गुजरात: ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गुजरात सरकारसाठी त्रासादायक ठरण्याची शक्यता

गुजरातमधील ओबीसी नेत्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण वाढवून २७% करण्याची मागणी केली आहे.गुजरातमध्ये ३,२०० हून अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. गुजरातमध्ये पंचायत कायद्यानुसार १९९० पासून ओबीसींसाठी १०% जागा राखीव ठेवल्या आहेत.१० मे रोजी महाराष्ट्रातील ग्रापंचायत  निवडणुकांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की ओबीसी आरक्षणासंदर्भात तिहेरी चाचणी करावी. या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण हटवून त्या जागा सर्वसाधारण घोषित केल्या जातील. ग्रामपंचायतींमधील ओबीसी कोट्यासाठी तिहेरी चाचणी करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२१ मध्ये एक आदेश दिला होता. या आदेशानुसार मागासलेपणाचे स्वरूप आणि परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी एका आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून चिंता व्यक्त केली आहे. भाजपचे ओबीसी नेते अल्पेश ठाकोर म्हणाले की राज्य सरकारमधील संबंधित व्यक्तींच्या निष्काळजीपणामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होतो हे सहन केले जाऊ शकत नाही”. काँग्रेसने म्हटले आहे की “मागासवर्गीयांचे आरक्षण संपवण्यासाठी गुजरातमधील आरएसएस पुरसकृत भाजप सरकारचे हे षडयंत्र आहे”.

भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की “निवडणुकीला या निर्णयाचा फटका बसू शकला असता, पण आता पक्षाने त्या गोष्टी थांबवल्या आहेत. सुरुवातीला, काँग्रेसला या निर्णयामुळे राजकीय फायदा झाला. राज्य सरकार गाफील असल्याचे दिसून आले. परिणामी ही लाजीरवाणी परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र आयोग स्थापन झाल्याने डॅमेज कंट्रोल झाले आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीपूर्वी आयोग आपले काम पूर्ण करेल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण देऊ, असा आम्हाला विश्वास आहे”.