केंद्र सरकार समान नागरी कायदा लागू करण्याचा विचार करत आहे. त्यासाठी विधि आयोगाने सर्व सार्वजनिक आणि धार्मिक संघटनांकडून सूचना मागवल्या आहेत. याच कारणामुळे देशातील काही पक्षांनी सरकारच्या या भूमिकेला विरोध केला आहे. जम्मू काश्मीरमधील नेते ओमर अब्दुला यांनीदेखील केंद्र सरकारच्या या भूमिकेवर टीका केली. कोणत्याही एका समाजाला या कायद्यातून सूट मिळणार असेल तर इतर समाजांनाही सूट मिळायला हवी. सध्या हा कायदा लागू करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने कोणताही प्रस्ताव ठेवलेला नाही किंवा तसेच कागदोपत्री कोठेही नमूद नाही. त्यामुळे सरकारची भूमिका समोर आल्यावर त्यावर काय निर्णय घ्यायचा ते बघुया, अशी प्रतिक्रिया ओमर अब्दुला यांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“तुम्ही दलित, शीख, आदिवासी, ख्रिश्चन किंवा अन्य धर्माच्या एखाद्या व्यक्तीला या कायद्यातून सूट देणार असाल, तर मुस्लीम धर्माच्या व्यक्तीलाही या कायद्यातून सूट मिळायला हवी. अशी सूट कोणाला मिळणार असेल तर मुस्लीम धर्मीय हा हक्क मिळवल्याशिवाय राहणार नाहीत,” असे ओमर अब्दुल्ला म्हणाले.

आणखी वाचा

भूमिका मांडण्याचा प्रत्येकालाच अधिकार- ओमर अब्दुल्ला

काही दिवसांपूर्वीच जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि आझाद समाज पार्टीचे अध्यक्ष गुलाम नबी आझाद यांनी समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली. “प्रत्येक पक्षाला आपला अजेंडा घेऊन पुढे जाण्याचा अधिकार आहे. आपला अजेंडा घेऊन ते लोकांना मतं मागू शकतात. आम्ही भाजपाच्या मताशी सहमत आहोत किंवा नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. मात्र त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याचा संविधानाने अधिकार दिलेला आहे,” असेही ओमर अब्दुल्ला म्हणाले.

सरकारचा प्रस्ताव येऊ द्या, मग भूमिका घेऊ- ओमर अब्दुल्ला

“अगोदर सरकारकडून हा कायदा लागू करण्यासंदर्भात एखादा प्रस्ताव किंवा कागदपत्र येऊ द्या. सध्या सरकारकडून असा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव नसल्यामुळे आपण फक्त हवेत बोलत आहोत. सरकारकडून प्रस्ताव आल्यानंतर तो संसदेच्या पटलावर ठेवला जाईल. जर या प्रस्तावात कोणत्याही समाजाच्या विरोधात काही असेल तर आम्ही त्याला विरोध करू. सध्या सरकारकडून प्रस्तावच नाही तर आपण त्यावर काय बोलणार,” अशी भूमिका अब्दुल्ला यांनी मांडली.

सरकारने समान नागरी कायदा लागू करू नये- गुलाम नबी आझाद

गुलाम नबी आझाद यांनीदेखील समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर आपली भूमिका व्यक्त केली. “समान नगरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचाही केंद्र सरकारने विचारही करू नये. कलम ३७० हटवण्याइतके ते सोपे नाही. समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीत सर्वच धर्मांचा समावेश आहे. हा कायदा फक्त मुस्लिमांसाठी नाही. यामध्ये ख्रिश्चन, शीख, आदिवासी, जैन, पारसी लोकांचाही समावेश आहे. या सर्वच लोकांना सोबत नाराज करणे परवडणारे नाही,” अशी भूमिका आझाद यांनी मांडली.

