History of One Nation One Election in India: ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ अर्थात एक देश, एक निवडणूक या योजनेला नुकतीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. आता संसदेमध्ये यासंदर्भातलं विधेयक चर्चेला येईल. पण ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हा प्रकार काही भारताला किंवा इथल्या मतदारांना नवीन नाही. याआधीही भारतात निवडणुकीची ही पद्धती अस्तित्वात होती. एनढंच काय, १९५२ साली झालेल्या देशाच्या पहिल्या निवडणुकाही याच पद्धतीने घेण्यात आल्या. पण बरोबर ५७ वर्षांपूर्वी म्हणजेच १९६७ साली ही पद्धत अघोषितरीत्या बंद पडली आणि देशात वेगवेगळ्या राज्यांच्या व केंद्रीय निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होऊ लागल्या.
भारतानं शेवटच्या ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पद्धतीने मतदान १९६७ साली केलं. देशाच्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये तेव्हा ५२० लोकसभा मतदारसंघ व तब्बल ३ हजार ५६३ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदान पार पडलं. त्या वर्षी १५ ते २१ फेब्रुवारी या कालावधीत एकाच टप्प्यात देशभरातल्या मतदारांनी मतदान केलं. अपवाद होता तो फक्त उत्तर प्रदेशचा. या राज्यात चार टप्प्यांत मतदान झालं.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’वर पडदा, सुरुवात १९६२ पासून!
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या मतदान पद्धतीवर १९६७ नंतर पडदा पडला तो नंतर उघडलाच नाही. पण याची सुरुवात १९६२ पासूनच झाली होती. त्या वर्षी झालेल्या निवडणुकांनंतर देशात बरीच सामाजिक व राजकीय उलथापालथ झाली. देशानं नुकतीच चीन युद्धामुळे नामुष्की सहन केली होती. १९६४च्या मे महिन्यात देशाचे पहिले आणि सर्वात जास्त काळ पंतप्रधानपद भूषवणारे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं निधन झालं. त्यानंतर लाल बहादूर शास्त्री पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. पण ११ जानेवारी १९६६ रोजी अर्थात ताश्कंदमध्ये १९६५ भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीसंदर्भातल्या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांचंही निधन झालं.
त्यानंतर देशात अनेक ठिकाणी दोन वर्षांत दुष्काळाची समस्या उद्भवली. त्यापाठोपाठ पर्यायाने महागाई आणि त्यातून निर्माण झालेलं सरकारविरोधी वातावरण असं सगळं चित्र निर्माण झालं.
…आणि इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या!
शास्त्रींच्या निधनानंतर इंदिरा गांधी पहिल्यांदा २४ जानेवारी १९६६ रोजी देशाच्या पंतप्रधान झाल्या. यासाठी काँग्रेस संसदीय पक्षनेतेपदासाठीच्या पक्षांतर्गत निवडणुकीत त्यांनी मोरारजी देसाई यांचा पराभव केला. यातून इंदिरा गांधी व काँग्रेसमधील मोरारजींसारख्या इतर काही ज्येष्ठांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. याचं प्रतिबिंब पुढच्याच वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये दिसून आलं.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जन संघ (बीजेएस), सी. राजगोपालाचारी-जे. बी. कृपलानी यांच्या नेतृत्वाखालील स्वतंत्र पक्ष आणि राम मनोहर लोहियांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त सोशालिस्ट पार्टी (एसएसपी) यांच्या रुपात विरोधी पक्षांनी काँग्रेसच्या सत्तेला आव्हान द्यायला सुरुवात केली. पण ते इतकं सोपं नव्हतं. कारण १९६२ च्या निवडणुकांपर्यंत काँग्रेस पक्ष देशभरातल्या लोकसभा व विधानसभा अशा मिळून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा जिंकत आला होता.
