लोकसभा निवडणुकीमध्ये ३७० कलम रद्दबातल ठरविल्याचा मुद्दा प्रचारामध्ये महत्त्वाचा ठरला आहे; तर दुसरीकडे काँग्रेस वगळता इंडिया आघाडीतील काही पक्षांच्या जाहीरनाम्यामध्ये काश्मीरला पुन्हा विशेष राज्याचा दर्जा मिळवून देण्याचे वचन देण्यात आले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये २०१४ मध्ये विधानसभेची निवडणूक झाली होती. तेव्हा मेहबूबा मुफ्ती यांचा ‘पीडीपी’ आणि भाजपा या दोन्ही कडव्या विरोधी पक्षांनी एकमेकांशी जुळवून घेत, चार वर्षे कसेबसे सरकार चालवले होते. त्यानंतर २०१८ मध्ये या दोन्ही पक्षांनी काडीमोड घेतला आणि मुफ्ती यांनी राजीनामा दिला. ही जम्मू-काश्मीरमधील अखेरची राजकीय घडामोड होती. त्यानंतर ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० रद्द ठरविण्यात आले आणि तिथल्या राजकीय घडामोडींना आळा बसला. विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यानंतर आता थेट लोकसभेची मोठी निवडणूक काश्मीरमध्ये होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी ‘आयडीया एक्स्चेंज’ या कार्यक्रमामध्ये ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बातचित केली आहे.
विधानसभेची निवडणूक होणार?
ओमर अब्दुल्ला हे जम्मू-काश्मीरमधून लोकसभेची निवडणूक लढवीत आहेत. कलम ३७० रद्द करण्याचे काश्मीरच्या राजकारणावर कसे आणि किती परिणाम झाले आहेत याविषयी त्यांनी भाष्य केले आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्यात आल्यानंतर प्रत्यक्ष मैदानातील परिस्थिती कशी आहे, याविषयी बोलताना ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, ” काही वर्षांपूर्वी काश्मीरमध्ये जिल्हा विकास समितीच्या निवडणुका पार पडल्या. मात्र, काश्मीरच्या दृष्टीने लोकसभेची निवडणूक अधिक मोठी आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही या वर्षी ३० सप्टेंबरच्या आधी विधानसभेची निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पण, विधानसभेची ही निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी केंद्र सरकारकडून काहीतरी कारणे पुढे केली जातील, अशी शंका वाटत आहे. मात्र, या निवडणुकीनंतर विधानसभेच्या निवडणुका होतील, असे पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या अलीकडच्या भाषणांवरून लक्षात येत आहे. त्यामुळे या गोष्टीचाही दबाव या लोकसभा निवडणुकीवर आहे.”
हेही वाचा : अरविंद केजरीवाल यांना भेटण्यासाठी पत्नी सुनीता यांनी केलेला अर्ज फेटाळला? काय आहे नियम?
दिलेले वचन आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीत तफावत
निवडणुकांबाबत नॅशनल कॉन्फरन्स सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहत होते. हा निर्णय आल्यानंतर कलम ३७० हा अजूनही निवडणुकीचा मुद्दा आहे का, या प्रश्नावर ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, “अर्थातच, हा एक प्रमुख मुद्दा आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या तिन्ही जागांवर हा प्रमुख मुद्दा आहे. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर निर्माण झालेली अस्वस्थता आणि अराजकता यांबाबत अजूनही लोकांमध्ये कटुतेची भावना आहे. जे काही घडले आहे, ते स्वीकारण्यास कारगिलचे लोक अद्यापही तयार नाहीत. लोकांना दिलेले वचन आणि प्रत्यक्षातली परिस्थिती यांमध्ये तफावत आहे.”
