Three-language formula: १९६८ मध्ये, इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने तयार केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात त्रिभाषा सूत्र सादर करण्यात आले होते. हिंदी-इंग्रजीवर आधारित या धोरणात हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये दक्षिणेकडील भाषा आणि हिंदी नसलेल्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक भाषा ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवण्याची तरतूद होती. तेव्हापासून त्रिभाषा सूत्र हा वादाचा मुद्दा ठरत आहे. १९६८ मध्ये, तामिळनाडूने या धोरणाला विरोध केला होता आणि तेव्हापासून ते स्वतःच्या द्विभाषिक सूत्रावर कायम आहे.
सध्या, द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील तामिळनाडू सरकारचा भाजपाशासित केंद्र सरकारशी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० वरून वाद सुरू आहे. तामिळनाडू त्रिभाषा सूत्रावर ठाम आहे.
तामिळनाडू केंद्र सरकार वाद
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी असे सूचित केले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) लागू करेपर्यंत आणि त्रिभाषिक नियम स्वीकारेपर्यंत शालेय शिक्षणासाठी समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत केंद्र सरकार निधी देणार नाही. त्यानंतर तामिळनाडू आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वादाला सुरुवात झाली.
यानंतर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन म्हणाले की, “तमिळ लोक अशा ब्लॅकमेलिंगला स्वीकारणार नाहीत. कोणत्या घटनात्मक तरतुदीमुळे त्रिभाषा सूत्र अनिवार्य झाले आहे. हे सूत्र केवळ “हिंदी लादण्याचे” एक स्वरूप आहे.” यावर केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला आहे की, कोणत्याही राज्यावर कोणतीही विशिष्ट भाषा लादली जाणार नाही.
१९६८ आणि २०२० मध्ये, त्रिभाषिक सूत्राचे उद्दिष्ट बहुभाषिकतेला प्रोत्साहन देणे होते. पण, २०११ च्या जनगणनेतील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, भारतात भाषिक विविधता असूनही, केवळ आठ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील लोकांनाच दोनपेक्षा जास्त भाषा बोलता येतात.
२०११ च्या जनगणनेनुसार, राष्ट्रीय पातळीवर, लोकसंख्येच्या २६.०२% संख्या द्विभाषिक आहे आणि ७.१% लोक त्रिभाषिक आहेत. २००१ च्या जनगणनेत द्विभाषिक लोकसंख्या २४.७९% वरून वाढली होती, तर त्रिभाषिक भाषिकांचा वाटा ८.५१% वरून घसरला आहे.
२००१ ते २०११ दरम्यान, १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये द्विभाषिकता कमी झाली, तर २३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्रिभाषिकता कमी झाली.
तमिळनाडू, त्यांच्या द्विभाषिक सूत्राचे पालन करूनही, २०११ मध्ये द्विभाषिक लोकसंख्येच्या वाट्यामध्ये २८.३% सह १५ व्या क्रमांकावर आहे. तर तामिळनाडूमध्ये ३.३९% लोकसंख्या त्रिभाषिक आहे. यामध्ये ते खालून आठव्या स्थानावर आहेत.
बहुभाषिकतेमध्ये गोवा अव्वल
बहुभाषिकतेमध्ये सर्वोत्तम कामगिरी करणारे राज्य गोवा आहे. गोव्यातील ७७.२१% लोकसंख्या द्विभाषिक आहे आणि ५०.८२% लोकसंख्या त्रिभाषिक आहे. गोवा हे एकमेव राज्य आहे जिथे त्रिभाषिकता ५०% पेक्षा जास्त आहे, त्यानंतर चंदीगड ३०.५१% आणि अरुणाचल प्रदेश ३०.२५% आहे.
द्विभाषिकतेचे जास्त प्रमाण असलेल्या इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अंदमान आणि निकोबार (६७.६४%), अरुणाचल प्रदेश (६४.०३%), सिक्कीम (६३.७१%), नागालँड (६२.१५%), चंदीगड (५४.९५%), मणिपूर (५४.०२%) आणि महाराष्ट्र (५१.१%) यांचा समावेश आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार, द्विभाषिकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या १० सर्वात सामान्य भाषा मिश्रणांपैकी (कॉम्बिनेशन) आठ भाषांमध्ये हिंदीचा समावेश आहे. ३.४७ कोटी भाषिकांसह, मराठी-हिंदी हे सर्वात सामान्य द्विभाषिक मिश्रण आहे, त्यानंतर हिंदी-इंग्रजी ३.२ कोटी, गुजराती-हिंदी २.१७ कोटी, उर्दू-हिंदी १.८६ कोटी आणि पंजाबी-हिंदी १.५५ कोटी आहेत. दुसरीकडे तमिळ-इंग्रजी १.२३ कोटी आणि तेलुगू-इंग्रजी ८०.७५ लाख हे फक्त दोन मिश्रण आहेत ज्यात हिंदी भाषेचा समावेश नाही.
मराठी-हिंदी-इंग्रजी बोलणाऱ्यांची संख्या एक कोटी
२०११ मध्ये, त्रिभाषिकांमध्ये, मराठी-हिंदी-इंग्रजी हे सर्वात सामान्य मिश्रण होते. जे १.०१ कोटी आहे, त्यानंतर पंजाबी-हिंदी-इंग्रजी ७७.९९ लाख, गुजराती-हिंदी-इंग्रजी ६६.३२ लाख, तेलुगू-इंग्रजी-हिंदी २५.०४ लाख आणि मल्याळम-इंग्रजी-हिंदी २४.७६ लाख आहे. १० सर्वात सामान्य त्रिभाषिक मिश्रणांपैकी प्रत्येकामध्ये हिंदी आणि इंग्रजी आहे. हिंदीचा समावेश नसलेले सर्वात जास्त बोलले जाणारे त्रिभाषिक मिश्रण काश्मिरी-उर्दू-इंग्रजी आहे जे ६४.७९ लाख आहे, तर हिंदी आणि इंग्रजी वगळता सर्वात सामान्य मिश्रण तेलुगू-कन्नड-तमिळ आहे जे १.६ लाख आहे.
