जम्मू-काश्मीरच्या प्रशासकीय सेवेतील ४८ अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदलीवरून सरकार आणि राजभवन असा वाद निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा निर्णय हा सरकारच्या मंजुरीने घेण्यात आला नसल्याचा आरोप केला आहे.
या बदल्यांचा विरोध करत त्यांनी मुख्य सचिव अटल डुल्लू, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिले आहे.
सूत्रांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या माहितीनुसार, जम्मू-काश्मीर सरकारने या बदल्या कायद्याविरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. तसंच या बदल्यांसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कोणतीही मंजुरी देण्यात आलेली नाही, असंही सांगितलं.
“अशाप्रकारच्या बदल्या म्हणजे नोकरशाहीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. असं करून नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेतृत्वाखाली निवडून आलेल्या सरकारवर राजभवनाकडून अतिक्रमण करण्यात येत आहे”, असं ओमर अब्दुल्ला यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
सूत्रांनी याबाबत अशीही माहिती दिली आहे की, या बदल्या केंद्रशासित प्रदेशातील अनेक महसूल अधिकाऱ्यांशी संबंधित आहेत. तसंच जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९ नुसार मंत्रिमंडळाची मान्यता नसताना अशा बदल्या करणं हे कायद्याचं उल्लंघन आहे. या बदल्या करताना मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक आहे. महत्त्वाचं म्हणजे येत्या ६ आणि ७ एप्रिलला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह श्रीनगर दौऱ्यावर असणार आहेत. त्या आधी अब्दुल्ला यांनी हे पत्र केंद्राला पाठवल्याने गृहमंत्री याबाबत काय बोलतील हे महत्त्वाचं आहे. काँग्रेसने अधिकाऱ्यांच्या या बदल्यांवर टीका केली आहे. “उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी याबाबत कुठलाही निर्णय घेण्याआधी नियमांनुसार मंजुरी मिळेपर्यंत थांबणं गरजेचं होतं”, असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे.
नॅशनल कॉन्फरन्स सरकार सुमारे एक महिन्यापासून व्यवसाय नियमांसंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या मंजुरीची वाट पाहत आहे. कुठल्याही गोंधळाशिवाय सुरळीत प्रशासन चालावे यासाठी नियमांप्रमाणे काम करत असल्याचे यावेळी सरकारने सांगितले.”असे निर्णय घेणं योग्य नाही. यावरून सरकारी कामकाज सुरळीत पार पडत नाही असा संदेश जातो”, असं वक्तव्य काँग्रेसचे राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर यांनी केलं आहे.
जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द झाल्यानंतर आणि ओमर अब्दुल्ला यांचं सरकार आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात बदल्या होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ओमर अब्दुल्ला यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर दोन महिन्यांनी हे घडलं, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी २० प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या थांबवण्याचे आणि त्यांना सध्याच्या पदावरून हटवले जाणार नाही, याबाबत खात्री करण्यासाठीचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिले होते. मात्र, तरीही या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी थेट केंद्रीय गृह मंत्रालयालाच पत्र पाठवून हे प्रकरण वरपर्यंत नेण्याचे संकेत दिले आहेत.
बदली केलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये मध्यम आणि कनिष्ठ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यामध्ये १४ अतिरिक्त उपायुक्त आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाचे २६ उपविभागीय दंडाधिकारी यांचा समावेश आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये राजभवन आणि सरकार यांच्यामध्ये अधिकारांचं जे वाटप आहे, त्यानुसार कायदा आणि सुव्यवस्था आणि केंद्रीय सेवांबाबतचे विषय हे उपराज्यपालांच्या अखत्यारीत येतात. तसंच प्रशासनाशी संबंधित मुद्दे सरकारच्या अधिकारक्षेत्रांतर्गत येतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अद्याप अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत कोणतीही स्पष्टता नसून कोणतेही व्यवसाय नियम तयार करण्यात आलेले नाहीत. तसंच या नियमांशिवायही उपराज्यपाल अशा प्रकारे बदल्यांचे निर्णय घेऊ शकत नव्हते. याबाबत एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे की, “महसूल अधिकाऱ्यांची बदली फक्त आणीबाणीच्या परिस्थितीत केली जाते. असं तेव्हाच होतं, जेव्हा कायदा आणि सुव्यवस्थेसंदर्भात एखादी परिस्थिती उद्भवलेली असेल.”
नॅशनल कॉन्फरन्सची बैठक होणार
या बदल्यांची माहिती येताच नॅशनल कॉन्फरन्सने मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या निवासस्थानी पक्षाच्या आमदारांसह इंडिया आघाडीतील आमदारांची बैठक घेण्याची घोषणा झाली. या बैठकीत प्रामुख्याने या बदल्यांबाबत आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल असं सूत्रांनी सांगितलं आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील राजभवन आणि सरकारच्या अधिकार क्षेत्रातील गुंतागुंतीची व्यवस्था पाहता इतर प्रमुख पक्षांकडून ओमर सरकारवर यासंदर्भात टीका होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, त्यांनी उचललेलं पाऊल हे राज्याच्या हिताचं आहे आणि त्यांचं सरकार त्यांचा अजेंडा राबवू शकेल याची खात्री असल्याचा युक्तिवाद मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला आहे. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारला पूर्ण करता आलेले नाही. यासंदर्भात जम्मू-काश्मीर विधानसभेने तसा ठरावही मंजूर केला होता.
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते की, “त्यांना निवडून आलेल्या सरकारसोबत काम करण्यात काहीच अडचण नाही. तसंच पुनर्रचना कायद्यानुसार त्यांचे क्षेत्र ठरवण्यात आलेले असल्याने सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करणार नाही.”