कलम ३७० वर काँग्रेसचे मौन
काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील काही पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये कलम ३७० विषयी पूर्णत: मौन बाळगले आहे. त्याबद्दल तुम्ही नाराज आहात का, या प्रश्नावर ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, “तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक आणि इतर काही डाव्या पक्षांनी याविषयी भाष्य केलं आहे. ते इंडिया आघाडीतील आमचे मित्र आहेत. ५ ऑगस्ट २०१९ पासून सुरू असलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या गळचेपीविरोधात ते आमच्याबरोबर उभे आहेत. काँग्रेस पक्ष फक्त या मुद्द्यावर सहमत होऊ शकला नाही. ही बाब निराश करणारी असली तरी राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणाचा विचार करता, त्यांनी या मुद्द्याला दिलेली बगल आम्ही समजून घेऊ शकतो. आज नाही, तर उद्या कधीतरी तुमचं सरकार देशात सत्तेवर येईल आणि तेव्हा तुम्ही या मुद्द्यांवर आमच्याशी सामंजस्यानं संवाद साधाल, असं गृहीत धरून आम्ही बरोबर आहोत. अनेक दशकांपासून कलम ३७० रद्द करण्याचं वचन भाजपा पक्ष देत होता. आता त्यांना यश आलं आहे. त्यामुळे आता आमचा संघर्षदेखील अल्पकालीन नसेल. याला वेळ लागेल आणि त्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”
हेही वाचा : भाजपाला ‘हुकुमशाही’ म्हणणाऱ्या प्रचारगीतावर निवडणूक आयोगाचा आक्षेप का? आपची टीका
भाजपा मशीनवर नसेल; पण निवडणुकीत सक्रिय
पुढे काश्मीरमधील लोकसभा निवडणुकीविषयी बोलताना ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, “भाजपा या निवडणुकीत नाही, असे समजू नका. फक्त ईव्हीएम मशीनवर त्यांचे चिन्ह असणार नाही; पण एकूण राजकीय आणि निवडणुकीच्या प्रक्रियेत भाजपाचा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर आहे. जम्मू, उधमपूर व लडाखमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स लढत नाही; पण तरीही आम्ही निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आहोत. अगदी तसेच भाजपाही आहे. आम्ही इंडिया आघाडीबरोबर राहून भाजपाशी लढत आहोत. या जागांवर आम्ही काँग्रेसच्या उमेदवारांना पाठिंबा देत आहोत. त्याच प्रकारे भाजपानेही यावेळी इथे आपले उमेदवार उभे न करण्याचा निर्णय घेतला आहे; मात्र त्यांचे निर्णय स्पष्ट आहेत. २०१४ च्या निवडणुकीनंतर त्यांच्याशी युती केलेल्या नव्या पक्षांना ते सक्रियपणे समर्थन देत आहेत. भाजपाचे वरिष्ठ नेते श्रीनगरमध्ये येऊन काही नेत्यांना भेट देतात. अर्थातच, ते इथे येऊन इंडिया आघाडीतील काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सला हरविण्याविषयी बातचित करतात.”
विधानसभेची निवडणूक होणार?
ओमर अब्दुल्ला हे जम्मू-काश्मीरमधून लोकसभेची निवडणूक लढवीत आहेत. कलम ३७० रद्द करण्याचे काश्मीरच्या राजकारणावर कसे आणि किती परिणाम झाले आहेत याविषयी त्यांनी भाष्य केले आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्यात आल्यानंतर प्रत्यक्ष मैदानातील परिस्थिती कशी आहे, याविषयी बोलताना ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, ” काही वर्षांपूर्वी काश्मीरमध्ये जिल्हा विकास समितीच्या निवडणुका पार पडल्या. मात्र, काश्मीरच्या दृष्टीने लोकसभेची निवडणूक अधिक मोठी आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही या वर्षी ३० सप्टेंबरच्या आधी विधानसभेची निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पण, विधानसभेची ही निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी केंद्र सरकारकडून काहीतरी कारणे पुढे केली जातील, अशी शंका वाटत आहे. मात्र, या निवडणुकीनंतर विधानसभेच्या निवडणुका होतील, असे पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या अलीकडच्या भाषणांवरून लक्षात येत आहे. त्यामुळे या गोष्टीचाही दबाव या लोकसभा निवडणुकीवर आहे.”