१९६७ ची निवडणूक आणि काँग्रेससमोरची आव्हानं
१९६७ साली देशातली एकूण लोकसंख्या होती ४३.८७ कोटी तर त्यातल्या पात्र मतदारांची संख्या होती २५.०३ कोटी. त्यावेळी २१ वर्षांवरील नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. या निवडणुकांमध्ये ६१.३३ टक्के मतदान झालं. तेव्हापर्यंतचं ते देशातलं सर्वाधिक मतदान होतं. काँग्रेसला या निवडणुकीत २८३ जागांसह बहुमत मिळालं. पण या जागा काँग्रेसला तेव्हापर्यंत मिळालेल्या सर्वात कमी जागा होत्या.
काँग्रेससमोर सी. राजगोपालाचारींच्या नेतृत्वाखालील स्वतंत्र पार्टी प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून जिंकून आली. स्वतंत्र पक्षाला ४४ जागा मिळाल्या. त्यापाठोपाठ बीजेएसला ३५, द्रमुकला २५, एसएसपीला २३, पीएसपीला १३, सीपीआयला २३ आणि सीपीएमला १९ जागा मिळाल्या. याव्यतिरिक्त देशातल्या काही राज्यांमध्येही स्वतंत्र पक्ष प्रमुख विरोधी पक्ष ठरला. त्यातून तिथे विरोधकांनी एकत्र येऊन संयुक्त विधायक दलाची स्थापना केली व काही राज्यांमध्ये त्यांच्या आघाडीचं सरकार अस्तित्वात आलं. काँग्रेसच्या साम्राज्याला मोठं आव्हान उभं राहिलं.
त्या निवडणुकीत १३ राज्यांमध्ये काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळालं, पण बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेसची पीछेहाट झाली. यातल्या काही राज्यांमध्ये काँग्रेसमधून अनेक महत्त्वाचे नेते विरोधी पक्षांत गेले. काहींनी स्वतंत्र पक्ष उभे केले आणि विरोधकांशी हातमिळवणी केली.
संयुक्त विधायक दलाची शकलं…
पण संयुक्त विधायक दलाचा हा प्रयोग फार काळ टिकला नाही. काही महिन्यांतच यातल्या काही राज्यांमध्ये संयुक्त विधायक दलात फूट पडून सरकारं कोसळली. १९६८-६९च्या सुमारास तिथे मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागल्या. त्यात हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगालचा समावेश आहे. आजही या राज्यांमध्ये राजकीय गणितं बदलत असल्याचं दिसून येतं.
१९६९ ची राष्ट्रपती निवडणूक
१९६९ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. झाकिर हुसेन यांचं निधन झालं. त्या वर्षी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवरून काँग्रेसमध्ये फूट पडली. हा काँग्रेसच्या इतिहासातला टर्निंग पॉइंट ठरला. यातून काही ज्येष्ठांची काँग्रेस ओ तर इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस आर असे दोन गट निर्माण झाले. यातून देशभरात राजकीय अस्थिरतेचं वातावरण निर्माण झालं. काही राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवटही लागू करावी लागली. इतर काही राज्यांमध्ये पर्यायी सरकारे स्थापन झाली.
१९७१ साली इंदिरा गांधींनी मुदतीच्या १५ दिवस आधीच सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. पण बिहार (१९६९), हरियाणा (१९६८), केरळ (१९७०), पंजाब (१९६९), उत्तर प्रदेश (१९६९) आणि पश्चिम बंगाल (१९६९) या काही राज्यांमध्ये आधीच मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या होत्या. त्यामुळे ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पद्धतीवर आधीच पडदा पडला होता. त्यामुळ १९७१ च्या निवडणुकांमध्ये लोकसभेबरोबर ओडिशा, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या तीन राज्यांमध्येच निवडणुका झाल्या.
१९६७ सालचा निवडणूक आयोगाचा अयशस्वी प्रयत्न
दरम्यान, १९६७ पर्यंत देशात अघोषितपणे ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पद्धतीने एकत्रच निवडणुका होत होत्या. पण त्याला मूर्त स्वरूप देण्याचा प्रयत्न त्या वर्षी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केला खरा. मात्र, हा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही. लोकसभा व सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्याऐवजी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात घेतल्यास केंद्रीय व सर्व राज्यांमधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशने बोलावण्यात व त्यांचं नियोजन ठरवण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, असं निवडणूक आयोगानं त्या वर्षी सादर केलेल्या अहवालात नमूद केलं होतं. पण अर्थात, हा प्रस्ताव अंमलात येऊ शकला नाही. कारण त्यानंतर कधीच देशात एकत्र निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत.
