प्रदीप नणंदकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लातूर जिल्हा निर्मितीला १६ ऑगस्ट २०२२ रोजी ४०वर्षे पूर्ण झाली. १९८२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए .आर .अंतुले यांच्या पुढाकाराने लातूर जिल्ह्याची निर्मिती झाली . गेल्या काही वर्षात राजकीय पटावर ऐश्वर्य अनुभवणाऱ्या लातूर जिल्ह्यासाठी या स्वातंत्र्यदिनी ना कोणी पालकमंत्री होता ना ध्वजारोहराणासाठी मंत्री. त्यामुळे लातूरमध्ये राजकीयदृष्ट्या पोरकेपणाची भावना निर्माण झाली आहे.
गेल्या ४०वर्षात राज्याच्या राजकारणात लातूरने आपले वेगळे नाव कमावले. ४० वर्षातील एकही वर्ष असे नव्हते की जिल्ह्याला पालकमंत्री नाही व मंत्रीपद नाही मात्र यावर्षी पहिल्यांदाच पालकमंत्री नसल्याने जिल्ह्याचे झेंडावंदन शासकीय अधिकाऱ्याच्या मार्फत करण्याची पाळी आली. लातूरने राज्याच्या राजकारणात आपला वेगळा ठसा उमटवला .डॉ.शिवाजीराव पाटील निलंगेकर हे मुख्यमंत्री राहिले व अनेक खात्यांचा कारभार त्यांनी सांभाळला. राज्याच्या राजकारणातील एक ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांचा नावलौकिक होता. विलासराव देशमुख यांनीही विविध मुख्यमंत्र्यांच्या काळात वेगवेगळी खाती सांभाळत ते ही थेट राज्याचे मुख्यमंत्री झाले व केंद्रीय मंत्री झाले .गोपीनाथ मुंडे मूळचे बीड जिल्ह्याचे असले तरी त्यांचा रेणापूर मतदार संघ हा लातूर जिल्ह्यात असल्याने ते त्या अर्थाने लातूरकरच. हे तिघेही सध्या हयात नाहीत. या चाळीस वर्षाच्या कालावधीत दिलीपराव देशमुख , आनंदराव देवकते, बाळासाहेब थोरात ,पंकजा मुंडे, अमित देशमुख ,संभाजी पाटील निलंगेकर या मंडळींनी जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाची धुरा वाहिली.यातील काहीजण केवळ झेंडा मंत्री होते. मात्र यावर्षी पहिल्यांदाच जिल्ह्याला पालकमंत्री पद नाही. यंदा १५ ऑगस्ट रोजी झेंडावंदन जिल्हाधिकाऱ्यांना करावे लागले .
शासकीय मुख्य ध्वजारोहण समारंभ हा शानदार होतो ,त्याला लोकप्रतिनिधींसह अनेक मान्यवर उपस्थित राहतात. स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या महोत्सवासाठी अपवाद सांगता येईल यासाठी देखील एकही लोकप्रतिनिधी मुख्य शासकीय ध्वजारोहणाला उपस्थित नव्हता .काँग्रेस, भाजपा , राष्ट्रवादी या कोणत्याच पक्षाला याचे गांभीर्य नसल्याचे दिसून आले. राज्याच्या सत्तेत असणाऱ्या भाजपकडे दोन विधानसभेचे व एक विधान परिषदेचा आमदार असताना मंत्रीपदी कोणाचीही वर्णी लागली नाही. परिणामी जिल्ह्याचे नेतृत्व नेमके कोणाकडे, या प्रश्नाचे उत्तरही गुलदस्त्यात आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवताना जिल्ह्याचा नेता कोण ,याचे उत्तर भाजपला द्यावे लागणार आहे .सामूहिक नेतृत्व ही कल्पना मांडायला सोपी असते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करणे अवघड असल्यामुळे नव्या समस्यांना सामोरे जाण्याची वेळ आल्याचे सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते सांगतात. काँग्रेस पक्षाकडे लातूर शहर व लातूर ग्रामीण या दोन मतदारसंघांनाच सक्षम नेतृत्व आहे उर्वरित चारही मतदारसंघात उपेक्षा होत असल्याने काँग्रेसच्या मर्यादा आहेत .
राष्ट्रवादी काँग्रेसचा उदगीर व अहमदपूर हा बालेकिल्ला झालेला असला तरी उर्वरित चार तालुक्यात त्यांची शक्ती मर्यादित आहे. शिवसेना राजकीयदृष्ट्या अस्तित्वहीन आहे. नव्याने शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख म्हणून ॲड. बळवंत जाधव यांची नियुक्ती झाली आहे. अगोदरच बेतास बात शक्ती असलेल्या शिवसेनेची शक्ती ते किती कमी करतात व आपले वर्चस्व कसे सिद्ध करतात यावर शिंदे गटाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. एकेकाळी राज्याच्या राजकारणात दबदबा निर्माण करणारा जिल्हा म्हणून ओळख असणाऱ्या जिल्ह्यात राजकीय पटावर पोरकेपणा भावना वाढीस लागली आहे.