हेही वाचा : अरविंद केजरीवाल यांना भेटण्यासाठी पत्नी सुनीता यांनी केलेला अर्ज फेटाळला? काय आहे नियम?
दिलेले वचन आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीत तफावत
निवडणुकांबाबत नॅशनल कॉन्फरन्स सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहत होते. हा निर्णय आल्यानंतर कलम ३७० हा अजूनही निवडणुकीचा मुद्दा आहे का, या प्रश्नावर ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, “अर्थातच, हा एक प्रमुख मुद्दा आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या तिन्ही जागांवर हा प्रमुख मुद्दा आहे. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर निर्माण झालेली अस्वस्थता आणि अराजकता यांबाबत अजूनही लोकांमध्ये कटुतेची भावना आहे. जे काही घडले आहे, ते स्वीकारण्यास कारगिलचे लोक अद्यापही तयार नाहीत. लोकांना दिलेले वचन आणि प्रत्यक्षातली परिस्थिती यांमध्ये तफावत आहे.”
कलम ३७० वर काँग्रेसचे मौन
काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील काही पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये कलम ३७० विषयी पूर्णत: मौन बाळगले आहे. त्याबद्दल तुम्ही नाराज आहात का, या प्रश्नावर ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, “तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक आणि इतर काही डाव्या पक्षांनी याविषयी भाष्य केलं आहे. ते इंडिया आघाडीतील आमचे मित्र आहेत. ५ ऑगस्ट २०१९ पासून सुरू असलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या गळचेपीविरोधात ते आमच्याबरोबर उभे आहेत. काँग्रेस पक्ष फक्त या मुद्द्यावर सहमत होऊ शकला नाही. ही बाब निराश करणारी असली तरी राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणाचा विचार करता, त्यांनी या मुद्द्याला दिलेली बगल आम्ही समजून घेऊ शकतो. आज नाही, तर उद्या कधीतरी तुमचं सरकार देशात सत्तेवर येईल आणि तेव्हा तुम्ही या मुद्द्यांवर आमच्याशी सामंजस्यानं संवाद साधाल, असं गृहीत धरून आम्ही बरोबर आहोत. अनेक दशकांपासून कलम ३७० रद्द करण्याचं वचन भाजपा पक्ष देत होता. आता त्यांना यश आलं आहे. त्यामुळे आता आमचा संघर्षदेखील अल्पकालीन नसेल. याला वेळ लागेल आणि त्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”
हेही वाचा : भाजपाला ‘हुकुमशाही’ म्हणणाऱ्या प्रचारगीतावर निवडणूक आयोगाचा आक्षेप का? आपची टीका
भाजपा मशीनवर नसेल; पण निवडणुकीत सक्रिय
पुढे काश्मीरमधील लोकसभा निवडणुकीविषयी बोलताना ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, “भाजपा या निवडणुकीत नाही, असे समजू नका. फक्त ईव्हीएम मशीनवर त्यांचे चिन्ह असणार नाही; पण एकूण राजकीय आणि निवडणुकीच्या प्रक्रियेत भाजपाचा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर आहे. जम्मू, उधमपूर व लडाखमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स लढत नाही; पण तरीही आम्ही निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आहोत. अगदी तसेच भाजपाही आहे. आम्ही इंडिया आघाडीबरोबर राहून भाजपाशी लढत आहोत. या जागांवर आम्ही काँग्रेसच्या उमेदवारांना पाठिंबा देत आहोत. त्याच प्रकारे भाजपानेही यावेळी इथे आपले उमेदवार उभे न करण्याचा निर्णय घेतला आहे; मात्र त्यांचे निर्णय स्पष्ट आहेत. २०१४ च्या निवडणुकीनंतर त्यांच्याशी युती केलेल्या नव्या पक्षांना ते सक्रियपणे समर्थन देत आहेत. भाजपाचे वरिष्ठ नेते श्रीनगरमध्ये येऊन काही नेत्यांना भेट देतात. अर्थातच, ते इथे येऊन इंडिया आघाडीतील काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सला हरविण्याविषयी बातचित करतात.”
