मराठा आरक्षणासाठी बेमुदत उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतल्याने शिंदे सरकारने अक्षरश: सुटकेचा निश्वास टाकला. पुढील दोन महिन्यांत मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया जलद करण्याचे आश्वासन सरकारच्या वतीने देण्यात आले आहे. एक प्रकारे सरकारने जरांगे पाटील यांच्यापुढे सपशेल माघारच घेतली. यामुळे या लढाईत जरांगे-पाटील की सरकार कोण जिंकले याचे विश्लेषण केल्यास जरांगे पाटील यांनी सरकारला नमविले आहे.
सुमारे दोन दशकांपूर्वी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे सरकारची अशीच कोंडी करीत असत. अण्णांनी उपोषणाचा इशारा दिल्यावर तत्कालीन सत्ताधारी त्यांची समजूत काढण्यासाठी बैठकांचे सत्र सुरू करीत असत. अण्णा उपोषणाला बसलेच तर त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या जात असत. तोच प्रकार मनोज जरांगे पाटील यांच्याबाबत सुरू झाला आहे. जरांगे- पाटील यांनी डोळे वटारल्यावर शिंदे सरकारची धावपळ होत असल्याचे गेल्या तीन महिन्यांत दोनदा अनुभवास आले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी यापूर्वीही अनेकदा आंदोलन केले वा उपोषणाचा मार्ग पत्करला होता. पण त्यांचे आंदोलन हे जालना जिल्ह्यातील त्यांच्या गावापुरतेच सीमित राहात असे. त्यांची माहितीही कोणाला फारशी नव्हती. सप्टेंबर महिन्यात उपोषणाच्या वेळी पोलिसांनी बळाचा वापर करीत लाठीमार केल्याने जरांगे पाटील हे नाव राज्याला समजले. मग त्यांच्या एकापाठोपाठ एक मागण्या मुख्यमंत्री शिंदे हे मान्य करीत गेल्याने जरांगे-पाटील हे मोठे नेते झाले. त्यांना मोठे करण्यात शिंदे सरकारचाच हात असल्याचा आरोप त्यातूनच केला जातो.
हेही वाचा… जातीपेक्षा धार्मिक आधारावर गर्दी जमविण्यावर भाजपचा भर
जरांगे पाटील यांनी ४० दिवसांची मुदत दिली होती. त्यात काही हालचाल न झाल्याने त्यांनी पुन्हा उपोषणाचे हत्यार बाहेर काढले आणि सरकार वा मुख्यमंत्री शिंदे पार गडबडून गेले. जरांगे- पाटील यांचा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडण‌वीस यांच्यावरील राग जगजाहीरच झाला. दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आजारी पडल्याने ते या प्रक्रियेत कुठेच नव्हते. शेवटी सारी जबाबदारी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर आली. जरांगे पाटील अजिबात ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. त्यातच बीड व मराठवाड्यातील हिंसाचारामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली.
मराठा आंदोलन कायद्याच्या कसोटीवर टिकणे अवघड आहे ही वस्तुस्थिती मुख्यमंत्री किंवा सरकारच्या वतीने लोकांसमोर आणणे आवश्यक होते. जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या ४० दिवसांच्या मुदतीत यावर जनजागृती झाली असती तरी आंदोलनाची धग कमी झाली असती. लोकांना विश्वासात घेण्यात आणि वस्तुस्थिती समजविण्यात सरकार कमी पडले. नेमके तेच जरांगे पाटील यांच्या पथ्थ्यावर पडले.
अण्णा हजारे यांच्याप्रमाणेच जरांगे पाटील आता सरकारला आव्हान देऊ लागले आहेत. मुंबईच्या नाड्या आवळण्याची भाषा करू लागले आहेत. आंदोलन मु्ंबईत पेटल्यास राज्य सरकारची पार नाचक्की होईल. यामुळेच पुढील दोन महिन्यांत शिंदे यांना स्वत: लक्ष घालावे लागेल.
सुमारे दोन दशकांपूर्वी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे सरकारची अशीच कोंडी करीत असत. अण्णांनी उपोषणाचा इशारा दिल्यावर तत्कालीन सत्ताधारी त्यांची समजूत काढण्यासाठी बैठकांचे सत्र सुरू करीत असत. अण्णा उपोषणाला बसलेच तर त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या जात असत. तोच प्रकार मनोज जरांगे पाटील यांच्याबाबत सुरू झाला आहे. जरांगे- पाटील यांनी डोळे वटारल्यावर शिंदे सरकारची धावपळ होत असल्याचे गेल्या तीन महिन्यांत दोनदा अनुभवास आले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी यापूर्वीही अनेकदा आंदोलन केले वा उपोषणाचा मार्ग पत्करला होता. पण त्यांचे आंदोलन हे जालना जिल्ह्यातील त्यांच्या गावापुरतेच सीमित राहात असे. त्यांची माहितीही कोणाला फारशी नव्हती. सप्टेंबर महिन्यात उपोषणाच्या वेळी पोलिसांनी बळाचा वापर करीत लाठीमार केल्याने जरांगे पाटील हे नाव राज्याला समजले. मग त्यांच्या एकापाठोपाठ एक मागण्या मुख्यमंत्री शिंदे हे मान्य करीत गेल्याने जरांगे-पाटील हे मोठे नेते झाले. त्यांना मोठे करण्यात शिंदे सरकारचाच हात असल्याचा आरोप त्यातूनच केला जातो.
हेही वाचा… जातीपेक्षा धार्मिक आधारावर गर्दी जमविण्यावर भाजपचा भर
जरांगे पाटील यांनी ४० दिवसांची मुदत दिली होती. त्यात काही हालचाल न झाल्याने त्यांनी पुन्हा उपोषणाचे हत्यार बाहेर काढले आणि सरकार वा मुख्यमंत्री शिंदे पार गडबडून गेले. जरांगे- पाटील यांचा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडण‌वीस यांच्यावरील राग जगजाहीरच झाला. दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आजारी पडल्याने ते या प्रक्रियेत कुठेच नव्हते. शेवटी सारी जबाबदारी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर आली. जरांगे पाटील अजिबात ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. त्यातच बीड व मराठवाड्यातील हिंसाचारामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली.
मराठा आंदोलन कायद्याच्या कसोटीवर टिकणे अवघड आहे ही वस्तुस्थिती मुख्यमंत्री किंवा सरकारच्या वतीने लोकांसमोर आणणे आवश्यक होते. जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या ४० दिवसांच्या मुदतीत यावर जनजागृती झाली असती तरी आंदोलनाची धग कमी झाली असती. लोकांना विश्वासात घेण्यात आणि वस्तुस्थिती समजविण्यात सरकार कमी पडले. नेमके तेच जरांगे पाटील यांच्या पथ्थ्यावर पडले.
अण्णा हजारे यांच्याप्रमाणेच जरांगे पाटील आता सरकारला आव्हान देऊ लागले आहेत. मुंबईच्या नाड्या आवळण्याची भाषा करू लागले आहेत. आंदोलन मु्ंबईत पेटल्यास राज्य सरकारची पार नाचक्की होईल. यामुळेच पुढील दोन महिन्यांत शिंदे यांना स्वत: लक्ष घालावे लागेल.
