मुंबई : ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही योजना २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीपासून प्रत्यक्षात अंमलात आणली जाण्याची शक्यता असली तरी त्याचा नव्याने स्थापन होणाऱ्या १५व्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या कार्यकाळावर फारसा परिणाम होणार नाही. फक्त मुंबईसह अन्य महानगरपालिका वा नगरपालिकांच्या कार्यकाळ कमी होऊ शकतो. देशात लोकसभा व विधानसभेची एकत्रित निवडणूक घेण्याची भाजपची योजना आहे. भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही तसे आश्वासन देण्यात आले होते. एक देश, एक निवडणुकीसाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधीपासून केली जाणार याबाबत काही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात बहुधा घटना दुरुस्ती विधेयक सादर केले जाईल. हेही वाचा : BJP MLA Munirathna Naidu : कंत्राटदाराचा छळ केल्याप्रकरणी भाजपाच्या आमदाराला अटक; कोण आहेत मुनीरत्न नायडू? लोकसभेच्या २०२९ निवडणुकीपासून एक राष्ट्र, एक निवडणूक ही योजना प्रत्यक्षात आंमलात आणण्याचा प्रयत्न असेल. महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक नोव्हेंबरमध्ये होईल. १५व्या विधानसभेची मुदत ही नोव्हेंबर २०२९ मध्ये संपुष्टात येईल. निवडणूक कायद्यानुसार निवडणूक आयोगाला मुदत संपण्यापूर्वी सहा महिने आधी निवडणूक घेण्याचा अधिकार आहे. आगामी लोकसभेची मुदत ही जून २०२९ पर्यंत आहे. साधारणत: एप्रिल- मे मध्ये लोकसभेची निवडणूक होईल. यामुळेच राज्य विधानसभेची निवडणूक सहा महिने लवकर होऊ शकते. परिणामी एक देश, एक निवडणूक योजनेचा राज्य विधानसभेच्या कार्यकाळावर फारसा परिणाम होणार नाही. हेही वाचा : BJP leaders : हरियाणात भाजपा नेत्यांविरोधात निदर्शनं; शेतकऱ्यांचा रोष भाजपाला भोवणार? मुंबईसह २७ महानगरपालिका, २०० पेक्षा अधिक नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या तसेच पंचायतींच्या निवडणुका कधी होणार याबाबत अद्यापही निश्चित काहीच नाही. विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्यावर बहुधा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला फेब्रुवारी-मार्चमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, असी शक्यता वर्तविली जाते. अर्थात सारे जर-तरवर अवलंबून आहे. कोविंद समितीने लोकसभा आणि विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुका पार पडल्यावर १०० दिवसांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याची शिफारस केली आहे.
