चंद्रशेखर बोबडे
नागपूर: राज्यात एकूण लार्भार्थी संख्या ९७ लाख, अनुदान वाटप झालेले ८५ लाख, अनुदानापासून वंचित १२ लाख. हे सरकारी आकडे आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने राज्य शासनाने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचे. यातून योजनेपासून वंचित शेतकऱ्यांची संख्या कळते. एकीकडे भारतीय जनता पक्ष ‘घरघर मोदी’ अभियानाच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा प्रचार करीत असताना दुसरीकडे पंतप्रधानांच्याच नावाने सुरू केलेल्या योजनेपासून लाखो शेतकरी वंचित असल्याचे विरोधाभासी चित्र पाहायला मिळत आहे यामुळे पक्षाचे अभिान राबवताना कार्यकर्त्यांची मोठी अडचण झाली आहे.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांना पुन्हा पंतप्रधानपदी बसवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. याच तयारीचा एक भाग म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात ‘ घरघर मोदी’ अभियान राबवले जात आहेत. कार्यकर्ते लोकांच्या घरी भेट देऊन त्यांना केंद , राज्य सरकारच्या योजनांची माहिती देतात. लोकांच्या मनात मोदींची प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न करतात. पण महाराष्ट्रात भाजपच्या पाठिंब्यावरील सरकारच्या योजनेमुळे वरील अभियानाच्या उद्देशालाच तडा जातो की काय ? असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्याला कारण ठरली ती केंद्र सरकारच्या धरतीवर राज्य सरकारने सुरू केलेली नमो शेतकरी महासन्मान योजना, या योजनेसाठी पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये राज्य शासन देणार आहे. म्हणजे केंद्राच्या योजनेतून सहा आणि राज्याच्या योजनेतून सहा , असे एकूण १२ हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
हेही वाचा >>> भाजपची उत्तर भारतीयांसाठी शिवआराधना आणि महिलांसाठी मंगळागौरीची धूम
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वर्षी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात या योजनेचा समावेशही केला, या योजनेला नमो कृषी सन्मान योजना, असे नाव देण्यात आले. मात्र या योजनेचा केंद्राचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला. पण राज्याच्या वाट्याची म्हणजेच नमो शेतकरी सन्मान योजनेची रक्कम एकूण पात्र शेतकऱ्यांपैकी (९७ लाख) राज्यातील १२ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यातील ५४ हजार शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. याची प्रचंड नाराजी शेतकऱ्यांमध्ये आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा होणार या मोदींच्याच घोषणे प्रमाणेच हा सुद्धा निवडणूक ‘जुमला’ आहे का? असा सवाल आता शेतकरी ‘घरघर मोदी’ अभियान राबवणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्यांना विचारत आहेत. विशेष म्हणजे पंतप्रधानांच्या नावे ही योजना असल्याने कार्यकर्त्यांची अधिक अडचण होत आहे.
हेही वाचा >>> जिल्हा आणि तालुका निर्मितीचे पुन्हा राजकारण आणि आंदोलने
दरम्यान, योजनेचा लाभ न मिळण्यासाठी कृषी विभाग शेतकऱ्यांना दोष देतो आहे, शेतकऱ्यांनी त्यांची बँक खाती आधार क्रमांकाशी जोडली नाही, केवायसीचे प्रमाणीकरण केले नाही, त्यामुळे त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली नाही, असा दावा केला जातो आहे. पण असे असेल तर केंद्राच्या योजनेचा हफ्ता कसा जमा झाला, असा सवाल शेतकरी करू लागले आहे. एकूणच राज्यातील भाजप प्रणित सरकारच्या लालफितशाहीचा फटका सध्या तरी या योजनेला बसला असून ‘घरघर मोदी’ अभियान राबवताना लोकांच्या प्रश्नाला तोंड द्यायचे कसे, असा प्रश्न कार्यकर्त्यांना पडला आहे. याची दखल घेत शासनाने केवासी व आधार क्रमांक जुळवणीसाठी विशेष शिबिरे आयोजित केली आहे. पण ‘बुंद से गई ओ……’ तशी अवस्था राज्य शासनाच्या योजनेची झाली आहे.
हेही वाचा >>> कोल्हापूरमध्ये भाजपचा आता जिल्हाधिकाऱ्यांशी संघर्ष
“सरकारी योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी योजनेच्या अटी, शर्तींची पूर्तता करावी लागते. ९७ लाख पात्र शेतकऱ्यापैकी ८५ लाख शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी सन्मान योजनेचा निधी मिळाला आहे. मात्र ज्यांनी केवायसी प्रमाणीकरण व बँक खात्याशी आधार क्रमांक जुळवणी जुळवणी केली नाही. ते शेतकरी वंचित राहिले. शासनाने त्यासाठी विशेष शिबीर लावले आहे. ‘ शासन आपल्या दारी’ च्या माध्यमातून सरकार लोकांच्या दारापर्यंत जात आहे. ‘घरघर मोदी’ अभियानाच्या माध्यमातून आम्ही लोकांना हीच बाब पटवून देत आहोत व त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसन येत आहेत”. – चंदन गोस्वामी, प्रवक्ते, भाजप, नागपूर