“भाजपा कोणत्या समानतेविषयी बोलत आहे”

मेहबुबा मुफ्ती यांनीदेखील समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर सडकून टीका केली. “भाजपा कोणत्या समानतेविषयी बोलत आहे. त्यांना कोणत्या ठिकाणी आणि कोणत्या कायद्यात समानता आणायची आहे? बिल्किस बानो यांच्यावर बलात्कार करणारे आज मोकळे फिरत आहेत. कुस्तीपटूंवर अत्याचार करणारे आज मोकळे फिरत आहेत. त्यांना टोमॅटोचा दर २५ रुपयांपर्यंत खाली आणण्यासाठी, दोन कोटी तरुणांना रोजगार देण्यासाठी, कुस्तीपटूंवर अत्याचार करणाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्यासाठी कायदा आणायचा असेल तर आम्ही त्यांना विरोध करणार नाही,” अशी रोखठोक भूमिका मेहबुबा मुफ्ती यांनी मांडली.

“तुम्ही दलित, शीख, आदिवासी, ख्रिश्चन किंवा अन्य धर्माच्या एखाद्या व्यक्तीला या कायद्यातून सूट देणार असाल, तर मुस्लीम धर्माच्या व्यक्तीलाही या कायद्यातून सूट मिळायला हवी. अशी सूट कोणाला मिळणार असेल तर मुस्लीम धर्मीय हा हक्क मिळवल्याशिवाय राहणार नाहीत,” असे ओमर अब्दुल्ला म्हणाले.

आणखी वाचा

भूमिका मांडण्याचा प्रत्येकालाच अधिकार- ओमर अब्दुल्ला

काही दिवसांपूर्वीच जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि आझाद समाज पार्टीचे अध्यक्ष गुलाम नबी आझाद यांनी समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली. “प्रत्येक पक्षाला आपला अजेंडा घेऊन पुढे जाण्याचा अधिकार आहे. आपला अजेंडा घेऊन ते लोकांना मतं मागू शकतात. आम्ही भाजपाच्या मताशी सहमत आहोत किंवा नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. मात्र त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याचा संविधानाने अधिकार दिलेला आहे,” असेही ओमर अब्दुल्ला म्हणाले.

सरकारचा प्रस्ताव येऊ द्या, मग भूमिका घेऊ- ओमर अब्दुल्ला

“अगोदर सरकारकडून हा कायदा लागू करण्यासंदर्भात एखादा प्रस्ताव किंवा कागदपत्र येऊ द्या. सध्या सरकारकडून असा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव नसल्यामुळे आपण फक्त हवेत बोलत आहोत. सरकारकडून प्रस्ताव आल्यानंतर तो संसदेच्या पटलावर ठेवला जाईल. जर या प्रस्तावात कोणत्याही समाजाच्या विरोधात काही असेल तर आम्ही त्याला विरोध करू. सध्या सरकारकडून प्रस्तावच नाही तर आपण त्यावर काय बोलणार,” अशी भूमिका अब्दुल्ला यांनी मांडली.

सरकारने समान नागरी कायदा लागू करू नये- गुलाम नबी आझाद

गुलाम नबी आझाद यांनीदेखील समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर आपली भूमिका व्यक्त केली. “समान नगरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचाही केंद्र सरकारने विचारही करू नये. कलम ३७० हटवण्याइतके ते सोपे नाही. समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीत सर्वच धर्मांचा समावेश आहे. हा कायदा फक्त मुस्लिमांसाठी नाही. यामध्ये ख्रिश्चन, शीख, आदिवासी, जैन, पारसी लोकांचाही समावेश आहे. या सर्वच लोकांना सोबत नाराज करणे परवडणारे नाही,” अशी भूमिका आझाद यांनी मांडली.

“भाजपा कोणत्या समानतेविषयी बोलत आहे”

मेहबुबा मुफ्ती यांनीदेखील समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर सडकून टीका केली. “भाजपा कोणत्या समानतेविषयी बोलत आहे. त्यांना कोणत्या ठिकाणी आणि कोणत्या कायद्यात समानता आणायची आहे? बिल्किस बानो यांच्यावर बलात्कार करणारे आज मोकळे फिरत आहेत. कुस्तीपटूंवर अत्याचार करणारे आज मोकळे फिरत आहेत. त्यांना टोमॅटोचा दर २५ रुपयांपर्यंत खाली आणण्यासाठी, दोन कोटी तरुणांना रोजगार देण्यासाठी, कुस्तीपटूंवर अत्याचार करणाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्यासाठी कायदा आणायचा असेल तर आम्ही त्यांना विरोध करणार नाही,” अशी रोखठोक भूमिका मेहबुबा मुफ्ती यांनी मांडली.