गटबाजीची सर्वपक्षीय बाधा

आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ कॉंग्रेसच नव्हे तर भाजपही गटबाजीच्या बाधेने हैराण आहे. काँग्रेससाठी गटबाजी नवीन नाही, ते याला पक्षाच्या जिवंतपणाचे लक्षण मानतात. मात्र संस्कारित भाजपची वाटचालही काँग्रेसच्याच पावलावर पाऊल टाकणारी आहे. ‘वरून कीर्तन,आतून तमाशा’ असे या पक्षाचे सध्या नागपूरमधील चित्र आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी मंगळवारी आरक्षण सोडत काढण्यात आल्याने निवडणूक मोर्चेबांधणीला वेग आला आहे.

काय घडले-बिघडले?

निवडणूक तयारीत भाजपचा हात कोणी पकडू शकत नाही, .या उलट काँग्रेसचे आहे, ते कधीही तयारी करीत नाही. गटबाजी काँग्रेसच्या पाचवीला पुजली आहे, तर भाजप हा संस्कारित म्हणून ओळखला जातो. पण तसे आता राहिले नाही. भाजपसाठी नागपूर महापालिकेची निवडणूक अनेक अंगाने महत्त्वाची असल्याने ती जिंकण्यासाठी पक्ष सर्वशक्तीपणाला लावणार हे निश्चित. मात्र पक्षाला गटबाजीने ग्रासले आहे.आमदार आणि पक्षाचे पदाधिकारी यांच्यातील दरी वाढत चाालली आहे. संघटनात्मक पातळीवर विश्वासात घेतले जात नाही, असे आमदारांना वाटते तर आमच्यामुळे तुम्ही आमदार झाला, असे पदाधिकारी आमदारांना सुनावतात. त्यामुळे पक्ष आणि लोकप्रतिनिधी अशा दोन समांतर पातळीवर सध्या शहर आणि जिल्ह्यातील भाजप विभागली गेलेली आहे. नागपूरसाठी भाजपचे सर्वोच्च नेते गडकरी आहेत, फडणवीसही त्यांंना नेते मानतात, पण दोन्ही नेत्यांच्या समर्थकांमध्ये ही भावना दिसत नाही. गडकरीच्या बंगल्यावर दिसणारे नेते- कार्यकर्ते फडणवीस यांच्या निवासस्थानी दिसत नाही यातूनच काय तो अर्थबोध होतो. शहरात भाजपचे चार आमदार आहेत. कुंभारे, खोपडे गडकरी गटाचे तर मते फडणवीस गटाचे म्हणून ओळखले जातात. माजी आमदार सुधाकर कोहळे यांची मागच्या विधानसभा निवडणुकीत कापलेली उमेदवारी हा गटबाजीचाच परिपाक होता, संदीप जोशी यांच्या पदवीधर मतदारसंघातील पराभवासाठी ही गटबाजीच कारणीभूत ठरली होती. हेसर्व हिशेब महापालिका निवडणुकीत चुकते होणार आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने गटबाजी उघड होण्याची शक्यता आहे. कारण इच्छुकांची संख्या अधिक आहे. आमदारांची यादी वेगळी, संघटनेची वेगळी आणि वरिष्ठ नेत्यांची, संघाची वेगळी, त्यामुळे एका जागेसाठी अनेक नावे, अशी सध्यातरी स्थिती आहे.

काँग्रेसमध्ये गटबाजीशिवाय दुसरे काहीच होत नाही, पक्षबांधणी किवा पक्षवाढीसाठी कोणतीही भूमिका पार न पाडणाऱ्या निष्क्रिय मुकुल वासनिक यांना दुसऱ्या राज्यातून राज्यसभेवर पाठवण्याचा पक्षश्रेष्ठींचा निर्णय येथील अनेक निष्ठावंतांवर अन्याय करणारा ठरला. वासनिक त्यांच्या वॉर्डातून तरी निवडून येऊ शकतात का?, त्यांना खासदार केल्याने नागपुरात पक्षाला काहीच फायदा होणार नाही, मग त्यांचे लाड का पुरवले जातात, अशा कठोर शब्दांत प्रतिक्रिया पक्षपातळीवर नागपुरात उमटू लागल्या आहेत. पालकमंत्री नितीन राऊत, शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे, जिल्ह्याचे नेते व मंत्री सुनील केदार यांची तोंडे परस्पर विरोधी दिशेला आहेत. पालकमंत्री असूनही नितीन राऊत यांचा पक्षासाठी काहीही फायदा नाही, त्यामुळे इतर नेते नाराज आहेत. शिवसेना, राष्ट्रवादी हे नागपूरच्या राजकारणात अदखलपात्र ठरणारे पक्ष ठरावे, इतकी त्यांची अ्वस्था दयनीय आहे. पक्षप्रमुख राज्याचा मुख्यमंत्री असतानाही जिल्ह्यात शिवसेनेत उत्साह नाही. कोणी तरी येतो आणि एका रात्रीतून कार्यकारिणी बदलतो, याचा कार्यकर्त्यांवर वाईट परिणाम झाला आहे. जिल्ह्यात सेनेचे कृपाल तुमाने हे खासदार असूनही त्यांचे अस्तित्व कुठेच दिसत नाही. संघटनेत प्रमुख पदांवर असलेले ‘तिवारी’,‘चतुर्वेदी’ हे सैनिकांना अजूनही आपले वाटत नाहीत. राष्ट्रवादी नागपुरात वाढूच नये, असा संकल्प प्रफुल्ल पटेल यांनी केला की काय , असे वाटण्यापत पक्षाची वाटचाल सुरू आहे. या पक्षाला स्थानिक पातळीवर नेतृत्वच नाही, शहराध्यक्ष त्यांच्या प्रभागापुरते मर्यादित आहे, जुन्या नेत्यांना विचारले जात नाही, पटेल यांची ज्यांच्यावर कृपा आहे त्याच्या पाठीशी जनसमर्थन नाही. केवळ मुंबई-दिल्लीहून येणाऱ्या नेत्यांच्या मागे धावणारा पक्ष अशी राष्ट्रवादीची नागपुरात ओळख आहे.

संभाव्य राजकीय परिणाम

सध्या आम आदमी पार्टी जोरात आहे. सर्व पक्षांतील नाराज कार्यकर्ते आपमध्ये प्रवेश घेत असून त्यांना या पक्षातच आपले राजकीय भवितव्य असल्याचे वाटत आहे. अर्थात प्रत्येकाला महापालिकेची उमेदवारी हवी आहे, निवडणुका जाहीर झाल्यावर या पक्षाचाही पोळा फुटण्याची शक्यता आहे. तर कॉंग्रेस व भाजपाला आपापल्या पक्षाच्या प्रभावासाठी नाराजांना खूष करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे.