एनडीए सरकार याच कार्यकाळात एक देश एक निवडणुकीबाबतचा निर्णय लागू करण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सरकारमधील एका अधिकाऱ्याने दिली आहे. तसेच एनडीए सरकारच्या स्थायी भावाबाबत कुणीही मनात संभ्रम ठेवू नये, असेही त्यांनी म्हटलं आहे. त्यांच्या या विधानानंतर आता अल्पमतात असतानाही भाजपा सरकार हा निर्णय लागू करू शकेल का? अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
खरं तर २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान मोदी एक देश एक निवडणुकीवर भर देत आहेत. यासंदर्भात देशातील लोकसभा तसेच सर्व राज्यांतील विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एका वेळी घेण्याचा सरकारचा मानस आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी नुकताच झालेल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात बोलतानाही एक देश एक निवडणुकीचा उल्लेख केला होता. यावेळी बोलताना, वारंवार होत असलेल्या निवडणुका देशाच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण करत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केलं होतं.
याशिवाय सरकारने देशात एक देश एक निवडणूक घेण्यासंदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापनाही केली होती. या समितीनेही एक देश एक निवडणूक घेण्यासंदर्भात हिरवा कंदील दिला होता. या समितीने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकाचवेळी घेण्याबरोबरच पुढच्या १०० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारसही केली होती.
सरकारने एक देश एक निवडणूक घेण्यासंदर्भात पावलं उचलली असली, तरी यासाठी संविधान संशोधनाची आवश्यकता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक घेण्यासाठी सरकारला राज्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता नसली, तरी या निवडणुकांबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनच्या निवडणुका घ्यायच्या असल्यास, त्यासाठी सरकारला अर्धापेक्षा जास्त राज्यांची मान्यता मिळणं आवश्यक आहे.
लोकसभा निवडणुकीत २४० जागा जिंकणाऱ्या भाजपाने केंद्रात जेडीयू, एलजेपी आणि टीडीपीच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केलं आहे. आता एक देश एक निवडणूक लागू करण्यासाठी एनडीएतील मित्रपक्ष पाठिंबा देतील का? अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. ही चर्चा सुरू होण्यामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, यापूर्वी एनडीएतील मित्रपक्षांच्या नाराजीमुळे केंद्रातील मोदी सरकारला त्यांचे काही निर्णय मागे घ्यावे लागले आहेत. यामध्ये नागरीसेवेत थेट अधिकाऱ्यांची भरती करण्यासंदर्भातला निर्णय, तसेच वक्फ कायद्यातील सुधारणांच्या निर्णयाचा समावेश आहे.
हेही वाचा – Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवालांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा का केली? काय आहे राजकीय गणित?
याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भाजपा अल्पमतात असल्याने निर्णय घेताना सरकारी पातळीवर अनेकदा विचार केला जातो, अशी चर्चाही राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. यासंदर्भात बोलताना सरकारच्या स्थायी भावाबाबत कुणीही मनात संभ्रम ठेवू नये, असेही सरकारमधील अधिकाऱ्याने म्हटलं आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने तिसऱ्या कार्यकाळाचे १०० दिवस पूर्ण केले आहेत. मात्र, या १०० दिवसांत असा एकही निर्णय नाही, जो घेताना सरकारने मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याचा विचार केला असेल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
एनडीए सरकारने तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या १०० दिवसांत जवळपास १५ लाख कोटी रुपयांचे विकास प्रकल्प मंजूर केले आहेत. यापैकी तीन लाख कोटी रुपयांच्या कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने जनगणना करण्याची तयारी सुरू केली आहे. परंतु, जातनिहाय जनगनणा होईल की नाही याबाबत संभ्रम अद्यापही कायम आहे. लवकरच ही प्रक्रिया सुरू होईल, असं सूत्रांनी म्हटलं आहे. करोना महामारीमुळे २०२० मध्ये जनगणना करण्यात आलेली नव्हती.
खरं तर २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान मोदी एक देश एक निवडणुकीवर भर देत आहेत. यासंदर्भात देशातील लोकसभा तसेच सर्व राज्यांतील विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एका वेळी घेण्याचा सरकारचा मानस आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी नुकताच झालेल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात बोलतानाही एक देश एक निवडणुकीचा उल्लेख केला होता. यावेळी बोलताना, वारंवार होत असलेल्या निवडणुका देशाच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण करत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केलं होतं.
याशिवाय सरकारने देशात एक देश एक निवडणूक घेण्यासंदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापनाही केली होती. या समितीनेही एक देश एक निवडणूक घेण्यासंदर्भात हिरवा कंदील दिला होता. या समितीने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकाचवेळी घेण्याबरोबरच पुढच्या १०० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारसही केली होती.
सरकारने एक देश एक निवडणूक घेण्यासंदर्भात पावलं उचलली असली, तरी यासाठी संविधान संशोधनाची आवश्यकता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक घेण्यासाठी सरकारला राज्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता नसली, तरी या निवडणुकांबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनच्या निवडणुका घ्यायच्या असल्यास, त्यासाठी सरकारला अर्धापेक्षा जास्त राज्यांची मान्यता मिळणं आवश्यक आहे.
लोकसभा निवडणुकीत २४० जागा जिंकणाऱ्या भाजपाने केंद्रात जेडीयू, एलजेपी आणि टीडीपीच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केलं आहे. आता एक देश एक निवडणूक लागू करण्यासाठी एनडीएतील मित्रपक्ष पाठिंबा देतील का? अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. ही चर्चा सुरू होण्यामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, यापूर्वी एनडीएतील मित्रपक्षांच्या नाराजीमुळे केंद्रातील मोदी सरकारला त्यांचे काही निर्णय मागे घ्यावे लागले आहेत. यामध्ये नागरीसेवेत थेट अधिकाऱ्यांची भरती करण्यासंदर्भातला निर्णय, तसेच वक्फ कायद्यातील सुधारणांच्या निर्णयाचा समावेश आहे.
हेही वाचा – Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवालांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा का केली? काय आहे राजकीय गणित?
याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भाजपा अल्पमतात असल्याने निर्णय घेताना सरकारी पातळीवर अनेकदा विचार केला जातो, अशी चर्चाही राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. यासंदर्भात बोलताना सरकारच्या स्थायी भावाबाबत कुणीही मनात संभ्रम ठेवू नये, असेही सरकारमधील अधिकाऱ्याने म्हटलं आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने तिसऱ्या कार्यकाळाचे १०० दिवस पूर्ण केले आहेत. मात्र, या १०० दिवसांत असा एकही निर्णय नाही, जो घेताना सरकारने मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याचा विचार केला असेल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
एनडीए सरकारने तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या १०० दिवसांत जवळपास १५ लाख कोटी रुपयांचे विकास प्रकल्प मंजूर केले आहेत. यापैकी तीन लाख कोटी रुपयांच्या कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने जनगणना करण्याची तयारी सुरू केली आहे. परंतु, जातनिहाय जनगनणा होईल की नाही याबाबत संभ्रम अद्यापही कायम आहे. लवकरच ही प्रक्रिया सुरू होईल, असं सूत्रांनी म्हटलं आहे. करोना महामारीमुळे २०२० मध्ये जनगणना करण्यात आलेली नव्हती.
