आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या एका वर्षापूर्वी ओडिशा सरकारने एका मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील २२ जातींचा समावेश सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या यादीत करण्याला नवीन पटनायक सरकारने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे पटनायक सरकारला याचा मोठा राजकीय फायदा होईल, अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगते आहे.
या निर्णयानंतर २२ जातीतील लोकांना राज्य सरकारतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या विविध योजनाचा लाभ मिळेल आणि त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत होईल, अशी प्रतिक्रिया ओडिशा सरकारमधील अधिकारी पी.के. जैन यांनी दिली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ओडीशामध्ये कधीही जाती आधारीत जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे या २२ जातींची लोकसंख्या नेमकी किती? हे निश्चितपणे सांगणं कठीण आहे, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा – “काँग्रेसला संंपवण्यासाठी नरेंद्र मोदी- ममता बॅनर्जींनी..,” काँग्रेसच्या नेत्याचा गंभीर आरोप
राज्य सरकारने ज्या २२ जातीचा समावेश सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या यादीत केला आहे. त्यामध्ये सुतार, बिंदणी, बराजी, बारोई, शंखुआ तंटी, गोल तंटी, लज्या निवारण, हंसी तंटी, कपाडिया, गंधमाली, थानापती, पंडारा माळी, पणियार माली, पंडारिया, उडी-खंडायत, ओडी-खंडायत, बायलीशा, ओडा-पायका, ओडा-पाको, हल्दिया-तेली आणि कलंदी, या जातींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे या जातींचा एसईबीसी यादीत करावा, अशी शिफारस ओडिशा राज्य मागासवर्ग आयोगानेदेखील केली होती.
ओडिशामध्ये बिहार आणि उत्तर प्रदेशप्रमाणे जातीच्या आधारावर निवडणुका लढवल्या जात नसल्या तरी, पटनायक सरकारने राज्यात जाती आधारित जनगणना करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, करोनामुळे ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. विशेष म्हणजे देशपातळीवर होणाऱ्या आगामी जनगणनेमध्ये जातींचा तपशील गोळा करावा, अशी मागणी पटनायक सरकारने केंद्र सरकारकडेदेखील केली होती. ओडिशा बरोबरच महाराष्ट्र, बिहार आणि इतर संघटानांनीही जाती आधारीत जनगणना करण्याची मागणी केली असल्याची माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत दिली होती.
हेही वाचा – सर्वोच्च न्यायालयाने ‘त्या’ निर्णयाने बिहार सरकारच्या जात सर्वेक्षणाला मान्यता?
दरम्यान, ओडिशा सरकारच्या या निर्णयावरून भाजपाने टीका केली आहे. या २२ जातींचा समावेश १९९३-९४ पासून केंद्र सरकारच्या ओबीसी यादीत आहे. या निर्णयामुळे त्यांचे हक्क का हिरावले जाण्याची शक्यता आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपा ओबीसी सेलचे नेते सूरथ बिस्वाल यांनी दिली आहे.
या निर्णयानंतर २२ जातीतील लोकांना राज्य सरकारतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या विविध योजनाचा लाभ मिळेल आणि त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत होईल, अशी प्रतिक्रिया ओडिशा सरकारमधील अधिकारी पी.के. जैन यांनी दिली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ओडीशामध्ये कधीही जाती आधारीत जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे या २२ जातींची लोकसंख्या नेमकी किती? हे निश्चितपणे सांगणं कठीण आहे, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा – “काँग्रेसला संंपवण्यासाठी नरेंद्र मोदी- ममता बॅनर्जींनी..,” काँग्रेसच्या नेत्याचा गंभीर आरोप
राज्य सरकारने ज्या २२ जातीचा समावेश सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या यादीत केला आहे. त्यामध्ये सुतार, बिंदणी, बराजी, बारोई, शंखुआ तंटी, गोल तंटी, लज्या निवारण, हंसी तंटी, कपाडिया, गंधमाली, थानापती, पंडारा माळी, पणियार माली, पंडारिया, उडी-खंडायत, ओडी-खंडायत, बायलीशा, ओडा-पायका, ओडा-पाको, हल्दिया-तेली आणि कलंदी, या जातींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे या जातींचा एसईबीसी यादीत करावा, अशी शिफारस ओडिशा राज्य मागासवर्ग आयोगानेदेखील केली होती.
ओडिशामध्ये बिहार आणि उत्तर प्रदेशप्रमाणे जातीच्या आधारावर निवडणुका लढवल्या जात नसल्या तरी, पटनायक सरकारने राज्यात जाती आधारित जनगणना करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, करोनामुळे ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. विशेष म्हणजे देशपातळीवर होणाऱ्या आगामी जनगणनेमध्ये जातींचा तपशील गोळा करावा, अशी मागणी पटनायक सरकारने केंद्र सरकारकडेदेखील केली होती. ओडिशा बरोबरच महाराष्ट्र, बिहार आणि इतर संघटानांनीही जाती आधारीत जनगणना करण्याची मागणी केली असल्याची माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत दिली होती.
हेही वाचा – सर्वोच्च न्यायालयाने ‘त्या’ निर्णयाने बिहार सरकारच्या जात सर्वेक्षणाला मान्यता?
दरम्यान, ओडिशा सरकारच्या या निर्णयावरून भाजपाने टीका केली आहे. या २२ जातींचा समावेश १९९३-९४ पासून केंद्र सरकारच्या ओबीसी यादीत आहे. या निर्णयामुळे त्यांचे हक्क का हिरावले जाण्याची शक्यता आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपा ओबीसी सेलचे नेते सूरथ बिस्वाल यांनी दिली आहे.
