‘ते’ भाजपामध्ये नसूनही भाजपाचे आमदार आहेत, पश्चिम बंगालमधील गुंतागुंतीची राजकीय लढाई

गेल्या वर्षी जून महिन्यात ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली तृणमूल काँग्रेसने सलग तिसऱ्यांदा विधानसभा निवडणूक जिंकल्यावर अवघ्या एका महिन्यानंतर रॉय भाजपासोडून पुन्हा तृणमूल कॉंग्रेसमध्ये परतले. विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसची चलती असतानाही रॉय यांनी नादीया मतदार संघातून भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक जिंकली होती. बंगाल विधासभा अध्यक्ष बिमन बॅनर्जी यांनी रॉय यांना सार्वजनीक लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष पद दिले होते. विधिमंडळाच्या परंपरेनुसार हे पद विरोधी पक्षातील नेत्याला दिले जाते. आता रॉय हे सत्ताधारी पक्षात आले आहेत आणि अजूनही लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद त्यांच्याचकडे आहे त्यामुळे या विषयावरून वाद निर्माण झाला आहे. 

रॉय यांनी आमदारकीचा राजीनामा न दिल्यामुळे त्यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत कारवाई केली जावी आणि त्यांना अपात्र घोषित करावे अशी याचिका विरोधी पक्षनेते सुरेंद्र अधिकारी यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल केली होती.फेब्रुवारी महिन्यात विधानसभा अध्यक्षांची ही याचिका फेटाळून लावली होती त्यानंतर या निर्णयला कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ११ एप्रिल रोजी न्यायालयाने हे प्रकरण अध्यक्षांनी नव्याने विचारात घेण्याचा आदेश दिला होता. 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी रॉय यांना अपात्र घोषित करण्याची याचिका ८ जून रोजी याचिकेत तथ्य नसल्याचे सांगत फेटाळून लावली. अध्यक्षांच्या या निर्णयानंतर भाजपा आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यात आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. भाजपाने आरोप केला आहे की विधानसभा अध्यक्ष हे तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते असल्यासारखे वागले. भाजपा या विषयावर पुन्हा एकदा कोर्टात जाणार आहे.