भारतानं शेवटच्या ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पद्धतीने मतदान १९६७ साली केलं. देशाच्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये तेव्हा ५२० लोकसभा मतदारसंघ व तब्बल ३ हजार ५६३ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदान पार पडलं. त्या वर्षी १५ ते २१ फेब्रुवारी या कालावधीत एकाच टप्प्यात देशभरातल्या मतदारांनी मतदान केलं. अपवाद होता तो फक्त उत्तर प्रदेशचा. या राज्यात चार टप्प्यांत मतदान झालं.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’वर पडदा, सुरुवात १९६२ पासून!
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या मतदान पद्धतीवर १९६७ नंतर पडदा पडला तो नंतर उघडलाच नाही. पण याची सुरुवात १९६२ पासूनच झाली होती. त्या वर्षी झालेल्या निवडणुकांनंतर देशात बरीच सामाजिक व राजकीय उलथापालथ झाली. देशानं नुकतीच चीन युद्धामुळे नामुष्की सहन केली होती. १९६४च्या मे महिन्यात देशाचे पहिले आणि सर्वात जास्त काळ पंतप्रधानपद भूषवणारे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं निधन झालं. त्यानंतर लाल बहादूर शास्त्री पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. पण ११ जानेवारी १९६६ रोजी अर्थात ताश्कंदमध्ये १९६५ भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीसंदर्भातल्या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांचंही निधन झालं.
त्यानंतर देशात अनेक ठिकाणी दोन वर्षांत दुष्काळाची समस्या उद्भवली. त्यापाठोपाठ पर्यायाने महागाई आणि त्यातून निर्माण झालेलं सरकारविरोधी वातावरण असं सगळं चित्र निर्माण झालं.
…आणि इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या!
शास्त्रींच्या निधनानंतर इंदिरा गांधी पहिल्यांदा २४ जानेवारी १९६६ रोजी देशाच्या पंतप्रधान झाल्या. यासाठी काँग्रेस संसदीय पक्षनेतेपदासाठीच्या पक्षांतर्गत निवडणुकीत त्यांनी मोरारजी देसाई यांचा पराभव केला. यातून इंदिरा गांधी व काँग्रेसमधील मोरारजींसारख्या इतर काही ज्येष्ठांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. याचं प्रतिबिंब पुढच्याच वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये दिसून आलं.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जन संघ (बीजेएस), सी. राजगोपालाचारी-जे. बी. कृपलानी यांच्या नेतृत्वाखालील स्वतंत्र पक्ष आणि राम मनोहर लोहियांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त सोशालिस्ट पार्टी (एसएसपी) यांच्या रुपात विरोधी पक्षांनी काँग्रेसच्या सत्तेला आव्हान द्यायला सुरुवात केली. पण ते इतकं सोपं नव्हतं. कारण १९६२ च्या निवडणुकांपर्यंत काँग्रेस पक्ष देशभरातल्या लोकसभा व विधानसभा अशा मिळून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा जिंकत आला होता.
१९६७ ची निवडणूक आणि काँग्रेससमोरची आव्हानं
१९६७ साली देशातली एकूण लोकसंख्या होती ४३.८७ कोटी तर त्यातल्या पात्र मतदारांची संख्या होती २५.०३ कोटी. त्यावेळी २१ वर्षांवरील नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. या निवडणुकांमध्ये ६१.३३ टक्के मतदान झालं. तेव्हापर्यंतचं ते देशातलं सर्वाधिक मतदान होतं. काँग्रेसला या निवडणुकीत २८३ जागांसह बहुमत मिळालं. पण या जागा काँग्रेसला तेव्हापर्यंत मिळालेल्या सर्वात कमी जागा होत्या.