लातूर जिल्हा निर्मितीला १६ ऑगस्ट २०२२ रोजी ४०वर्षे पूर्ण झाली. १९८२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए .आर .अंतुले यांच्या पुढाकाराने लातूर जिल्ह्याची निर्मिती झाली . गेल्या काही वर्षात राजकीय पटावर ऐश्वर्य अनुभवणाऱ्या लातूर जिल्ह्यासाठी या स्वातंत्र्यदिनी ना कोणी पालकमंत्री होता ना ध्वजारोहराणासाठी मंत्री. त्यामुळे लातूरमध्ये राजकीयदृष्ट्या पोरकेपणाची भावना निर्माण झाली आहे.
गेल्या ४०वर्षात राज्याच्या राजकारणात लातूरने आपले वेगळे नाव कमावले. ४० वर्षातील एकही वर्ष असे नव्हते की जिल्ह्याला पालकमंत्री नाही व मंत्रीपद नाही मात्र यावर्षी पहिल्यांदाच पालकमंत्री नसल्याने जिल्ह्याचे झेंडावंदन शासकीय अधिकाऱ्याच्या मार्फत करण्याची पाळी आली. लातूरने राज्याच्या राजकारणात आपला वेगळा ठसा उमटवला .डॉ.शिवाजीराव पाटील निलंगेकर हे मुख्यमंत्री राहिले व अनेक खात्यांचा कारभार त्यांनी सांभाळला. राज्याच्या राजकारणातील एक ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांचा नावलौकिक होता. विलासराव देशमुख यांनीही विविध मुख्यमंत्र्यांच्या काळात वेगवेगळी खाती सांभाळत ते ही थेट राज्याचे मुख्यमंत्री झाले व केंद्रीय मंत्री झाले .गोपीनाथ मुंडे मूळचे बीड जिल्ह्याचे असले तरी त्यांचा रेणापूर मतदार संघ हा लातूर जिल्ह्यात असल्याने ते त्या अर्थाने लातूरकरच. हे तिघेही सध्या हयात नाहीत. या चाळीस वर्षाच्या कालावधीत दिलीपराव देशमुख , आनंदराव देवकते, बाळासाहेब थोरात ,पंकजा मुंडे, अमित देशमुख ,संभाजी पाटील निलंगेकर या मंडळींनी जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाची धुरा वाहिली.यातील काहीजण केवळ झेंडा मंत्री होते. मात्र यावर्षी पहिल्यांदाच जिल्ह्याला पालकमंत्री पद नाही. यंदा १५ ऑगस्ट रोजी झेंडावंदन जिल्हाधिकाऱ्यांना करावे लागले .
शासकीय मुख्य ध्वजारोहण समारंभ हा शानदार होतो ,त्याला लोकप्रतिनिधींसह अनेक मान्यवर उपस्थित राहतात. स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या महोत्सवासाठी अपवाद सांगता येईल यासाठी देखील एकही लोकप्रतिनिधी मुख्य शासकीय ध्वजारोहणाला उपस्थित नव्हता .काँग्रेस, भाजपा , राष्ट्रवादी या कोणत्याच पक्षाला याचे गांभीर्य नसल्याचे दिसून आले. राज्याच्या सत्तेत असणाऱ्या भाजपकडे दोन विधानसभेचे व एक विधान परिषदेचा आमदार असताना मंत्रीपदी कोणाचीही वर्णी लागली नाही. परिणामी जिल्ह्याचे नेतृत्व नेमके कोणाकडे, या प्रश्नाचे उत्तरही गुलदस्त्यात आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवताना जिल्ह्याचा नेता कोण ,याचे उत्तर भाजपला द्यावे लागणार आहे .सामूहिक नेतृत्व ही कल्पना मांडायला सोपी असते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करणे अवघड असल्यामुळे नव्या समस्यांना सामोरे जाण्याची वेळ आल्याचे सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते सांगतात. काँग्रेस पक्षाकडे लातूर शहर व लातूर ग्रामीण या दोन मतदारसंघांनाच सक्षम नेतृत्व आहे उर्वरित चारही मतदारसंघात उपेक्षा होत असल्याने काँग्रेसच्या मर्यादा आहेत .
राष्ट्रवादी काँग्रेसचा उदगीर व अहमदपूर हा बालेकिल्ला झालेला असला तरी उर्वरित चार तालुक्यात त्यांची शक्ती मर्यादित आहे. शिवसेना राजकीयदृष्ट्या अस्तित्वहीन आहे. नव्याने शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख म्हणून ॲड. बळवंत जाधव यांची नियुक्ती झाली आहे. अगोदरच बेतास बात शक्ती असलेल्या शिवसेनेची शक्ती ते किती कमी करतात व आपले वर्चस्व कसे सिद्ध करतात यावर शिंदे गटाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. एकेकाळी राज्याच्या राजकारणात दबदबा निर्माण करणारा जिल्हा म्हणून ओळख असणाऱ्या जिल्ह्यात राजकीय पटावर पोरकेपणा भावना वाढीस लागली आहे.
