लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान एक लाख कोटी डॉलरचे साध्य करतानाच ‘मित्र’ या संस्थेने कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रीत करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी दिले. त्याचा नागरिकांना लाभ होईल आणि राज्याच्या विकासालाही मोठा हातभार लागेल, असे शिंदे यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्र आर्थिक विकास सल्लागार परिषदेने शिफारस केलेल्या राज्याच्या जिल्हास्तरीय विकासाला चालना देण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने संस्थात्मक क्षमता बळकटीकरण प्रकल्प (१५६२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित) त्याचबरोबर कृष्णा-भीमा खोऱ्यातील विशेषत: कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती नियंत्रणासाठी प्रकल्पाचा शुभारंभ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी ३,२०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून जागतिक बँकेकडून २,२४० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य केले जाणार आहे, असे ‘मित्र’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी सांगितले. या बैठकीत राज्याचा विकास दर २०२८ पर्यंत १७.५५ टक्के करणे आणि राज्यात गुंतवणुकीचा दर वाढवून तो सकल स्थूल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) च्या ३७ टक्के करणे, याबाबींवर सविस्तर चर्चा झाली.
हेही वाचा >>>लोकसभेतील यशानंतर मराठवाड्यातील काँग्रेसमधील मरगळ गायब
‘मित्र’च्या नियामक मंडळाच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री फडणवीस, ‘मित्र’चे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी आदी उपस्थित होते. या बैठकीत शिंदे म्हणाले, राज्याच्या विकासासाठी थिंक टँक म्हणून ‘मित्र’ अतिशय चांगले काम करीत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरवर नेण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात महाराष्ट्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार असून राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलरवर नेण्यात येईल. त्यादृष्टीने ‘मित्र’ने मुंबईसह, मुंबई महानगर परिसरातील पूरक बाबींवर लक्ष केंद्रीत करावे. त्याचबरोबर हवामान बदल, कृषी क्षेत्रात नवीन प्रयोग, सेंद्रीय शेतीला चालना मिळावी, यासाठी संस्थेतील संशोधकांनी भर द्यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
यावेळी शिंदे व फडणवीस यांच्या उपस्थितीत निती आयोगाच्या धर्तीवर ‘मित्र’ने चार संस्थांशी ‘संकल्पना सहाय्य (नॉलेज पार्टनर)’ साठी सामंजस्य करारही केले. त्यामध्ये गोखले इन्स्टिट्यूट, आयआयएम नागपूर, आयआयटी मुंबई आणि मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या संस्थांचा समावेश आहे. पिरामल फाऊंडेशन प्रशिक्षणासाठी सहकार्य करणार आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले…
● राज्यात १२३ जलसिंचन प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून शेतकऱ्यांना सुखी करण्यासाठी हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.
● कृषी क्षेत्राला सौर उर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी देखील राज्य शासन प्रयत्नशील असून या क्षेत्रातून ९२०० मेगावॉट सौरउर्जा निर्मिती होणार आहे.
● ‘मित्र’चे प्रस्ताव अंमलात आणण्यासाठी विशेष कक्षही कार्यन्वित करण्यात येणार आहे.
● हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गामुळे प्रवासाचा कालावधी कमी झाला आहे. त्यामुळे आता महानगरांबरोबरच मराठवाडा, विदर्भ या भागातही जास्तीत जास्त उद्याोग नेण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
● ग्रीन हायड्रोजनला प्राधान्य देतानाच नारपार, मराठवाडा वॉटरग्रीड, पैनगंगा, वैनगंगा, नळगंगा यांसारख्या जिल्ह्यांना वरदान ठरणाऱ्या प्रकल्पांच्या पूर्णतेसाठी ‘मित्र’ने चांगले काम करावे.