काँग्रेससमोर सी. राजगोपालाचारींच्या नेतृत्वाखालील स्वतंत्र पार्टी प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून जिंकून आली. स्वतंत्र पक्षाला ४४ जागा मिळाल्या. त्यापाठोपाठ बीजेएसला ३५, द्रमुकला २५, एसएसपीला २३, पीएसपीला १३, सीपीआयला २३ आणि सीपीएमला १९ जागा मिळाल्या. याव्यतिरिक्त देशातल्या काही राज्यांमध्येही स्वतंत्र पक्ष प्रमुख विरोधी पक्ष ठरला. त्यातून तिथे विरोधकांनी एकत्र येऊन संयुक्त विधायक दलाची स्थापना केली व काही राज्यांमध्ये त्यांच्या आघाडीचं सरकार अस्तित्वात आलं. काँग्रेसच्या साम्राज्याला मोठं आव्हान उभं राहिलं.
त्या निवडणुकीत १३ राज्यांमध्ये काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळालं, पण बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेसची पीछेहाट झाली. यातल्या काही राज्यांमध्ये काँग्रेसमधून अनेक महत्त्वाचे नेते विरोधी पक्षांत गेले. काहींनी स्वतंत्र पक्ष उभे केले आणि विरोधकांशी हातमिळवणी केली.
संयुक्त विधायक दलाची शकलं…
पण संयुक्त विधायक दलाचा हा प्रयोग फार काळ टिकला नाही. काही महिन्यांतच यातल्या काही राज्यांमध्ये संयुक्त विधायक दलात फूट पडून सरकारं कोसळली. १९६८-६९च्या सुमारास तिथे मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागल्या. त्यात हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगालचा समावेश आहे. आजही या राज्यांमध्ये राजकीय गणितं बदलत असल्याचं दिसून येतं.
१९६९ ची राष्ट्रपती निवडणूक
१९६९ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. झाकिर हुसेन यांचं निधन झालं. त्या वर्षी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवरून काँग्रेसमध्ये फूट पडली. हा काँग्रेसच्या इतिहासातला टर्निंग पॉइंट ठरला. यातून काही ज्येष्ठांची काँग्रेस ओ तर इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस आर असे दोन गट निर्माण झाले. यातून देशभरात राजकीय अस्थिरतेचं वातावरण निर्माण झालं. काही राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवटही लागू करावी लागली. इतर काही राज्यांमध्ये पर्यायी सरकारे स्थापन झाली.
१९७१ साली इंदिरा गांधींनी मुदतीच्या १५ दिवस आधीच सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. पण बिहार (१९६९), हरियाणा (१९६८), केरळ (१९७०), पंजाब (१९६९), उत्तर प्रदेश (१९६९) आणि पश्चिम बंगाल (१९६९) या काही राज्यांमध्ये आधीच मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या होत्या. त्यामुळे ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पद्धतीवर आधीच पडदा पडला होता. त्यामुळ १९७१ च्या निवडणुकांमध्ये लोकसभेबरोबर ओडिशा, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या तीन राज्यांमध्येच निवडणुका झाल्या.
१९६७ सालचा निवडणूक आयोगाचा अयशस्वी प्रयत्न
दरम्यान, १९६७ पर्यंत देशात अघोषितपणे ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पद्धतीने एकत्रच निवडणुका होत होत्या. पण त्याला मूर्त स्वरूप देण्याचा प्रयत्न त्या वर्षी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केला खरा. मात्र, हा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही. लोकसभा व सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्याऐवजी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात घेतल्यास केंद्रीय व सर्व राज्यांमधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशने बोलावण्यात व त्यांचं नियोजन ठरवण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, असं निवडणूक आयोगानं त्या वर्षी सादर केलेल्या अहवालात नमूद केलं होतं. पण अर्थात, हा प्रस्ताव अंमलात येऊ शकला नाही. कारण त्यानंतर कधीच देशात एकत्र निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत.
