीसी असून राहुल गांधींनी या समाजाविरोधात विधान केले आहे. राहुल गांधींनी ते ओबीसी विरोधात असल्याचे दाखवून दिले असल्याचा दावा भाजपचे नेते रवीशंकर प्रसाद यांनी केला.
हेही वाचा… मोठी बातमी! सुरत न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर राहुल गांधींची खासदारकी रद्द
भाजपचे पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनीही राहुल गांधींना ओबीसीविरोधी ठरवले आहे. नड्डा यांनी शुक्रवारी सलग चार ट्वीट करून राहुल गांधींवर शरसंधान साधले. राहुल गांधी अत्यंत अहंकारी आहेत. पण, त्यांची आकलन क्षमता खूपच कमी आहे. स्वतःच्या राजकीय लाभासाठी त्यांनी संपूर्ण ओबीसी समाजाचा अपमान केला आहे. ओबीसी समाजाला त्यांनी चोर म्हटले आहे. ओबीसी समाज तसेच, न्यायालयाने त्यांना वारंवार समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांना माफी मागण्याचा पर्यायही देण्यात आला होता. मात्र, राहुल गांधींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यांनी ओबीसी समाजाच्या भावना दुखावण्याचे काम केले, असे ट्वीट नड्डा यांनी केले आहे. नड्डांच्या ट्वीटवरून भाजपने ओबीसी मतदारांना काँग्रेसविरोधी संदेश दिला आहे.
हेही वाचा… फाडलेला वटहुकुम आता राहुल गांधी यांच्या मुळावर
२०१४ व २०१९ मधील लोकसभा निवडणूक तसेच, २०१७ व २०२२ मधील उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक या प्रामुख्याने चारही निवडणुकांमध्ये भाजपचा प्रमुख आधार ओबीसी मतदार होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेही ओबीसी समाजातून आले असून भाजपने सातत्याने ओबीसी समाजाला शासन व प्रशासनामध्ये अधिकाधिक प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मोदींनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची फेररचना करताना ओबीसी नेत्यांना संधी दिल्याचा मुद्दा भाजपने लोकांपर्यंत जाणीवूपर्वक पोहोचवला होता.
भाजपने ओबीसी मतदारांवर लक्ष्य केंद्रीत केल्यानंतर उत्तर प्रदेशसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये समाजवादी पक्षाने छोट्या छोट्या ओबीसी पक्षांच्या एकजुटीचा प्रयत्न केला होता. काँग्रेसनेही रायपूरमधील महाअधिवेशनातील राजकीय ठरावांतून अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मुस्लिम आणि आदिवासी समाजाला पक्षामध्ये विविध पदांवर अधिकाधिक प्रतिनिधित्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी हा भाजपचा प्रमुख मतदार असून ओबीसी समाजातील विविध घटकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रादेशिक पक्ष तसेच काँग्रेसही राजकीय गणिते मांडू लागला आहे. त्यामुळे खुंटी हालवून बळकट करण्यासाठी भाजपने राहुल गांधींविरोधातील निकालाचा वापर केला आहे. त्यामुळेच राहुल गांधी व काँग्रेस पक्ष ओबीसी विरोधी असल्याचे चित्र उभे केले जात आहे.
पुढील दोन महिन्यांमध्ये कर्नाटक, त्यानंतर मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार असून इथे भाजपला थेट काँग्रेसविरोधात लढावे लागणार आहे. शिवाय, वर्षभरात आगामी लोकसभा निवडणुकीलाही भाजपला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे भाजपचे अत्यंत चलाख राजकीय गणित मांडले असल्याचे दिसते.
काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधींना अब्रुनुकसानीच्या खटल्यात झालेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेचा ओबीसी राजकारणासाठी फायदा करून घेण्याची रणनिती भाजपने आखली आहे. त्यादृष्टीने भाजपचे पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा तसेच, अन्य वरिष्ठ नेत्यांच्या विधानांवरून आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रमुख मतदार समूहाला पुन्हा चुचकारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
२०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत राहुल गांधींनी मोदी आडनावावरून कथित वादग्रस्त विधान केले होते. त्याविरोधात त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करण्यात आला होता. त्यावर सूरत कनिष्ठ न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवले. न्यायालयाच्या निकालानंतर राहुल गांधींवर टीका करताना भाजपच्या नेत्यांनी, मोदी आडनावाचा नव्हे तर, संपूर्ण समाजाचा अपमान केल्याची टिप्पणी केली. मोदी समाज ओबीसी असून राहुल गांधींनी या समाजाविरोधात विधान केले आहे. राहुल गांधींनी ते ओबीसी विरोधात असल्याचे दाखवून दिले असल्याचा दावा भाजपचे नेते रवीशंकर प्रसाद यांनी केला.
हेही वाचा… मोठी बातमी! सुरत न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर राहुल गांधींची खासदारकी रद्द
भाजपचे पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनीही राहुल गांधींना ओबीसीविरोधी ठरवले आहे. नड्डा यांनी शुक्रवारी सलग चार ट्वीट करून राहुल गांधींवर शरसंधान साधले. राहुल गांधी अत्यंत अहंकारी आहेत. पण, त्यांची आकलन क्षमता खूपच कमी आहे. स्वतःच्या राजकीय लाभासाठी त्यांनी संपूर्ण ओबीसी समाजाचा अपमान केला आहे. ओबीसी समाजाला त्यांनी चोर म्हटले आहे. ओबीसी समाज तसेच, न्यायालयाने त्यांना वारंवार समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांना माफी मागण्याचा पर्यायही देण्यात आला होता. मात्र, राहुल गांधींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यांनी ओबीसी समाजाच्या भावना दुखावण्याचे काम केले, असे ट्वीट नड्डा यांनी केले आहे. नड्डांच्या ट्वीटवरून भाजपने ओबीसी मतदारांना काँग्रेसविरोधी संदेश दिला आहे.
हेही वाचा… फाडलेला वटहुकुम आता राहुल गांधी यांच्या मुळावर
२०१४ व २०१९ मधील लोकसभा निवडणूक तसेच, २०१७ व २०२२ मधील उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक या प्रामुख्याने चारही निवडणुकांमध्ये भाजपचा प्रमुख आधार ओबीसी मतदार होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेही ओबीसी समाजातून आले असून भाजपने सातत्याने ओबीसी समाजाला शासन व प्रशासनामध्ये अधिकाधिक प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मोदींनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची फेररचना करताना ओबीसी नेत्यांना संधी दिल्याचा मुद्दा भाजपने लोकांपर्यंत जाणीवूपर्वक पोहोचवला होता.
भाजपने ओबीसी मतदारांवर लक्ष्य केंद्रीत केल्यानंतर उत्तर प्रदेशसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये समाजवादी पक्षाने छोट्या छोट्या ओबीसी पक्षांच्या एकजुटीचा प्रयत्न केला होता. काँग्रेसनेही रायपूरमधील महाअधिवेशनातील राजकीय ठरावांतून अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मुस्लिम आणि आदिवासी समाजाला पक्षामध्ये विविध पदांवर अधिकाधिक प्रतिनिधित्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी हा भाजपचा प्रमुख मतदार असून ओबीसी समाजातील विविध घटकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रादेशिक पक्ष तसेच काँग्रेसही राजकीय गणिते मांडू लागला आहे. त्यामुळे खुंटी हालवून बळकट करण्यासाठी भाजपने राहुल गांधींविरोधातील निकालाचा वापर केला आहे. त्यामुळेच राहुल गांधी व काँग्रेस पक्ष ओबीसी विरोधी असल्याचे चित्र उभे केले जात आहे.
पुढील दोन महिन्यांमध्ये कर्नाटक, त्यानंतर मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार असून इथे भाजपला थेट काँग्रेसविरोधात लढावे लागणार आहे. शिवाय, वर्षभरात आगामी लोकसभा निवडणुकीलाही भाजपला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे भाजपचे अत्यंत चलाख राजकीय गणित मांडले असल्याचे दिसते.
